वांछित सूचना नहीं देने को पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया है।
2.
जांच कराने पर अनुविभागीय अधिकारी ने सरपंच ग्राम तारागंज सत्यनारायण को पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करने का दोषी पाया।
3.
अपने पदीय कर्तव्य के साथ ही मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरे लिए तय की गई अतिरिक्त भूमिका भी निभाता हूँ।
4.
उक्त दोनों निलंबितों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य भंग की श्रेणी में होने के कारण निलंबन की कार्यवाही की गई है।
5.
धारा 197 द0प्र0सं0 न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन के सम्बन्ध में है और किसी लोक सेवक द्वारा ऐसा अपराध, जो वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, तब धारा 197 द0प्र0ं0 का प्राविधान लागू होगा।
6.
निगरानीकर्तागण प्रस्तुत मामले में यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि क्या दिनांक 6-10-2007 को रात्रि के 11. 00 बजे वह परिवादी के घर अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में गये थे या उनके द्वारा अपने पदीय निर्वहन में कार्य किया गया था।
7.
धारा 197 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को लाभ तब प्राप्त होता है जब किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि, वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित था।
8.
जिसमें विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार अग्रवाल ने उक्त पुनरीक्षण याचिका का पूण्र अवलोकन करते हुए एवं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टïांतों को दृष्टिïगत रखते हुए यह पाया गया कि मामले में जो अपराध पारित किए गए हैं उन अपराधों के लिए उन्हेें पदीय कर्तव्य लोक सेवक का मानते हुए उन्हें धारा 197 का संरक्षण प्राप्त नही होगा।
9.
क्या आरोपी ने दिनॉंक-14 / 11/03 और उसके पूर्व जवाहर लाल नेहरू अस्पताल भोपाल में कम्पाउण्डर के पद पर नियोजित होकर लोक सेवक रहते हुए लोक सेवक के नाते नियमित पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में अस्पताल में मरीजों को वितरण करने हेतु उसे प्रदत्त की गई दवाईयॉं न्यस्त की गई और इस प्रकार लोक सेवक होते हुए उसके द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया?
10.
धारा 197 का उल्लेख है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक जिसे सरकार द्वारा या उस की मंजूरी से ही उस के पद से हटाया जा सकता है,यह धारा और सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण ही अपनी पदीय कर्तव्य के दौरान अपराधिक कृत्य करने वाले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों को बचाती है।
