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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाक्य

उच्चारण: [ abhiveyketi ki sevtentertaa ]
"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • Westerners generally perceive this violence as a challenge to their right to self-expression. But if freedom of speech is the battlefield, the greater war concerns the foundational principles of Western civilization. The recurrent pattern of Islamist uproar exists to achieve three goals - not always articulated - that go well beyond prohibiting criticism of Islam.
    आमतौर पर पश्चिम के लोग इस हिंसा को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चुनौती मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि लडाई का मैदान है तो बडा युद्ध तो पश्चिमी सभ्यता के आधारभूत सिद्धांतों से जुडा है। इस्लामवादी आक्रामकता मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है जिसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जाता और यह इस्लाम की आलोचना को रोकने से अधिक दूर तक जाता है।
  • Westerners generally perceive this violence as a challenge to their right to self-expression. But if freedom of speech is the battlefield, the greater war concerns the foundational principles of Western civilization. The recurrent pattern of Islamist uproar exists to achieve three goals - not always articulated - that go well beyond prohibiting criticism of Islam.
    आमतौर पर पश्चिम के लोग इस हिंसा को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चुनौती मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि लडाई का मैदान है तो बडा युद्ध तो पश्चिमी सभ्यता के आधारभूत सिद्धांतों से जुडा है। इस्लामवादी आक्रामकता मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है जिसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जाता और यह इस्लाम की आलोचना को रोकने से अधिक दूर तक जाता है।
  • Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Related Topics: Muslims in Europe receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
    वैसे यह विडम्बना ही है कि चाहे वाइल्डर्स को जेल हो या जुर्माना इससे उनके प्रधानमंत्री बनने की सम्भावनायें बढ जायेंगी। परंतु यहाँ राजनीतिक चालबाजी सिद्धांत पर हावी हो गयी है। वह उन सभी पश्चिमी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी सभ्यता से प्रेम करते हैं। उनके परीक्षण का परिणाम और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम सभी पर प्रभाव होने वाला है।
  • Second, this libel case confirms what I noted concerning another lawsuit which I helped publicize: a cohort of smart, ambitious attorneys at major law firms are ready, even eager, to help on a pro-bono basis to fight back would-be censors such as CAIR. Freedom of speech, I am pleased to report, is still robust in these United States. Related Topics: Academia , Daniel Pipes autobiographical , Middle East studies receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
    “ इस मुकदमे से यह भी स्पष्ट है कि बड़ी -बड़ी लॉ फर्म की अधिवक्ता मुकदमे लड़ने को तैयार रहते हैं जो सी.ए आई .आर जैसे संगठनों के लिए सेंसर का काम कर सकता है . मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी प्रभावी है
  • In turn, re-establishing the dhimmi status is one step toward the Islamist's third and ultimate ambition, applying full Shari'a law. Closing down discussion of Islam paves the way toward this end. Conversely, retaining free speech about Islam represents a critical defense against the imposition of an Islamic order. Keeping our civilization requires open discussion of Islam.
    इसके बदले में धिम्मी स्थिति को पुनः स्थापित करना इस्लामवाद की तीसरी और अंतिम मह्त्वाकाँक्षा की पूर्ति की दिशा में एक कदम है और वह है शरियत कानून को लागू करना। इस्लाम के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा को प्रतिबन्धित करना इस लक्ष्य को ही प्राप्त करना है। संक्षेप में, इस्लाम के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस्लामी व्यवस्था को लागू करने के विरुद्ध एक प्रमुख सुरक्षा है। अपनी सभ्यता को जारी रखने के लिये इस्लाम के प्रति खुली बहस एक आवश्यक तत्त्व है।
  • Third - and quite contradictorily - when pressed about the appropriateness of broadcasting the enemy's view, producers assert they are doing a public service by exposing these. Is freedom of speech, they ask, not premised on the open marketplace of ideas? And does that not imply having faith that an informed citizenry will discern the sensible from the wrong-headed?
