आवास भत्ता वाक्य
उच्चारण: [ aavaas bhettaa ]
"आवास भत्ता" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- परिषद के जिला मंत्री सीतापति राम मिश्र ने मांग की कि फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता तथा केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों को आवास भत्ता दिया जाए।
- जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण के लिये आवास भत्ता और परिवहन भत्ता से जोड़ते हुये शहर क्षतिपूर्ति भत्ता के बारे में विचार नहीं किया गया।
- वित्त विभाग ने पेराफेरी और आस-पास के 35 गांवों के कर्मचारियों को अजमेर शहर में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के समान आवास भत्ता देने के आदेश दिए हैं।
- जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण के लिये आवास भत्ता और परिवहन भत्ता से जोड़ते हुये शहर क्षतिपूर्ति भत्ता के बारे में विचार नहीं किया गया।
- कम किराये वाले मकानों की व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार उन गरीब परिवारों को, जिन की मकान की समस्या है, आवास भत्ता देती है।
- कर्मचारी को आवास भत्ता (हाउस रेंट एलाउंस) दिए जाने पर भत्ता उसी सूरत में करमुक्त माना जाएगा, जबकि किराए का भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा हो।
- नये वेतनमानों में आवास भत्ता, परिवहन भत्ते, रात्रि पाली भत्ते, विषम परिस्थितिजन्य भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते में भी उचित वृध्दि की सिफारिश की गई है।
- *ए-वन शहरों के लिए आवास भत्ता यथावत रहेगा, जबकि एबी-वन और बी-टू शहरों के लिए आवास भत्ता 20 प्रतिशत तथा सी तथा अन्य शहरों के लिए यह 10 प्रतिशत।
- *ए-वन शहरों के लिए आवास भत्ता यथावत रहेगा, जबकि एबी-वन और बी-टू शहरों के लिए आवास भत्ता 20 प्रतिशत तथा सी तथा अन्य शहरों के लिए यह 10 प्रतिशत।
- इसमें समाचार पत्रों को पुनर्वर्गीकरण, ८ जनवरी २ ०० ८ से वेतन भत्ता का भुगतान, वेतनमान में सालाना इनक्रीमेंट में वृद्धि, आवास भत्ता में वृद्धि शामिल है।
- अजमेर. राज्य सरकार ने अजमेर के पेराफेरी गांवों में कार्यरत शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को भी शहरी सीमा में मानते हुए 15 प्रतिशत आवास भत्ता देने का निर्णय किया है।
- नये वेतनमानों में आवास भत्ता, परिवहन भत्ते, रात्रि पाली भत्ते, विषम परिस्थितिजन्य भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते में भी उचित वृध्दि की सिफारिश की गई है।
- जिला कोषाधिकारी राजेंद्र सिंह पंवार ने गांवों के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 4 अप्रैल 05 से 15 प्रतिशत आवास भत्ता देने की अनुशंसा करते हुए बकाया एरियर के भुगतान की अनुमति मांगी है।
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- लेकिन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहरों में यह भत्ता बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा सी श्रेणी तथा अन्य शहर जो किसी श्रेणी में नहीं आते उनके लिए आवास भत्ता 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।
- मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आवास भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत होगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, चंडीगढ, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नागपुर पर लागू होगा।
- मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आवास भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 40 फीसद होगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूर, हैदराबाद, चंडीगढ, अमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नागपुर पर लागू होगा।
- इस शासनादेश में इस बात का प्रावधान किया गया था कि जिनका निजी आवास होगा या अपने कार्यरत संस्थानों से आवास भत्ता प्राप्त कर रहे मान्यता प्राप्त सम्पादकों, उपसम्पादक और पत्रकारों को सरकारी आवास का आवंटन नहीं किया जाएगा।
- कारपोरेट के अन्य क्षेत्रों की नकल तो मीडिया में कर ली गयी लेकिन बेचारे मीडिया कर्मी को दूसरी कंपनियों की तरह बाहर रहने पर आवास भत्ता, बाहर रहने का भत्ता व अन्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।
- लेकिन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहरों में यह भत्ता बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा सी श्रेणी तथा अन्य शहर जो किसी श्रेणी में नहीं आते उनके लिए आवास भत्ता 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।
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