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कारवाई वाक्य

उच्चारण: [ kaarevaae ]
"कारवाई" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • That's the scoop Steven Weisman published in the New York Times on December 17. He revealed that Western, Arab, and other governments plan to add a 50% to 100% bonus to the $1 billion a year they already direct to 3.5 million Palestinian Arabs in the territories, contingent upon a crackdown on terrorist groups and the holding of credible elections in January 2005.
    पिछले माह यासर अराफात की मृत्यु हुई है.उनकी मृत्यु के एक माह पश्चात् 500 मिलियन से 1 बिलियन तक की सहायता फिलीस्तीनी अरब के लोगों के लिए प्राप्त करने के प्रयास हो रहे हैं.यह खुलासा स्टीवन वाइसमैन ने न्यूयार्क टाइम्स में 17 दिसंबर को किया . उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पश्चिमी , अरब और अन्य सरकारें फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र में रहने वाले 35 लाख फिलीस्तीनी अरब वासियों के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक सहायता में वृद्धि कर उन्हें 1 बिलियन डॉलर बोनस देने की योजना बना रही है जो आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कारवाई करने और जनवरी 2005 में प्रामाणिक चुनाव संपन्न कराने पर निर्भर करेगी.
  • Rioters also looted other identifiably Muslim targets in the capital city, including embassies and airline bureaus belonging to Muslim-majority countries. A Muslim-owned television station and the homes of individual Muslims came under attack. Mobs even sacked the agencies that recruit Nepalese to work in the Middle East. The violence ended when armored cars and army trucks enforced a shoot-on-sight curfew, leaving two protesters dead and 50 injured, plus 33 police, and doing an estimated US$20 million in property damage .
    दंगाइयों ने राजधानी में मुसलमानों से जुड़ी चीजों को खूब लूटा जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के दूतावास और एयरलाइन ब्यूरो शामिल हैं. मुस्लिम स्वामित्व वाले टेलीविजन स्टेशन और मुसलमानों के घर भी लूटे गये. भीड़ ने मध्य पूर्व में नेपालियों को काम पर लगाने वाली एजेन्सी को भी नष्ट कर दिया. सेना के वाहनों के आने पर तथा देखते ही गोली मारने का आदेश देने के बाद हिंसा का दौर समाप्त हुआ. सेना की कारवाई में दो प्रदर्शनकारी मारे गये तथा 33 पुलिसकर्मियों सहित 50 लोग घायल हुये और कुल 20 मिलियन डालर की सम्पत्ति की क्षति हुई.
  • Several recent changes render deterrence less adequate than in the past. For one thing, the demise of the Soviet Union means that no preeminent enemy power exists to restrain the hotheads, for example in North Korea. For another, the proliferation of weapons of mass destruction raises the stakes; a U.S. President cannot afford to wait for American cities to be destroyed. And for a third, the spread of Islamist terror networks renders deterrence ineffectual, there being no way to retaliate against al Qaeda.
    हाल के कुछ परिवर्तन संकेत देते हैं कि शक्ति संतुलन उतने प्रभावी नहीं रहे जितने पहले थे . सोवियत संघ के पतन का अर्थ है कि पहले से होने से भी आवश्यक नहीं कि शत्रु किसी शक्ति को रोकने के लिए अस्तित्व में रहे जैसे उत्तरी कोरिया . इसके अलावा सामूहिक संहार के हथियारों के प्रसार से काफी कुछ दांव पर लग गया है.. अब अमेरिका के राष्ट्रपति इस आशा में नहीं बैठे रह सकते कि अमेरिका के शहर नष्ट हो जायें. तीसरा- इस्लामवादी आतंकवादी जाल फैल जाने से शक्ति संतुलन अप्रभावी हो जाता है . अल -कायदा के विरुद्ध जवाबी कारवाई का कोई रास्ता नहीं है.
  • This fall, the appellate court recommended a mediator to explore a settlement, as it does routinely. Mr. Card and we ultimately agreed to a resolution that, ironically, brought us almost precisely to where things had left off before he resorted to litigation. Mr. Card finally showed us his examination and, in a joint statement , Mr. Card condemned “anti-Semitism and anti-Zionism” as well as “professors who use their classrooms to promote anti-Semitic and anti-Israel beliefs.” He recognized “the danger of espousing such views - particularly on university campuses.” He expressed “his horror at the wave of anti-Semitic events around the world in recent years” and said he was “especially troubled by the attacks on Jewish students on college campuses.”
