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में अपील वाक्य

उच्चारण: [ men apil ]
"में अपील" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • After a delay of five months , the Sessions Judge , R . L . Yorke , delivered his verdict on 17th January , 1933 , which was a judgment in law but subject to appeal to the High Court at Allahabad .
    पांच महीने की देरी के बाद 17 जनवरी 1933 को सेशन न्यायाधीश आर.एल . यार्क ने अपना फैसला सुनाया , जो कानूनी तौर पर निर्णय था , लेकिन जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी .
  • Moreover , while there was an inherent right of appeal to the king , there is no evidence of graded courts of appeal from one court to another higher court .
    यद्यपि राजा के समक्ष अपील करने का अंतर्निहित अधिकार था किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक न्यायालय से दूसरे उच्चतर न्यायालय में अपील करने की दृष्टि से न्यायालयों का श्रेणीकरण किया गया
  • According to the Act the aggrieved party can appeal against any of the above actions to an Appellate Tribunal which has been constituted under the Act by the central government to hear appeals .
    अधिनियम के अनुसार व्यथित पक्ष उपर्युक़्त किसी कार्रवाई के विरुद्ध एक अपील अध्Lकरण में अपील कर सकता है जिसका गठन केंन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए किया है .
  • In India , the process of the appointment and proceedings of arbitration are prescribed by a law known as the Arbitration Act 1940 and the judgement known as award is subject to judicial appeal .
    भारत में , मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया और माध्यस्थम् की कार्रवाई माध्यस्थम् अधिनियम 1940 में निहित की गई है और इसके फैसले की , जिसे पंचाट कहा जाता है , न्यायालय में अपील की जा सकती है .
  • The superior civil courts , that is , the Supreme Court and the High Courts , have no appellate jurisdiction and no appeal to any civil court lies from the punishment awarded .
    इसमें उच्चतर सिविल न्यायालयों , अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कोई अपीली अधिकारिता नहीं है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती .
  • These powers of the Supreme Court to grant special leave to appeal are far wider than the High Courts ' power to grant certificates to appeal to the Supreme Court under article 134 .
    अनुच्छेद 134 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र देने की जो शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है , उससे कहीं अधिक व्यापक उच्चतम न्यायालय की ये शक्तियां अपील की विशेष इजाजत देने के बारे में हैं .
  • You have a right of appeal to a Magistrates ' Court against an improvement notice or a refusal by a local authority to list an emergency prohibition order made earlier by the Court .
    कोर्ट ने जो पूर्व में आपतकाल निषेध आग्या की थी यदि स्थानीय शासन उसे वापिस लेने से इन्कार करता है तो उसके या सुधार नोटिस के विरूध्द आप को मजिस्ट्रेट कोट ( दंडाधिकारी का न्यायालय ) में अपील करने का अधिकार है .
  • From the judgement of the High Court on a reference from the Tribunal , an appeal lies to the Supreme Court in a case in which the High Court certifies ” it to be a fit case for appeal to the Supreme Court .
    अधिकरण द्वारा प्रेषित निर्देश के ऊपर उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील उस दशा में उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जब उच्च न्यायालय उसे उच्चतम न्यायालय में अपील के योग़्य होने का प्रमाणपत्र दे .
  • But the privilege was only partly at-tacked since the Act gave Europeans a distinctive right of appeal to the Supreme Court instead of the Sudder Court to which an appeal lay in the ordinary course .
    लेकिन यूरोपीयों के विशेषाधिकार को केवल आंशिक रूप से ही छीना गया था क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकने का विशिष्ट अधिकार दिया गया जबकि सामान्य प्रक्रम में मुख्य न्यायालय में अपील होती थी .
  • But the privilege was only partly at-tacked since the Act gave Europeans a distinctive right of appeal to the Supreme Court instead of the Sudder Court to which an appeal lay in the ordinary course .
    लेकिन यूरोपीयों के विशेषाधिकार को केवल आंशिक रूप से ही छीना गया था क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकने का विशिष्ट अधिकार दिया गया जबकि सामान्य प्रक्रम में मुख्य न्यायालय में अपील होती थी .
  • The Supreme Court can grant special leave against judgements of any court or tribunal in the territory , except the military courts , and in any type of cases , civil , criminal or revenue .
    सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी , फौजदारी या राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है .
  • If you think your local authority is applying the law in a different way from other authorities you can seek advice from the Local Authorities Co-ordinating Body on Food and Trading Standards (LACOTS) either through your trade association or your local authority.