    तीसरा कारण जो कि काफी कुछ विरोधाभासी है वह है शत्रु के दृष्टिकोण को प्रसारित करना . शत्रु के दृष्टिकोण को टेलीविजन पर प्रसारित करने के औचित्य पर कार्यक्रम निर्माताओं का कहना है कि वे इन्हें जनता के सामने बेनकाब कर जनता की सेवा ही कर रहे हैं . उनका प्रश्न है कि क्या तर्कों का स्वतंत्र प्रवाह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग नहीं है और क्या इसमें यह बात अंतर्निहित नहीं है कि एक जानकार नागरिक गलत और सही के मध्य भेद कर सकेगा .इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है .
  • For every exercise in free speech since 1989, such as the Danish Muhammad cartoons or the no-holds-barred studies of Islam published by Prometheus Books , uncountable legions of writers, publishers, and illustrators have shied away from expressing themselves. Two examples: Paramount Pictures replaced the Hamas-like terrorists of Tom Clancy's novel The Sum of All Fears with European neo-Nazis in its movie version of the story. And Yale University Press published a book on the Danish cartoon crisis without permitting the cartoons to be reproduced in the study.
    1989 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हर मामले में जैसे डेनमार्क में मुहम्मद का कार्टून हो या फिर अन्य मामला हो सभी में अनेक लेखकों को , प्रकाशकों को और व्याख्याकारों को स्वयं को अभियव्यक्त करने से परहेज करना पडा है। उदाहरण के लिये टाम क्लेंसी के उपन्यास में हमास जैसे दिखने वाले आतंकवादी का चित्रण अन्य रूप में करना पडा। येल विश्वविद्यालय ने अपनी पुस्तक जो डेनमार्क में कार्टून विवाद पर लिखी गयी उसमें कार्टून फिर से प्रकाशित नहीं हुए।
  • 2010 : After Derek Fenton burned three pages of a Koran at a 9/11 memorial ceremony, his employer, New Jersey Transit, got Christie's approval to fire him. Christie vocally endorsed Fenton's termination, even though this meant protecting Islam at the expense of Fenton's constitutional right to free speech, declaring, “I don't have any problem with him being fired.” The American Civil Liberties Union successfully represented Fenton to get his job back .
    2010: जब डेरेक फेंटोन ने 11 सितम्बर स्मारक समारोह में कुरान की तीन प्रतियाँ जलाईं तो उनके नियोक्ता को न्यू जर्सी में क्रिस्टी की अनुमति मिली कि नियोजन से निकाल दिया जाये। क्रिस्टी ने खुलकर फेंटन को निकाले जाने का समर्थन किया और कहा कि “ मुझे उसके निकाले जाने पर कोई समस्या नहीं है” भले ही इसका अर्थ फेंटन के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की कीमत पर इस्लाम की रक्षा करना था। द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने सफलतापूर्वक फेन्टन का प्रतिनिधित्व कर उसे उसकी नौकरी वापस दिलाई।
  • In short, Christie has hugged a terrorist organization member, abridged free-speech rights, scorned concern over Islamization, and opposed law enforcement counterterrorism efforts. Whenever an issue touching on Islam arises, Christie takes the Islamist side against those -the DHS, state senators, the NYPD, even the ACLU - who worry about lawful Islamism eroding the fabric of American life. “Secure America Now” took out a full-page advertisement on Mar. 19 in the New Jersey Journal , protesting Gov. Christie's interference into the New York Police Department's counterterrorism efforts. (Click here for enlarged version.)
