प्रत्येक सदन वाक्य
उच्चारण: [ perteyek sedn ]
"प्रत्येक सदन" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- Each House was to elect its Chairman and Deputy Chairman and would have power to regulate , subject to the provisions of the Act , its own procedure and business .
यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक सदन अपना सभापति तथा उपसभापति चुनेगा और उसे , अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , अपनी प्रक्रिया एवं कार्य को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी . - The basic material from which the Committee draws its subjects for examination are the audit reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union which are laid before each House of the Parliament .
समिति जांच करने के लिए विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से करती है जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं . - Conduct of Business and Procedure Generally Each house is the master of its procedure and may make rules for regulating its procedure and conduct of business subject to the provisions of the Constitution -LRB- Art . 118 -RRB- .
कार्य-संचालन तथा सामान्य प्रक्रिया प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया का स्वामी है और वह संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है ( अनच्छेद 118 ) - In actual practice , however , most of the time , the entire business in either House is carried on in Hindi or English with full facilities of simultaneous interpretation from Hindi to English and vice versa .
लेकिन वास्तविक व्यवहार में , अधिकांश समय प्रत्येक सदन की समूची कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में की जाती है , पर इस बात की पूर्ण सुविधा दी जाती है कि हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतरण होता रहे . - Second , for the most part , the provisions of the Constitution can be amended by the Parliament by a special majority , namely , a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting .
दूसरे , अधिकांशतया संसद द्वारा संविधान के उपबंध में संशाधन विशेष बहुमत से किया जा सकता है , अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख़्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा . - Ibid Every House has a personality of its own , but there are some rules of etiquette , customs and conventions which are common to each House .
सुभाष काश्यप , पार्लियामेंटरी म्यूऋयम एंड आरकाऋव्ज , दिल्ली , 1985 देखिए काश्यप , रिऋऊमेंट एंड ट्रेनिंग आफ पार्लियामेंटरी स्टाफ , ऊपर उद्धृत वही प्रत्येक नए सदन का अपना स्वरूप होता है , परंतु शिष्टाचार के कुछ ऐसे नियम और प्रथाएं हैं जो प्रत्येक सदन के लिए समान होती हैं . - While some of these reports/papers stand referred to different parliamentary committees , including the Committee on Subordinate Legislation , a bulk of them remain to be examined in detail by the Committee on Papers Laid on the Table which is constituted by either House of Parliament .
इनमें से कुछ प्रतिवेदन/पत्र तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिऋ संसदीय समितियों को निर्दिष्ट हो जाते हैं परंतु ज्यादातर सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए रह जाते हैं यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है . - While Arts 74 and 75 ordain that the Council of Ministers with the Prime Minister at its head shall be collectively responsible to the Lok Sabha , Art . 98 -LRB- clause 1 -RRB- provides for separate staff for each House and also allows the creation of posts common to both .
अनुच्छेद 74 और 75 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 98 के प्रथम खंड में उपबंध है कि प्रत्येक सदन के लिए पृथक अधिकारी और कर्मचारी होंगे और उसमें दोनों के साझे पदों के सृजन की भी अनुमति दी गयी है . - Committee of Privileges : Each House of Parliament and its committees collectively and its members individually enjoy certain privileges which entitle them to some rights and immunities without which the House , its committees and its members cannot discharge their functions effectively and smoothly .
विशेषाधिकार समिति : संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और सदन को सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनसे वे कुछ ऐसे अधिकारों और उन्मुक्तियों के पात्र हैं जिन के बिना सदन और उसके सदस्य अपने कृत्यों का निर्वहन प्रभावी और सुचारु रूप से नहीं कर सकते . - He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- .
उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] . - The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- .
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] . - It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc .
केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें . - It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States .
केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है . - To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- .
प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है . - Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting .
अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी . - Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting .
अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
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