caput वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Still the per capita consumption in India remained comparatively insignificant ; just 0.07 tons in 1927 , as compared with 4.7 tons in the USA and 2.6 tons in Great Britain .
तब भी भारत में प्रति व्यक़्ति खपत तुलनात्मक रूप में बहुत कम रही , सन् 1927 में केवल 0.07 , इसके विपरीत अमेरिका में 4.7 टन और ग्रेट ब्रिटेन में , 2.6 - .But due to India's high population, it's per capita income is $3262 w.r.t purchasing power rate which according to World Bank is on the 125th place.
परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है। - That Indian sugar was costly in relation to people 's purchasing power and this is supported by the stagnation in per capita consumption which ranged between 25 to 30 Ib a year -LRB- including gur -RRB- .
जनसाधारण की क्रय शक़्ति की तुलना में भारतीय चीनी महंगी थी-यह इस बात से भी स्पष्ट है कि प्रति व्यक़्ति खपत की दर में ठहराव था , जो 25 से 30 पौंड प्रति वर्ष ( गुड़ को मिलाकर ) था . - According to a National Sample Survey (NSS), the monthly per capita consumption of cereals in India has declined from 14 kg to 12 kg in rural areas over the period 1987.
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन एस एस) के अनुसार, १९८७ से १९९७ की अवधि के दौरान भारत में ग्रामीण इलाकों में अनाज की मासिक प्रति व्यक्ति खपत १४.४ किलोग्राम से घट कर १२.८ किलोग्रम हो गई है। - This is despite the fact that at constant prices the monthly per capita consumer expenditure (MPCE) has risen by 6 percent in rural areas and by 13 percent in urban areas over the same period..
ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि स्थिर कीमतों पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एम पी सी ई) ग्रामीण इलाकों में ६ प्रतिशत तक और शहरी इलाकों में १३ प्रतिशत तक एक ही अवधि में बढ़ गया है। - While per capita consumption will depend in the long run on economic development and rise in incomes , the industry 's task must be to reduce costs so that cloth can be made available at a reasonable price to the majority of the people .
जहां दीर्घकालीन तौर पर प्रति व्यक़्ति खपत आर्थिक विकास तथा आय में वृद्धि पर निर्भर करेगी , उद्योग का मुख़्य काम लागत मूल्य को कम करना होना चाहिए जिससे कपड़ा अधिकांश व्यक़्तियों की उचित दर पर मिल सके . - The per capita availability of foodgrains has risen in the country from 350 gm in 1951 to about 500 gm per day now, of milk from less than 125 gm to 210 gm per day and of eggs from 5 to 30 per annum despite the increase in population from 35 crores to 95 crores.
जनसंख्या में ३५ करोड़ से ९५ करोड़ की वृद्धि के बावजूद देश में खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता १९५१ में ३५० ग्राम से अब लगभग ५०० ग्राम प्रतिदिन, दूध की १२५ ग्राम से २१० ग्राम प्रतिदिन और अंडों की ५ से ३० प्रति वर्ष बढ़ गयी है। - With the lowest per capita consumption in the world at 2 Ib per year , as against 50 Ib in Japan and more than 100 Ib in Europe , India had a rapidly expanding market for paperwhat with increasing literacy among an increasing population , fast multiplying educational facilities , rapid industrialisation and growing marketing and distribution needs .
विश्वभर में प्रति वर्ष दो पौंड प्रति व्यक़्ति के निम्नतम खपत को देखते हुए , जबकि यह जापान में 50 पौंड और यूरोप में 100 पौंड से भी अधिक था , भारत में , बढ़ती जनसंख़्या में बढ़ती साक्षरता , विकसित होती शैक्षणिक सुविधाओं , तीव्रतर औद्योगिकीकरण और अधिक विपणन एवं वितरण की आवश्यकताओं के कारण कागज के लिए फलता फूलता बाजार था . - (That said, conditions should not be exaggerated. Foreign aid adds $800 million a year, bringing annual per capita income to about $1,000 - or about the same as Syria and higher than India and all but a few sub-Saharan countries. Palestinians are thus by no means the poorest people in the world.)