    संक्षेप में क्रिस्टी ने आतंकवादी संगठन के सदस्य को गले लगाया , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया , इस्लामीकरण के प्रति चिंता की अवहेलना की तथा आतंकवाद प्रतिरोध के विधि प्रवर्तक संस्था का विरोध किया। क्रिस्टी ने इस्लामवादी पक्ष राज्य सीनेटर , न्यूयार्क पुलिस विभाग तथा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के विरुद्ध लिया जो कि विधिसम्मत इस्लामवाद को लेकर चिंतित है जो कि अमेरिका के जीवन के ताने बाने का क्षरण कर रहा है।
  • In short, Christie has hugged a terrorist organization member, abridged free-speech rights, scorned concern over Islamization, and opposed law enforcement counterterrorism efforts. Whenever an issue touching on Islam arises, Christie takes the Islamist side against those -the DHS, state senators, the NYPD, even the ACLU - who worry about lawful Islamism eroding the fabric of American life. “Secure America Now” took out a full-page advertisement on Mar. 19 in the New Jersey Journal , protesting Gov. Christie's interference into the New York Police Department's counterterrorism efforts. (Click here for enlarged version.)
    संक्षेप में क्रिस्टी ने आतंकवादी संगठन के सदस्य को गले लगाया , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया , इस्लामीकरण के प्रति चिंता की अवहेलना की तथा आतंकवाद प्रतिरोध के विधि प्रवर्तक संस्था का विरोध किया। क्रिस्टी ने इस्लामवादी पक्ष राज्य सीनेटर , न्यूयार्क पुलिस विभाग तथा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के विरुद्ध लिया जो कि विधिसम्मत इस्लामवाद को लेकर चिंतित है जो कि अमेरिका के जीवन के ताने बाने का क्षरण कर रहा है।
  • These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
    इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है .
  • These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
    इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है .
  • In sum, Islamists want to impose Shari'a, Westerners are divided, and the battle of wills is just getting started. Sep. 22, 2012 updates : (1) Despite the government of Pakistan trying to preempt problems by declaring yesterday, Friday, a national holiday, called the “Day of Love for the Prophet” (Youm-e-Ishq-e-Rasool), violence erupted in Peshawar, Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Multan and Karachi, leaving some 19 dead and 160 injured. Movie houses and churches were specifically targeted.
    सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहती हैं : जोंस को फोन करने से अधिक धमकी भरा यह है कि व्हाइट हाउस ने गूगल और यू ट्यूब के स्वामी को सुझाव दिया कि वे इस बात की पुनर्समीक्षा करें कि क्या ( इनोसेंस आफ मुस्लिम्स) से उपयोग करने की शर्त का उल्लंघन होता है। ( गूगल ने चार देशों को अपवाद बनाकर इसे जारी रखा है) । हालाँकि इस्लामवादियों को और भडकाकर अमेरिका के लोगों के जीवन को खतरे में न डालने का तर्क उचित प्रतीत होता है परन्तु ऐसे तुष्टीकरण से अधिक आक्रोश, भय और हिंसा को ही बढावा मिलेगा।
  • A few weeks after the article appeared, Mr. Card contacted me to protest this depiction, saying it caused him “great pain” and damaged his personal and professional reputation. He warned me that failing publicly to retract and apologize for this passage “would end up causing more damage to your own professional career than my own.” My reply was terse: “I note your threat to do damage to my career. On principle, I do not communicate with someone who attempts to intimidate me.” Mr. Card responded, “I deeply regret using that phrase,” thereby opening the way for negotiations between him, Mr. Schanzer, and me. Mr. Schanzer and I offered to compromise if he took several steps, including showing us the final exam in question and writing something that “describes the dangerous atmosphere that has developed on campus, then condemn the outbreak of hatred against Jews and Israel supporters.” Were he to do so, we would publicly announce that we understand he does not condone extremism on campus.
    काउंसिल ऑन इस्लामिक रिलेश्नस और ग्लोबल रिलीफ फांउडेशन जैसे इस्लामी संगठन मुकदमेबाजी की प्रक्रिया अपनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खोलेद बिन महफूज जैसे व्यक्तियों को प्रताड़ित करते हैं. व्यक्तिगत रुप से मैंने कभी किसी को मुकदमे की धमकी नहीं दी क्योंकि मैं अदालत के स्थान पर जनता की अदालत को प्राथमिकता देता हूं.
