न्याय निर्णय वाक्य
उच्चारण: [ neyaay nireny ]
"न्याय निर्णय" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- पर इस न्याय निर्णय की कन्डिकाओ के अन्दर अश्लीलता की वही परिभाषा समझाइ गयी है जो हम सब चिठठाकार समझ रहे है कला के नाम पर नगी तस्वीरो को झेलो.
- यह आदेश चारो कंपनियों द्वारा पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अखिलेशचन्द्रा के न्याय निर्णय के खिलाफ फाइल क़ी गई एसएलपीज को एक साथ क्लब कर सुनते हुए जारी क़ी गई है.
- इसप्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस वाद की परिस्थितियों में लागू होते है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा-8 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का आरोप सिद्ध नहीं होता है।
- एल. पी संख्या-1240-1244/ 2011 के न्याय निर्णय से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षी अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन विज्ञापन संख्या-0511/2011 से संबंधित विस्तृत सुचना आवेदन प्रपत्र
- स्त्री और दलित-शूद्र जैसे व्यापक तबके के लिए सरस्वती की विद्या से वंचित करने के शास्त्रीय फरमान और स्वयं सरस्वती द्वारा भी इस पर मौन बरतने पर आप अपना किस तरह से न्याय निर्णय सुनायेंगे?
- भारतीय लोकतंत्र का दुखद पहलु यह हैं की जितना देर से सरकारी राशी के गबन या भ्रष्ट आचरण की जाँच होती हैं, उससे कही ज्यादा देर न्याय निर्णय के आने में लग जाता हैं ।
- इसी प्रकार से अब अभियुक्त / निगरानीकर्तागण जिनकी तैनाती की गई है, उनके संबंध में नकल जी0डी0 भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जिसे विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया जाना उचित न्याय निर्णय हेतु आवश्यक पाया है।
- भारतीय लोकतंत्र का दुखद पहलु यह हैं की जितना देर से सरकारी राशी के गबन या भ्रष्ट आचरण की जाँच होती हैं, उससे कही ज्यादा देर न्याय निर्णय के आने में लग जाता हैं ।
- प्रार्थी ने जो एक न्याय निर्णय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालीय का (चन्द्र किशोर बनाम राम बाबू (2006 (3) जेसीएलआर 57 इलाहाबाद) प्रस्तुत किया है वह भी अस्थायी व्यादेश के सम्बन्ध में है न कि शाश्वत व्यादेश के सम्बन्ध में।
- विभागीय आदेश संख्या-मो०२ / वाल्मी/मुज-(समय वृद्धि)-१३/२०११-१८१४ पटना दिनांक १८/१०/२०११, जिससे संवेदक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद को डिफाल्टर घोषित किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अंतिम न्याय निर्णय प्राप्त होने तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में
- विधिविवेक में मंडन ने तथा न्याय निर्णय में वाचस्पति ने जो विवेचन किया है, वह सिर्फ़ ' वेदवाक्यों का अर्थ ' या ' वैदिक कर्मकांड ' के संदर्भ में ही महत्त्व नहीं रखता, बल्कि उसका सम्बन्ध अधिनैतिक प्रश्नों से भी है।
- अश्लीलता के संबंध में भारत के न्यायालयों में चल रहे व निर्णित वादों एवं वर्तमान परिवेश में इस संबंध में चल रहे अटकलों एवं समाज में व्याप्त चिंतन पर स्पष्ट प्रकाश डालने में यह न्याय निर्णय अगले कुछ बरसो तक सक्षम साबित होगा.
- इस स्थिति में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का उपरोक्त न्याय निर्णय इस मामले की परिस्थितियों में लागू होता है तथा परगना मजिस्टेट धारचूला द्वारा निगरानीकर्ता को दिया गया नोटिस त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है जो निरस्त होने योग्य है।
- जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न न्याय निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि एक अकुशल श्रमिक भी सामान्यतः 100. 00 रूपये प्रतिदिन कमा लेता है, ऐसी परिस्थिति में मृतका की मासिक आय 3,000-00 रूपये अवधारित की जाती है।
- उक्त न्याय निर्णय में भी माननीय उच्च न्यायालय की यही मंशा है कि आदेश-7 नियम-11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत वादपत्र को प्रारम्भ की स्थिति में ही निरस्त कर देना चाहिए ताकि प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से ऐसे वाद को लड़ना न पड़े, मगर इस मामले की परिस्थितियां भिन्न हैं।
- इस प्रकार इस सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय के पश्चात इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर पुनः विश्लेषण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्याय निर्णय इस वाद की परिस्थितियों में लागू नहीं होते है।
- इसलिए ऐसी स्थिति में जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अपने विभिन्न न्याय निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि एक अकुशल श्रमिक भी सामान्यतः 100. 00 रूपये प्रतिदिन कमा लेता है, ऐसी परिस्थिति में मैं मृतक की आय प्रकल्पित आय माना जाना न्यायोचित समझता हूं।
- ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने कोई भी त्रुटि साक्षी श्रीमती बन्दुली देवी व आवश्यक संबंधित दस्तावेज नकल जी0डी0 आदि को तलब करने में कोई वैधानिक त्रुटि व तथ्यों की भूल नहीं की है, क्योंकि उचित न्याय निर्णय हेतु धारा-311 दं0प्र0सं0 के तहत किसी भी साक्षी को किसी समय न्यायालय उचित न्याय निर्णय हेतु तलब कर सकता है।
- ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने कोई भी त्रुटि साक्षी श्रीमती बन्दुली देवी व आवश्यक संबंधित दस्तावेज नकल जी0डी0 आदि को तलब करने में कोई वैधानिक त्रुटि व तथ्यों की भूल नहीं की है, क्योंकि उचित न्याय निर्णय हेतु धारा-311 दं0प्र0सं0 के तहत किसी भी साक्षी को किसी समय न्यायालय उचित न्याय निर्णय हेतु तलब कर सकता है।
- जहां तक निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित न्याय निर्णय 2009 (1) यू0ए0डी0 602 मैसर्स मनू महारानी होटल्स लिमिटेड बनाम ठाकुर दान सिंह बिष्ट ट्रस्ट व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ‘‘ यदिं आदेश-7 नियम-11 सी0पी0सी0 में दी गयी शर्तों में से एक भी विद्यमान पायी जाये तो न्यायालय वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है।
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