ग्रीन गैस निकासी के बार में नयी योजना में अनेक ठोस लक्ष्य निर्धारित हुए ।
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2. गैस निकासी का ठेका नए सिरे से किसी बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को दे.
4.
संबंधित कानून बनाए जांगे ताकि औद्योगिक इकाइयों की ग्रीन हाउस गैस निकासी बडे पैमाने तौर पर कम हो सके ।
5.
कृषि, सेवा व भवन निर्माण जैसे क्षेत्रो में ग्रीस हाउस गैस निकासी का कोटा कदम ब कदम पूरी तरह नीलाम किया जाएगा ।
6.
जमीन अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ने की वजह से आरपीजी की ऊर्जा कंपनी सीईएससी गैस निकासी के लिए टावर खड़े करने में असमर्थ हो गई है।
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हालांकि कृष्णा गोदावरी [केजी] के डी 6 ब्लॉक में गैस निकासी की संभावनाएं अधिक हैं और वहां से 120 खरब घनफीट गैस निकाली जा सकती है।
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नयी योजना में कहा गया कि जब विश्व में जलवायु परिवर्तन से जुडी नयी संधि संपन्न हुई, यूरोपीय संघ वर्ष 2020 से पहले ग्रीन हाउस गैस निकासी 30 प्रतिशत कम किया जाएगा ।
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चीन सरकार ने यह फैसला किया है कि, कम कार्बन निकासी वाले आर्थिक प्रारूप के लिए कम उर्जा खपत और कम गैस निकासी के सिद्धांत का पालन करेगा, इस की जांच और आकलन की व्यवस्था लागू करेगा।
10.
उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ की ग्रीन गैस निकासी अधिकार के सौदे की वर्तमान व्यवस्था को सुधार कर कार्पन डैओक्साइड को छोडकर अधिक से ग्रीस हाउस गैस और सभी प्रमुक औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस इस व्यवस्थआ में शामिल किये जाए.
