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जन-सूचना वाक्य

उच्चारण: [ jen-suchenaa ]
"जन-सूचना" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • यह सूचना कानून के तहत की गई अनुमति के अनुसार जनता को आवश्यक सूचनाएँ 30 दिनों के भीतर, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहायक जन-सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • डॉ संदीप पाण्डेय ने छात्रों को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र लिखना सिखाया और बताया कि आवेदन पत्र संबधित विभाग के जन-सूचना अधिकारी को संबोधित किया जाता है.
  • जन-सूचना अधिकार के अमल और प्रसार भारती आयोग के बनने के बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया चैनलों के रूप में आये सूचना विस्फोट ने सरकार के हर घपले-घोटाले को खोलकर रख दिया है.
  • इन केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारियों द्वारा, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने के बारे में विचार किया जाएगा और इस अनुरोध का निपटान, सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करके किया जाएगा।
  • आश्चर्य है कि सूचना देने वाले जन-सूचना अधिकारी को यह भी नहीं पता कि अगर 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं दी जाती है, तो उसके बाद सूचना को निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान सूचना अधिकार कानून का हिस्सा है।
  • इस अधिनियम के तहत हमारे बैंक से सूचनाओं के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचनाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हमारे बैंक द्वारा पहले से ही अपने अधिकारियों का जन-सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है और बैंक के वेबसाइट
  • धारा 7 की उपधारा 1 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उचित रसीद के साथ नकद रकम के रूप में अथवा केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में, चेन्नै में आहरित ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से शुल्क देय होगा।
  • धारा 7 की उपधारा 5 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उचित रसीद के साथ नकद रकम के रूप में अथवा केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में आहरित माँग-ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से देय, निम्नलिखत ब्योरों के अनुसार, शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
  • से ३० जनवरी, २०१२ तक अजमेर जिले की केकडी पंचायत समिति के गांव नापाखेडा में आयोजित हुए भारत निर्माण जन-सूचना अभियान के दौरान ३० जनवरी २०१२ को इकाई प्रभारी गांव सुन्दरपुरा पहुंचे तो कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों से इंदिरा आवास योजना के बारे में चर्चा हुई ।...
  • उन्होंने जिला के सभी सहकारी विभागों एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों में कार्यरत रा ' य जन-सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी व इससे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों, जिला स्तरीय संस्थाओं की प्रबंध कमेटी के सदस्यों, पैक्स के प्रबंधक, पदाधिकारियों व सदस्यों का आह्वान किया कि वे विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त करें।
  • इसलिए अधिकारियों और कर्माचारियों की सूची प्रकाशित करना और इसे अद्यतन बनाए रखना संभव नहीं है, लेकिन, बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी, वेतन एवं अन्य पारितोषिकों के बारे में जानना हो तो यह बैंक के केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
  • धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए किए जानेवाले अनुरोध के साथ आवेदन शुल्क रुपये दस अदा करके उचित रसीद के साथ अथवा माँग ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक जमा किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में, चेन्नै में देय होना चाहिए।
  • युवा आलोचक, सम्पादक श्री, हिन्दी सेवी, युवा कहानीकार का सम्मान प्राप्त डा 0 सेंगर सामाजिक संस्था ‘ दीपशिखा ', शोध संस्था ‘ समाज अध्ययन केन्द्र ' तथा ‘ पी-एच 0 डी 0 होल्डर्स एसोसिएशन ' के साथ-साथ जन-सूचना अधिकार का राष्ट्रीय अभियान का संचालन व सम्प्रति एक साहित्यिक पत्रिका ‘ स्पंदन ' का सम्पादन कार्य कर रहे हैं।
  • टेण्डर की छायाप्रति पाने के लिए शुल्क जमा करने की बात कही गई, लेकिन नहीं बताया गया कि कितना शुल्क जमा करना होगा? चिंताजनक है कि जन-सूचना अधिकारी को यह तक नहीं मालूम है कि अगर कोई सूचना 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं दी जाती है, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(6) के मुताबिक ऐसी सूचनाओं को बिना किसी शुल्क के देना पड़ता है।
  • कुल मिलाकर अगर जवाब देने के तरीके पर गौर करें तो यह बात समझ में आने लगती है कि जन-सूचना अधिकारी आय-व्यय के लेखे-जोखे से जुड़ी जानकारियों को देने से परहेज क्यों करते हैं? ए.स ी बसों के लिए अलग से नागरिक चार्टर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी के बारे में कहा गया कि परिवहन विभाग ने अलग से ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी है।
  • केन्द्रीय सहायक जन-सूचना अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने के बारे में विचार किया जाएगा और सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करके इनका निपटान किया जाएगा यदि माँगी गई जानकारी उनके पास हो और उनके क्षेत्र की शाखाओँ से संबंधित हो और उनके क्षेत्राधीकार में हो और यदि अन्यथा हो तो जैसा मामला बनता हो, ऐसे आवेदनपत्र/अपील तत्काल सीपीआइओ को भेज दिए जाएँगे।
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