पुनरीक्षण वाक्य
उच्चारण: [ punerikesn ]
"पुनरीक्षण" अंग्रेज़ी में"पुनरीक्षण" का अर्थउदाहरण वाक्य
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- Each local authority could have a stronger focus on planning and reviewing services for runaways , possibly through Children 's Services Plans .
संभवतः चिलरंज़ सर्विसिज़ प्लान्ज़ ( बच्चों के लिए सेवाओं की योजनाओं ) के अंतर्गत , हर लोकल अथारिटी भागे हुए लोगों के लिए सेवाओं की परियोजना और पुनरीक्षण पर अधिक ध्यान दे सकते हों . - Appeals from the Awards of the Claims Tribunal can be preferred to the High Court and revision under section 115 of the Civil Procedure Code against the order lies to the High Court only .
दावा अधिकरण के अधिनिर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को की जा सकती है और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन अधिकरण के आदेश का पुनरीक्षण केवल उच्च न्यायालय कर सकता है . - It full fill the scarcity of the specialist by the passed ones by lok sabha because 12 is developed.
राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप मे हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावॉ की पुनरीक्षा करे यह मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस मे मनोनीत होते ही है - Rajya sabha is formed to finalise the bills passed by lok sabha. all bills are finalized in rajya sabha. It has 12 members nominated in Rajya Sabha
राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप मे हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावॉ की पुनरीक्षा करे यह मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस मे मनोनीत होते ही है - Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and , further , if it has been decided by a court ' subordinate ' to the High Court .
अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो . - Justice Ramaswamy held that a democratic form of Government , federal structure , unity and integrity of the nation , secularism , socialism , social justice and judicial review were among the basic features of the Constitution .
न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था , संघीय ढांचा , राष्ट्र की एकता और अखंडता , पंथनिरपेक्षता , समाजवाद , सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल लक्षणों में हैं . - The building of senate was as a form of rechecking assembly which is recheck the proposal which is pass by parliament it also fill the authority seat in ministry because of 12 authority is elect on it also.
राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप मे हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावॉ की पुनरीक्षा करे यह मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस मे मनोनीत होते ही है - The Rajyashabha is constituted in the form of a review house, which review the proposal passed by the Lokshabha, this also fulfilled the lack of specialist in the cabinet because at least 12 specialist has been appointed.
राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप मे हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावॉ की पुनरीक्षा करे यह मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस मे मनोनीत होते ही है - A judge of a High Court sitting alone does not constitute a court subordinate to the High Court , but performs a function directed to be performed by the High Court ; therefore , no revision lies from his decision .
यदि उच्च न्यायालय का एक ही न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो वह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ नहीं माना जाता बल्कि वह उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करता है . इसलिए उसके निर्णय का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता . - Even if this were not so , the Rajya Sabha could hardly be considered to be the traditional “ cooling ” or revising Chamber , or the house of elders or experts , guarding against hasty or faulty legislation .
यदि ऐसा न भी होता तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य सभा वातावरण को “ शांत ” करने वाला या पुनरीक्षण करने वाला परंपरागत सदन है , या वरिष्ठ व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों का सदन है जो जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण विधान बनाने की रोकथाम करता है . - The Civil Procedure Code -LRB- Section 115 -RRB- provides that the High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the High Court and in which no appeal lies thereto and if such subordinate court appears :
पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता ( धारा 115 ) में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगा सकता है जिसकी कोई अपील नहीं की जा सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि : - The review of administrative action and the examination of numerous and complicated legislative proposals and subordinate legislation require expertise and close scrutiny that are not possible in the Lok Sabha consisting as it does of 545 members .
प्रशासनिक कार्य का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल विधायी प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान की जांच करने के लिए विशेषज्ञता होना एवं बारीकी से छानबीन करना अपेक्षित है जो लोक सभा में होना संभव नहीं है क्योंकि इसके 545 सदस्य हैं . - It not only adjudicates disputes and acts as the custodian of individual rights and freedoms but may from time to time need to interpret the Constitution and review legislation to determine its vires vis-a-vis the Constitution .
वह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अभिरक्षक के रूप में विवादों तथा कृत्यों का न्यायनिर्णयन करता है बल्कि उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह समय समय पर संविधान का निर्वचन करे तथा संविधान के संदर्भ में किसी विधान की वैधता का निर्धारण करने के लिए , उसका पुनरीक्षण करे . - “Where are the anti-Islamists' demonstrations against terror?” they ask me. “What are they doing to combat Islamists? What have they done to reassess Islamic law?”
कट्टरपंथी इस्लाम समस्या है और नरमपंथी इस्लाम उसका समाधान, मेरी इस बात के जवाब में एक प्रतिक्रिया अवश्यंभावी है कि नरमपंथी मुसलमान क्या चीज हैं? आखिर आतंकवाद के विरूद्ध इस्लामवादी प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं? इस्लामवादियों के साथ वे कहाँ युद्ध कर रहे हैं? और इस्लामी कानून का पुनरीक्षण उनकी ओर से कहाँ हो रहा है? - The entire electoral machinery of the Union as well as of the states is in the- hands of this centralised body , which alone is entitled to issue directives to returning officers , polling officers and others engaged in the preparation and revision of electoral , rolls so that no injustice may be done to any citizen of India by any local government .
संघ तथा राज़्यों का पूरा निर्वाचनतंत्र इस केंद्रीकृत निकाय के हाथ में है और केवल वही निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों , मतदान अधिकारियों तथा अन्य लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने का हकदार है कि भारत के किसी नागरिक के साथ कोई स्थानीय सरकार अन्याय न कर सके . - ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - ST 31 [1] According to the state legislature gives the authority to make laws for the public interest Grhit they take personal Sanpti but such a method Asanvedhnik / will not cancel it but it does violate the ST 14 and ST 19 Punnericson of judicial But to be eligible for this method to put Rasorpti Jaya received the Aswikaratie him too so he will not be eligible for judicial.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - 1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - Political correctness run amok! Which Christian or Jewish chaplains would be accused (as the Washington Times has reported of their Muslim colleague Yee) of “sedition aiding the enemy, spying, espionage and failure to obey a general order”? By pretending not to see that the enemy emerges from one source, the authorities dilute their focus, render their review nearly meaningless and endanger security.
राजनीतिक दृष्टि से सही होना अनियन्त्रित ढ़ंग से चल रहा है। कौन ईसाई या यहूदी चैपलिन ( जैसा कि वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम सहयोगी यी) देशद्रोह, शत्रु को सहायता, जासूसी या जनरल की आज्ञा की अवहेलना का दोषी होगा। एक स्रोत से शत्रु के उभरने को न देखने का बहाना कर अधिकारी अपना ध्यान हल्का कर रहे हैं और अपना पुनरीक्षण निरर्थक चीजों पर करके सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
पुनरीक्षण sentences in Hindi. What are the example sentences for पुनरीक्षण? पुनरीक्षण English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.