इससे पहले यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।
4.
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डीडब्यूद सीआरए), ग्रामीण दस्तऔकारों को
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सरकारी सहायता और संस्थागतवित्त की सहायता से बिल्कुल गरीब लोगों का स्तर सुधारने के उद्देश्य सेदेश के सभी खण्डों में चल रहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम केअन्तर्गत, राजकोषीय वर्ष १९८३-८४ के अंतर्गत ३६.
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बैंकोंद्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुछ विशेष योजनाओं, जैसे, नया२०-सूत्री कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करनेकी योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विभेदक ब्याज दर योजना केअन्तर्गत वित्तीय सहायता में हुई प्रगति की चर्चा नीचे दी गयी है.
7.
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु वर्तमान कल्याणकारी योजनाएँ जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरड़ीपी), ग़्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राईसेम), आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम (टीएसपी), ख़ादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) इत्यादि को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास स्थलों तक बढ़ा दिया गया है ।
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गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1970 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1986 इिन्दरा आवास योजना 1989 जवाहर रोजगार योजना 1997 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1999 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 2001 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2006 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2006 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह कार्यक्रम तो बस उदाहरण है।
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एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रमों (डीडब्ल्यूसीआरए) ग्रामीण दस्तकारों को बेहतर औजारों की आपूर्ति से संबंधित कार्यक्रम (एसआईटीआरए), स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण से संबंद्ध कार्यक्रम (टीआरवाईएसईएम), गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) तथा मिलियन कूप स्कीम (एमडब्ल्यूएस) का विलय समग्र स्व-रोजगार योजना में किया गया जिसे स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) का नाम दिया गया।
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विकास की किरण छूने को तरसते इस इलाके में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी जा पहुचे और नया जिला बनने के मौके पर उमड़ी आदिवासियों की भीड़ के बीच उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र सरकार इलाके के विकास के लिए 30 करोड़ रूपये सालाना देगी और इलाके में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा| अब देखा ये जाएगा कि सरकार कितना देती है और कितना विकास किसका होता है.
