विधान परिषद वाक्य
उच्चारण: [ vidhaan perised ]
"विधान परिषद" अंग्रेज़ी में"विधान परिषद" का अर्थउदाहरण वाक्य
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- After a Bill is passed by the Legislative Assembly and the Legislative Council , if any , it is presented to the Governor , presumably with the advice of the Council of Ministers , for his assent to the Bill as passed .
जब किसी विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद ( यदि कोई हो ) पारित कर देती है तो उसे , मंत्रिपरिषद की सलाह से , राज्यपाल के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वह यथापारित विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान कर दे . - It is left to the Legislative Assembly of each State to decide whether to recommend to Parliament abolition of the Council where one exists or to seek establishment of one if none exists -LRB- article 169 -RRB- .
इस प्रश्न का निर्णय हर राज्य की विधान सभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद से सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है , वहां उसका उत्सादन कर दिया जाए और जहां विधान परिषद नहीं है , वहां उसकी स्थापना कर दी जाए ( अनुच्छेद 169 ) . - It is left to the Legislative Assembly of each State to decide whether to recommend to Parliament abolition of the Council where one exists or to seek establishment of one if none exists -LRB- article 169 -RRB- .
इस प्रश्न का निर्णय हर राज्य की विधान सभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद से सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है , वहां उसका उत्सादन कर दिया जाए और जहां विधान परिषद नहीं है , वहां उसकी स्थापना कर दी जाए ( अनुच्छेद 169 ) . - He added that it was the duty of the Legislative Council to lay down sound principles of collective responsibility , and if the final decision in all matters was left to the Governor , then the Council was , in effect , abandoning its responsibility .
उन्होंने यह भी कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व के ठोस सिद्धांत निर्धारित करना विधान परिषद का कर्तव्य था और यदि सभी मामलों में अंतिम निर्णय गवर्नर पर छोड़ दिया गया तो वास्तव में परिषद अपने उत्तरदायित्व का परित्याग कर रही होगी . - The Act of 1892 was certainly an improvement on the 1861 Act insofar as it brought in a representative element in the Legislative Council and relaxed to some extent the restrictions on the working of the Council by expanding its functions .
1892 का एक्ट , निश्चित रूप से , 1861 के एक्ट की अपेक्षा एक समुन्नत एक्ट था , क्योंकि इसके द्वारा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व का पुट दे दिया गया था और परिषद के कार्यों का विस्तार करके इसके काम पर लगे प्रतिबंधों को कुछ हद तक शिथिल कर दिया गया था . - Swami 's impeccable integrity and simple ways and the fact that he was a contemporary of the likes of Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani stood him in good stead , outweighing the fact that the only administrative experience he has had was in running for the Uttar Pradesh Legislative Council .
स्वामी की निष्पाप प्रतिबद्धता और इस तथ्य के चलते , कि वे अटल बिहारी वाजपेयी और ललकृष्ण आड़वाणी के समकालीन हैं , उनका पलड़ भारी हो गया और यह तथ्य भी छिप गया कि उनका एकमात्र प्रशासनिक अनुभव उत्तर प्रदेश विधान परिषद का संचालन करना है . - According to 368 the people who gave vote in bills 2/% number which is total members number going from the ministary sets.
[ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है - Others, such as former president Jimmy Carter , gulped hard and defied common sense to hope that following Hamas winning 74 seats to Fatah's 45 in the 132-seat legislative council, it would be tamed and transformed into Israel's peace partner.
दूसरी श्रेणी भूतपूर्व राष्ट्रपति जिम कार्टर जैसे लोगों की है जिन्होंने अधिक बोलते हुये सामान्य दिमाग का भी प्रयोग नहीं किया और आशा व्यक्त कर दी कि विधान परिषद की 132 सीटों में से फतह के 45 मुकाबले 74 सीटें जीतने के बाद हमास काबू में आ जायेगा और इजरायल के साथ शान्ति में साझीदार हो जायेगा. - In fact , when he once asked for a case to be postponed in order to attend an important meeting of the Legislative Council , there were some comments in the papers suggesting that it was not fair to appoint barristers to such positions , as it encouraged them to neglect their clients ' work .
दरअसल , एक बार जब उन्होंने विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए एक मुकदमें की सुनवाई को मुल्तवी करने को कहा तो अखबारों में इस आशय की टिप्पणी भी हुई कि ऐसे पदों पर बैरिस्टरों की नियुक़्ति अनुचित थी क़्योंकि इससे वह अपनें मुवक़्किलों के काम की उपेक्षा की ओर प्रवृत हो सकते थे . - [Kh]According to article 368 - amendment in constitution, 2/3 of members present in house and votes which should be majority of total member of parliament (273 member in parliament) for amendment bill, to sack judges from post and declare national emergency, establishment of state legislative council and demand for analysis passes.
[ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है - .(B) According to article 368 - Bills for constitutional amendment, removing judjes from power, imposing national emergency, demanding establishing or dissolving the State Council through the State Assembly can be passed if the members present (this number itself can be a majority of the total members, for Assembly it is 273) vote for such bills by a majority vote of 2/3.
[ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है - (B) As per article 368- During the amendement bill the number votes should be 2/3 of member present in the house, which should also be the majority of the total number of member of the house (273 members in the Lokshabha), with this majority bill can be passed for constitutional amendment, removal of Judges from post, imposing national emergency and demand for establishment or dissolution of Vidhan Parishad by State legislative assembly.
[ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
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