आपातकाल के समय इसे सभी सिविल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
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लेकिन, व्यक्तिगत सिविल अधिकार तथ्य का विषय है, हालांकि वह किसी कानून पर निर्भर करता है।
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सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन
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पुलिस ने दरगाह प्रबंधक शेख समुएल रशीद के खिलाफ ‘ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ' के तहत मामला दर्ज किया है।
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इस कारण से किसी व्यक्ति के सिविल अधिकार संबंधी भूल दोनों पक्षकारों से हुई हो तो कंट्रेक्ट शून्य होगा और उस पर कानून के इस भाग का कोई प्रभाव नहीं होगा।
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राज्य में सबसे अधिक अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए मताधिकार से वंचित रहने का दौर 1960 के दशक तक कायम रहा, उसी समय सिविल अधिकार आंदोलन के बाद संघीय कानून के अपने मताधिकार को फिर से हासिल किया.
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हर मामले का तथ्यपरक अन्वेषण करना और साक्ष्यों सहित लोगों के सामने रखते हुए जहाँ भी नागरिकों के सिविल अधिकार आहत होते हों वहाँ उन की पैरवी करने के लिए ही पीयूसीएल का गठन हुआ और इसी के लिए वह काम भी कर रहा है।
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इसी तरह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण, राष्ट्रीय सुरक्षा, औषधि और प्रसाधन सामग्री, विदेशी मुद्रा विनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, खाद्य अपमिश्रण निवारण, आवश्यक वस्तु, सिविल अधिकार संरक्षण, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया कलाप अधिनियम आदि के तहत बंदी कैदियों की सजा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
