तब जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून बना और सरकार-गैर सरकारी संगठन इसके बेहतर क्रियान्वयन में जुट गये।
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तब जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून बना और सरकार-गैर सरकारी संगठन इसके बेहतर क्रियान्वयन में जुट गये।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के लिये ही जनहित गारन्टी कानून लागू किया है।
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आज नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून), 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना आदि जैसे कानूनों के संचालन की जिम्मेदारी ने भी पंचायतों की शक्ति को मजबूत किया।
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सरकार ने कहीं न कहीं रोजगार गारन्टी कानून में स्पष्ट प्रावधान करने की कोशिश की है परंतु इसे लागू करने वाले तंत्र ने उस स्पष्टता को नकार भी दिया है।
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रोजगार गारन्टी कानून तो स्पष्ट रूप से देश की बड़ी आबादी को मजदूर का दर्जा दे चुका है और कृषि क्षेत्र के बर्बाद हालात पर पर्दा डालने का जरिया यह कानून बनता जा रहा है।
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रोजगार गारन्टी कानून तो स्पष्ट रूप से देश की बड़ी आबादी को मजदूर का दर्जा दे चुका है और कृषि क्षेत्र के बर्बाद हालात पर पर्दा डालने का जरिया यह कानून बनता जा रहा है।
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इसके तहत रोजगार गारन्टी कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य सुरक्षा, भविष्य निधि, श्रमिक वेलफेयर बोर्ड के लिए गांव, प्रखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन व धरना-प्रदर्शन करते हैं।
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बैठक को सम्बोधित करते हुए पंजाब खेत मजदूर सभा के महासचिव गुलजार मोरिया ने कहा कि पंजाब सरकार एवं केन्द्र सरकार गांववासियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है तथा ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून (नरेगा) को पंजाब प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा।