  • Significant voices in the West expressed sympathy for Khomeini. Former president Jimmy Carter responded with a call for Americans to be “sensitive to the concern and anger” of Muslims. The director of the Near East Studies Center at UCLA, Georges Sabbagh, declared Khomeini “completely within his rights” to sentence Rushdie to death. Immanuel Jakobovits, chief rabbi of the United Kingdom, wrote that “the book should not have been published” and called for legislation to proscribe such “excesses in the freedom of expression.”
    पश्चिम में बहुत सी महत्वपूर्ण आवाजें खुमैनी की सहानुभूति में उठीं . पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका के लोगों का आहवान् किया कि वे मुसलमानों के क्रोध और चिंता के प्रति संवेदनशील बने . निकटपूर्व अध्ययन केन्द्र के जार्ज सबाग ने घोषणा की कि रश्दी के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करने का खुमैनी को पूरा अधिकार है . ब्रिटेन के मुख्य रब्बी इमैनुअल जैकोबोबिट्स ने लिखा कि पुस्तक का प्रकाशन नहीं होना चाहिए तथा साथ ही मांग कर डाली कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिरेक न हो सके.
  • This incident points to the Islamists' mixed success in curbing Western freedom of speech about Muhammad - think of Salman Rushdie's Satanic Verses or the Deutsche Oper's production of Mozart's Idomeneo . If threats of violence sometimes do work, they as often provoke, anger, and inspire resistance. A polite demarche can achieve more. Illustrating this, note two parallel efforts, dating from 1955 and 1997, to remove nearly-identical American courthouse sculptures of Muhammad.
    यह घटना मोहम्मद के सम्बन्ध में पश्चिम की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने में इस्लामवादियों की मिश्रित सफलता की ओर संकेत करती है जरा सलमान रशदी की सेटेनिक वर्सेज या ड्यूच ओपेरा की निर्मिति मोज़ार्ट के इडोमेनो के बारे में सोचिये। यदि हिंसा का खतरा कुछ अवसरों पर काम करता है तो कुछ अवसरों पर वह भडकाता है, क्रोध दिलाता है और प्रतिरोध के लिये प्रेरित करता है। विनम्र रूप से अपनी शिकायत करने से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसे और व्याख्यायित करने के लिये 1955 और 1997 की तिथियों के दो समानांतर प्रसंग लिये जा सकते हैं जिसमें अमेरिका के न्यायालय कक्ष से मोहम्मद की प्रतिमाओं को हटाने के अभियान चलाये गये।
  • Obama vs. Morsi : The American and Egyptian presidents offered starkly different views on the freedom to blaspheme in their speeches to the United Nations last week. Barack Obama insisted that “in 2012, at a time when anyone with a cell phone can spread offensive views around the world with the click of a button, the notion that we can control the flow of information is obsolete. The question, then, is how we respond. And on this we must agree: there is no speech that justifies mindless violence.” Mohamed Morsi disagreed: “The obscenities recently released as part of an organized campaign against Islamic sanctities is unacceptable and requires a firm stand. We have a responsibility in this international gathering to study how we can protect the world from instability and hatred.” In brief, each side has an approach and method (free speech vs. prohibition of blasphemy) which it considers fundamental to its identity and forward with a certain reverence. Ever since the Khomeini edict against Salman Rushdie in 1989, each side intends to impose its way on the other side, suggesting that this clash of wills has just begun.
    संक्षेप में प्रत्येक पक्ष का अपना तरीका है ( अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ईशनिंदा को रोकना) जो कि उसे अपनी पहचान का मूलभूत स्वरूप मानता है और उसका उसी रूप में सम्मान करता है। 1989 में सलमान रश्दी के विरुद्ध खोमैनी के फतवे के बाद से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर स्वयं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं और इससे यही प्रतीत होता है कि इच्छा का यह संघर्ष अभी आरम्भ ही हुआ है।
  • The Obama administration has now joined this ignominious list. Its pressure on Mr. Jones further eroded freedom of speech about Islam and implicitly established Islam's privileged status in the United States, whereby Muslims may insult others but not be insulted. This moved the country toward dhimmitude , a condition whereby non-Muslims acknowledge the superiority of Islam. Finally, Mr. Obama in effect enforced Islamic law, a precedent that could lead to other forms of compulsory Shariah compliance .
