They have the power of the Chief Judicial Magistrate . इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ही शक्तियां होती हैं .
2.
In every district in a state , the High Court appoints a Judicial Magistrate of the first class who is called the Chief Judicial Magistrate . राज्य के प्रत्येक जिले में , उच्च न्यायालय एक प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं .
3.
In every district in a state , the High Court appoints a Judicial Magistrate of the first class who is called the Chief Judicial Magistrate . राज्य के प्रत्येक जिले में , उच्च न्यायालय एक प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं .
4.
The High Court can confer powers of a first class magistrate upon any person in a particular case and he or she is known as a special Judicial Magistrate . किसी विशेष मामले में उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है ; ऐसे व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है .
5.
The Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate can pass any sentence except a sentence of death or of imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding seven years . मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड दे सकते हैं .
6.
According to 51 amenmend executive and judiciary work together,for this 1n 1973 indian peanal code was published, with this the judicial power of district magistrate was transferred to judicial magistrate. अनु 51 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए इस लिये ही 1973 मे दंड प्रक्रिया सन्हिता पारित की गयी जिस के द्वारा जिला मजिस्टृटो की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्टृटो को दे दी गयी थी
7.
In accordance with Rule 51, Executive and Judiciary have to remain independent of each other because the Criminal Punishment Code of 1973 by which the powers of District Magistrate were transferred to Judicial Magistrate. अनु 51 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए इस लिये ही 1973 मे दंड प्रक्रिया सन्हिता पारित की गयी जिस के द्वारा जिला मजिस्टृटो की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्टृटो को दे दी गयी थी
8.
.According to article 51, the executive and judiciary system should be separate, that's why only in 1973, penalty arrangement code was enacted through which District Magistrate's judicial power were transferred to Judicial Magistrate. अनु 51 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए इस लिये ही 1973 मे दंड प्रक्रिया सन्हिता पारित की गयी जिस के द्वारा जिला मजिस्टृटो की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्टृटो को दे दी गयी थी
9.
One of the magistrates of the first class is appointed Chief Judicial Magistrate of the court and the court is designated as the court of the Chief Judicial Magistrate by the High Court who is subordinate to the Sessions Judge . प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों में से एक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय उसके न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में अभिहित कर देता है जो सत्र न्यायालय के अधीन रहकर काम करता है .
10.
One of the magistrates of the first class is appointed Chief Judicial Magistrate of the court and the court is designated as the court of the Chief Judicial Magistrate by the High Court who is subordinate to the Sessions Judge . प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों में से एक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय उसके न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में अभिहित कर देता है जो सत्र न्यायालय के अधीन रहकर काम करता है .
