इसी प्रकार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी
2.
परियोजना प्रभावित परिवार, जिनके पास 25 अक्तूबर, 1980, अर्थात वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से पहले, से पहले वन भूमि थी।
3.
6. 8 मवेशी रखने वाले प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को कैटल-शेड के निर्माण के लिए 3000/-रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
4.
6. 21.2 प्रत्येक आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवार नीति के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लाभ पाने के हकदार होंगे।
5.
कृषि भूमि के आबंटन के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को कृषि उत्पादन के लिए 5000 /-रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
6.
6. 3 गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को मकान के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 25000/-रु.
7.
6. 7 अधिग्रहीत भूमि के बदले बेकार पड़ी भूमि/डी-ग्रेडिड भूमि के आबंटन के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के विकास के लिए 10000/-रु.
8.
6. 20 प्रभावित जोन में आरक्षण के लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति कोटि के परियोजना प्रभावित परिवार रिसैटलमेंट जोन में आरक्षण के लाभ पाने के हकदार होंगे।
9.
VI कृषि श्रमिक या गैर-कृषि श्रमिक की श्रेणी से संबंधित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 625 दिनों की न्यूनतम मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता दी जायेगी।
10.
10 में दर्शाई गई भूमि में शामिल होंगे:-(क) बेकार पड़ी सरकारी भूमि और परियोजना प्रभावित परिवार को आबंटित करने के लिए उपलब्ध अन्य कोई सरकारी भूमि।