    ओबामा प्रशासन भी इस अपमानजनक सूची में शामिल हो गया है। श्रीमान जोंस के ऊपर इनका दबाव इस्लाम के सम्बंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और परोक्ष रूप से यह बात स्थापित करता है कि अमेरिका में इस्लाम को विशेषाधिकार प्राप्त है जहाँ कि मुस्लिम अन्य लोगों को अपमानित कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। यह देश को धिम्मित्व की ओर ले जाता है जहाँ कि गैर मुसलमानों को इस्लाम की सर्वोच्चता को स्वीकार करना होता है। अंत में , श्रीमान ओबामा ने प्रभावी रूप से इस्लामी कानून को लागू कर दिया है एक ऐसा उदाहरण जिसके बाद अनिवार्य रूप से शरियत के प्रति उत्तरदायित्व के अन्य स्वरूप भी सामने आ जायेंगे।
  • For an over-the-top recent example, The Onion humor website published a cartoon under the heading, “ No One Murdered Because of This Image .” It shows Moses, Jesus, Ganesha, and Buddha in the clouds, engaged in what the caption delicately understates as “a lascivious sex act of considerable depravity.” As the Onion mock-reportingly but accurately goes on, “Though some members of the Jewish, Christian, Hindu, and Buddhist faiths were reportedly offended by the image, sources confirmed that upon seeing it, they simply shook their heads, rolled their eyes, and continued on with their day.” I asked for the cartoons to be published again and again to establish that Islamists must not chip away at the freedom to mock and insult by hiding behind bogus claims of incitement. Name an instance, Ms Musaji, when biting remarks about Muhammad, the Koran, or Islam have led to riots and murders by non-Muslims against Muslims?
    मेरा तर्क है कि मजहब की पवित्रता पर प्रहार उस मजहब की आस्था को निशाना बनाये जाने से पूरी तरह अलग है। मजहब की पवित्रता एक संरक्षित भाषण है जो कि विचारों के बाजार में लेनदेन का एक अंग है और इसमें सभी सुंदर भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अपमान और आपत्तिजनक होने की स्वतंत्रता भी है। जबतक इसमें भडकाने या ऐसी सूचना प्रसारित करने का तत्व शामिल नहीं होता जिसके आधार पर आपराधिक कार्रवाई हो तब तक आपत्तिजनक होना हमारी विरासत का अभिन्न अंग है।
  • Freedom of expression . In an ironic turn of events, a lawyer living in Gaza, Na'im Salama, was arrested for slander by the PA when he wrote that Palestinians should adopt Israeli standards of democracy. For his audacity, he served jail time. An obsessive anti-Israel critic, Hanan Ashrawi, reluctantly acknowledges that the Jewish state has something to teach the nascent Palestinian polity: “freedom would have to be mentioned, although it has only been implemented in a selective way, for example, the freedom of speech.” A prominent psychiatrist and director of the Gaza Community Mental Health Program, Iyad as-Sarraj, confesses that “during the Israeli occupation, I was 100 times freer.”
    अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - कैसी विडंबना है कि गाजा में रहने वाले वकील नईम सलामा को फिलीस्तीनी अथॉरिटी ने इस लिए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने लिखा कि फिलीस्तीन को इजरायल का लोकतांत्रिक मानक अपनाना चाहिए . अपने जोखिम के लिए उन्होंने जेल यात्रा की .एक इजरायल विरोधी आलोचक हसान अशरावी ने कहा कि इजरायल को फिलीस्तीनी राजनीति को कुछ चीजें सिखानी चाहिए विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता .गाजा समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक और ख्यातिलब्ध मनोविज्ञानी इयाद अल सराज ने स्वीकार किया की इजरायली कब्जे के समय वह शत् प्रतिशत स्वतंत्र थे .
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