कौशल विकास अधिकार विधेयक पारित करने के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।
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कुछ दिन पूर्व ही लक्ष्मण राम ने ग्राम विकास अधिकार व अन्य सरकारी कर्मचारियों के सामने इन लोगों की करतूतों का खुलासा किया था।
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युवाओं को स्व-रोजगार तथा रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उददेश्य से विधानसभा के हाल ही में हुए बजट सत्र में कौशल विकास अधिकार विधेयक लाकर इसे कानून का दर्जा दिया है।
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उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने यहां के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विधानसभा के विगत बजट सत्र में विधेयक पारित कर कौशल विकास अधिकार कानून बनाया है।
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लोकसभा में बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के सांसद पीएल पुनिया ने नियम-377 के तहत पेंशन, अंशदान विनियामक और विकास अधिकार बिल, 2011 में किये गए प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की।
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इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को उनके मन पसंद व्यवसाय में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिलाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर कौशल विकास अधिकार कानून भी बनाया गया है।
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लोकसभा में बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के सांसद पीएल पुनिया ने नियम-377 के तहत पेंशन, अंशदान विनियामक और विकास अधिकार बिल, 2011 में किये गए प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की।
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प्रस्तावित “ ग्रीनहाउस विकास अधिकार ” के संबंध में संगठनों एवं नेटवर्क के सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा एवं सलाह-मशविरे की आवश्यकता एवं संयुक्त राष्ट्र वातावरण वार्ता पर उत्तरी एवं दक्षिणी अभियानों को जोड़ने की आवश्यकता जताई गई।
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ग्राम विकास अधिकार संघ के जिला मंत्री अजय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष राजीव मिश्र, कोषाध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को आठ, 16 और 24 वर्ष की सेवा के आधार पर तीन पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन दिया जाए।
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इस बार की प्रदर्शनी चित्रों, कानून दस्तावेजों आदि असली सामग्रियों तथा वेब साइट, टच स्क्रीन व विडियो-ओडियो आदि माध्यमों से चीन के पिछले 50 सालों के जीवन अधिकार, विकास अधिकार व नागरिकों के अनेक हितों व अधिकारों को बढाने से प्राप्त उपलब्द्धियों को दर्शाया जाएगा।