    कोर्ट ने जो पूर्व में आपतकाल निषेध आग्या की थी यदि स्थानीय शासन उसे वापिस लेने से इन्कार करता है तो उसके या सुधार नोटिस के विरूध्द आप को मजिस्ट्रेट कोट (दंडाधिकारी का न्यायालय) में अपील करने का अधिकार है।
  • Appeal to the Bar Council of India Any person aggrieved by an order of the State Bar Council Disciplinary Committee can within sixty days file any appeal before Bar Council of India .
    अधिवकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ता ह्यवकीलहृ 155 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के किसी आदेश से वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यथित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> उस आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है .
  • Appeal to the Bar Council of India Any person aggrieved by an order of the State Bar Council Disciplinary Committee can within sixty days file any appeal before Bar Council of India .
    अधिवकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ता ह्यवकीलहृ 155 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के किसी आदेश से वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यथित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> उस आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है .
  • Under article 134 -LRB- l -RRB- -LRB- c -RRB- an appeal against a decision of a High Court can be filed before the Supreme Court if the High Court certifies under article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court .
    अनुच्छेद 134 ( 1 ) ( ग ) के अधीन किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है , यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है .
  • Final Appeal to Supreme Court Any person aggrieved by any order made by Bar Council of India can within sixty days file an appeal to the Supreme Court of India and the Supreme Court , after hearing both the parties , can pass such order including varying of the punishment awarded by the Disciplinary Committee of Bar Council of India .
    उच्चतम न्यायालय में अंतिम अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सकता है.उच्चतम न्यायालय , दोनों पक्षों को सुनने के बाद , जैसा उचित समझे , आदेश दे सकता है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन Zसमिति द्वारा दिए गए दंड में फेरबदल करना सम्मिलित है .
  • An appellate court reversed this ruling in July 2010, on the grounds that the husband's “conduct in engaging in nonconsensual sexual intercourse was unquestionably knowing, regardless of his view that his religion permitted him to act as he did.” In Newt Gingrich's more astringent analysis, the trial judge was “unwilling to impose American law on somebody who's clearly abusing somebody.”
    जुलाई 2010 में अपील न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया और आधार यह दिया कि बिना सहमति के यौन सम्बंध में पति का लिप्त होना अनुचित था भले ही उसे लगा हो कि मजहब के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति थी। न्यूट गिंग्रिच की व्याख्या के अनुसार परीक्षण न्यायाधीश , “ उस व्यक्ति पर अमेरिकी कानून लागू नहीं करना चाहता था जो कि किसी व्यक्ति का अपमान कर रहा था”
  • The acts committed to justify such penalties were tersely given : deliberate sheltering of persons not registered with the police - bang ! - approval of the attempt on the Protector ' s life - bang ! - appeals for support to be given to those who made this attempt - bang ! - bang ! secreting of illegal weapons bang ! - I love you !
    पोस्टर पर साफ़ तौर से लिखा था कि कौन - कौन - से अपराधों के लिए मृत्यु - दंड दिया जाएगा - उन लोगों को जान - बूझकर शरण देना , जिन्होंने अपना नाम पुलिस के पास दर्ज नहीं करवाया - मौत ! - प्रोटेक्टर की हत्या करने की कोशिश का अनुमोदन करना - मौत ! हत्या की चेष्टा करने वाले व्यक्तियों के समर्थन में अपील करना - मौत , मौत ! ग़ैरक़ानूनी हथियारों को छिपाना - मौत ! ' मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ! '
  • The grant of the certificate by the High Court for appeals in criminal cases to the Supreme Court depends on an evaluation whether the case involves a substantial question of law and its interpretation on which the Supreme Court is urgently required to pronounce its opinion and whether it would result in grave injustice to the accused if he is denied the opportunity of an appeal to the Supreme Court .
    फौजदारी मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय में अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र का दिया जाना इस मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि क्या मामले में विधि तथा उसके निर्वचन का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और क्या उस पर उच्चतम न्यायालय के लिए तुरंत अपनी राय का दिया जाना अपेक्षित है और क्या इसके फलस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर अन्याय हो जाएगा , यदि उसे उच्चतम न्यायालय में अपील के अवसर से वंचित किया जाता है ?
  • In criminal cases , an appeal to the Supreme Court shall lie if the High Court -LRB- a -RRB- has reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death , or -LRB- b -RRB- has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death -LRB- article 134 ; Ram Kumar v . State of M.P . , AIR 1975 SC 1026 ; Padda Narayana v . State of U.P . , AIR 1975 SC 1252 -RRB- .
    फौजदारी मामलों में अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी , यदि ( क ) उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्युदंड का आदेश दे दिया है , या ( ख ) अपने अधिकार के अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है और उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया है ( अनुच्छेद 134 ; रामकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य , ए आई आर 1975 एस सी 1026 ; पड्डा नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , ए आई आर 1975 एस सी 1252 ) .
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