    उनकी कारवाई का आधार जून 2002 में मेरे और जोनाथन स्कैन्जर द्वारा “Extremists on campus ” शीर्षक से लिखा गया लेख था.इस लेख में अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इजरायल विरोधी गतिविधियों पर बहस करते हुए श्री कार्ड सहित अनेक अध्यापकों का उल्लेख किया गया था .अपनी शिकायत में कार्ड ने निम्नलिखित वाक्यांश को मुकदमे का विषय बनाया. “ओरेगन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत डगलस कार्ड ने Social inequality ” पाठ्यक्रम में इजरायल को आतंकवादी राज्य बताया तथा इजरायल वासियों को बच्चों का हत्यारा बताते हुए छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अंतिम परीक्षा में वे उनकी (कार्ड ) इस बात से सहमत हों कि इजरायल ने जमीन चुराई है . एक छात्र ने कहा कि कार्ड प्रत्येक अवसर पर इजरायल और यहूदियों को कोसते हैं.”
  • Prime Minister Brown immediately slammed Williams' suggestion: Shari'a law, his office declared, “cannot be used as a justification for committing breaches of English law, nor can the principle of Shari'a law be used in a civilian court. … the Prime Minister believes British law should apply in this country, based on British values.” Criticism of Williams came additionally from all sides of the political spectrum - from Sayeeda Warsi, the Tory (Muslim) shadow minister for community cohesion and social action; Nick Clegg, leader of the Liberal Democrats; and Gerald Batten of the United Kingdom Independence Party. Secular and Christian groups opposed Williams. So did Trevor Phillips, head of the equality commission. The Anglican church in Australia denounced his proposal, along with leading members of his own church , including his predecessor , Lord Carey. Melanie Phillips called his argument “quite extraordinarily muddled, absurd and wrong.” The Sun newspaper editorialized that “It's easy to dismiss Archbishop of Canterbury Rowan Williams as a silly old goat. In fact he's a dangerous threat to our nation.” It concluded acerbically that “The Archbishop of Canterbury is in the wrong church.”
    प्रधानमंत्री ब्राउन ने विलियम्स के सुझावों को तत्काल खारिज किया और उनके कार्यालय ने घोषणा की “ अंग्रेजी कानून का अतिक्रमण करने के लिए शरियत कानून को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता और न ही नागरिक न्यायालय में शरियत कानून के सिद्धान्तों को लागू किया जा सकता है - प्रधानमंत्री का विश्वास है कि ब्रिटिश मूल्यों पर आधारित ब्रिटिश कानून ही इस देश में लागू होगा। विलियम्स की आलोचना चतुर्दिक हुई और इसमें टोरी मुस्लिम सईदा वारसी जो कि समुदाय संश्लेषण और सामजिक कारवाई के प्रच्छन्न मंत्री हैं, लिबरल डेमोक्रेट निक क्लेग , संयुक्त राज्य ब्रिटेन इन्डेपेन्डेन्स पार्टी के गेराल्ड बैटेन शामिल हैं। सेकुलर ईसाई गुटों ने विलियम्स का विरोध किया । समानता आयोग के प्रमुख ट्रेवर फिलिप्स ने भी यही किया ।
  • Two of the plaintiffs' demands have lasting implications: that the court declare the CBP had violated the travelers' rights and that it enjoin the CBP from “detaining, interrogating, fingerprinting, and photographing United States citizens who are Muslim because they are returning to the country after having attended religious conferences.” Were the plaintiffs to prevail in this case, attending religious conferences would instantly become the favored method for terrorists and other Islamists to cross the American border without hindrance. Such a malign implication means this lawsuit needs to be tossed out by the courts. Related Topics: Muslims in the United States , War on terror receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
    संभवत: इसी लिए पिछले सप्ताह अमेरिका की आत्मरक्षा की नीति के विरोधी सी.ए.आई.आर और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने टोरन्टो से लौटने वाले पांच यात्रियों से कहा कि वे संघीय सरकार के विरुद्ध कानूनी कारवाई की मांग करें क्योंकि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से पूछताछ के लिए रोका गया , पूछताछ की गई उनकी उंगली का निशान तथा चित्र लिया गया . दो शिकायतकर्ताओं की मांगें तो दीर्धगामी महत्व की हैं कि अदालत यह घोषित करे कि सीमा सुरक्षा एजेन्सी ने यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है तथा इस एजेन्सी को धार्मिक सम्मेलनों से वापस आ रहे अमेरिका के मुस्लिम नागरिकों को पूछताछ के लिए रोकने , पूछताछ करने , उंगली का निशान लेने या चित्र लेने से रोक दिया जाये .यदि शिकायतकर्ता इस मामले में विजयी हुए तो आतंकवादियों और अन्य इस्लामवादियों के लिए धार्मिक सम्मेलन के बहाने बिना बाधा के अमेरिका की सीमा पार करना सबसे अच्छा तरीका बन जायेगा.ऐसे दुष्टतापूर्ण प्रभाव वाले मुकदमे को अदालत से हटा देना चाहिए.
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