( ऊपर कही गई बात को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये. फिलीस्तीन को प्रतिवर्ष 800 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे उनकी प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय 1,000 डालर बनती है जो कि सीरिया के समान है तथा भारत और उप सहार देशों से भी बढ़कर है. इस प्रकार फिलीस्तीनी लोग किसी भी प्रकार विश्व के सबसे गरीब लोगों की श्रेणी में नहीं आते) - Protracted isolation has led to steep economic decline. Recent P.A. figures show that 84% of the Palestinian population lives in poverty, as defined by the World Bank, four times the number that did so before the Palestinians stepped up the violence in late 2000. P.A. residents number 3.5 million and their economy produces $2.5 billion a year, meaning the average per capita income is $700 a year.
इस प्रकार लम्बे समय तक अलग-थलग रहने से तेजी से आर्थिक पतन हुआ है. विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार फिलीस्तीनी अथारिटी के नवीनतम सर्वेक्षण में पाया गया है कि 84 प्रतिशत फिलीस्तीनी जनसंख्या गरीबी में निवास कर रही है जो कि 2000 में आरम्भ हुये आर्थिक पतन के बाद चार गुना अधिक है. फिलीस्तीनी अथारिटी की जनसंख्या 3.5 करोड़ है और उनकी अर्थव्यवस्था 25 बिलियन डालर प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है जिसके अनुसार प्रतिव्यक्ति आय 700 डालर प्रतिवर्ष है. - Stern review publishes the report and tells that there can be problem in the weather ,total domestic products can be increased to 1%and in worst conditions per capita can fall to 20% there can be discounting insted it can be counted whether it there or not
Stern Review (Stern Review) संभावित आर्थिक प्रभाव पर एक व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट है ; यह सुझाव देती है की दुनिया भर में अत्यधिक कठोर मौसम कम हो सकता है कुल domestic product एक प्रतिशत तक बड़ सकता है और बुरी से बुरी हालत में प्रति व्यक्ति (per capita) खपत 20 प्रतिशत गिर सकती है . इस रिपोर्ट की पद्धति और निष्कर्ष की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की है मुख्यतः इसमे जो धारणाए हैं उनकी जैसे की छूट (discounting) और इसकी स्थितियों के विकल्प जबकि अन्य ने आर्थिक जोखिम की गणना का समर्थन किया है चाहे वे उनकी संखयों से सहमत नही है - Stern Review is a comprehensively promoted report on potential economic impact. It advises that in the whole world excessive rigid season can reduce, total domestic product can increase by 1% and even in worst situations per capita expenditure can fall down by 20%. The report's method and conclusion has been criticized by many economists, mainly, the conceptions it has, their like discount and the options of situations, whereas the others support the calculation of economic risk, even when they are not agreed by those numbers.
Stern Review (Stern Review) संभावित आर्थिक प्रभाव पर एक व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट है ; यह सुझाव देती है की दुनिया भर में अत्यधिक कठोर मौसम कम हो सकता है कुल domestic product एक प्रतिशत तक बड़ सकता है और बुरी से बुरी हालत में प्रति व्यक्ति (per capita) खपत 20 प्रतिशत गिर सकती है . इस रिपोर्ट की पद्धति और निष्कर्ष की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की है मुख्यतः इसमे जो धारणाए हैं उनकी जैसे की छूट (discounting) और इसकी स्थितियों के विकल्प जबकि अन्य ने आर्थिक जोखिम की गणना का समर्थन किया है चाहे वे उनकी संखयों से सहमत नही है - .Stern Review A global report is published dealing with the possible economic effects; This indicates that the most difficult period in the world can be less, gross domestic product can increase by about one percent, and in the worst case per capita income can fall by 20 percent. Economists have criticised this report, its method and discussion, nainly the assumtiions of discounting and alternatives of its levels. Whereas some others have supported the calculations of the economic risk, even if they are not in agreement with the figures.
Stern Review (Stern Review) संभावित आर्थिक प्रभाव पर एक व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट है ; यह सुझाव देती है की दुनिया भर में अत्यधिक कठोर मौसम कम हो सकता है कुल domestic product एक प्रतिशत तक बड़ सकता है और बुरी से बुरी हालत में प्रति व्यक्ति (per capita) खपत 20 प्रतिशत गिर सकती है . इस रिपोर्ट की पद्धति और निष्कर्ष की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की है मुख्यतः इसमे जो धारणाए हैं उनकी जैसे की छूट (discounting) और इसकी स्थितियों के विकल्प जबकि अन्य ने आर्थिक जोखिम की गणना का समर्थन किया है चाहे वे उनकी संखयों से सहमत नही है - Another topic of debate is how can emerging economies like China and India can be expected to reduce emission levels.According to recent reports,the gross national carbon dioxide emission levels of China may be higher than those of the United States, but China states that the per capita emissions are five times lesser than those of the United States, and hence it should not be forced to take any actions.India too is free from Kyoto Protocal since it is a source of great industrial production.However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same.
विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same. - Looking ahead, Abbas announced a goal to collect pledges of $5.8 billion in aid for a three-year period, 2008-10, at the “Donors' Conference for the Palestinian Authority” attended by over ninety states on Monday in Paris. (Using the best population estimate of 1.35 million Palestinians on the West Bank , this comes to a staggering amount of money: per capita, over $1,400 per year, or about what an Egyptian earns annually.) Endorsed by the Israeli government , Abbas won pledges for an astonishing $7.4 billion (or over $1,800 per capita per year) at the donors' conference.
यदि आगे देखे तो सोमवार को पेरिस में 90 राज्यों की उपस्थिति में फिलीस्तीनी अथारिटी के लिए दानदाता सम्मेलन में अब्बास ने 2008 - 10 के मध्य तीन वर्षों में 5.8 बिलियन डालर सहायता एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ( पश्चिम तट के 1.35 मिलियन फिलीस्तीनियों की जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगायें तो यह विशाल धनराशि है जो कि प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति 1,400 डालर की आय है। जो कि मिस्र के एक व्यक्ति की वार्षिक आय है ) इजरायल की सरकार द्वारा मान्य होकर अब्बास को दानदाता सम्मेलन में 7.4 बिलियन डालर की राशि का आश्वासन मिला ( जो कि प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति 1,800 डालर है) - Another point of controversy is how to anticipate how much the emerging economies like India and China to lessen their emissions. According to the report of Hall, the gross national Co2 emissions of China may be greater that America, but china has said that per capita emissions are less than America by 5 times and because of that these restrictions should not be imposed on it.India has also repeated this fact,which had been exempted from Kyoto restriction, and which is the largest source of industrial emissions. However the U.S contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same.
विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same. - .Amother issue of the debate is what can be expected from emerging economies like India and China regarding the levels to which they will reduce their emissions. According to the status report, China's gross national CO2 emissions can be higher than America's, but China said that the per capita emissions is five times less than America's, so these restrictions should not apply to them. India also has echoed this argument, and it is exempted from implementing the Kyoto regulations and it is big source of industrial emissions. However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same.
विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same. - As Prof. Murat Üçer of Koc University wrote in the Fall newsletter of the Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), A serious and probably quite painful 'adjustment' is inevitable in the short-term, in order to bring current account deficit to more 'normal' levels….This can't happen with a weaker currency alone; growth will also have to slow visibly. Second, an excessive CAD level points to a structural weakness in the economy. It simply attests to our inability as a nation, to put forth enough of a presence in the global supply chain of goods and services. Put differently, it implies that our average dollar-based income - per capita as well as per worker, which runs around $10,000 and $30,000, respectively - is simply too high, compared to our average productivity levels. By this interpretation, the current account deficit represents nothing but a structural deficit in our skills and institutions. Turkey simply is not the economic powerhouse it likes to think it is, and the humbling of Turkey's economic prospects presages a similar humiliation in its global standing.
वैसे तो विदेशमंत्री अहमत देवतोग्लू कहते हैं कि “ तुर्की सभी घटनाओं के केंद्र में सही स्थिति में है” लेकिन एकेपी के शत्रुता के भाव ने पडोसियों के साथ “ शून्य समस्या” की उनकी नीति को व्यापक शत्रुता और सम्भावित सैन्य टकराव ( सीरिया, साइप्रस और इजरायल) में बदल दिया है । जैसे ही आर्थिक संकट उत्पन्न होगा एक समय का नाटो का औदाहरणिक सदस्य और भी भटक जायेगा और इसके संकेत स्वरूप एरडोगन को अपने मित्र ह्वुजो शावेज को अंगीकार करते देखा जा सकता है। - The peace camp in Israel - a term that derives from Lenin's usage - refers to those on the left who believe that appeasing mortal enemies is the only way to end Palestinian aggression. Those in favor of other approaches (such as deterrence) by implication constitute the “war camp.” In fact, all Israelis are in the “peace camp” in the sense that all want to be rid of the conflict; none of them aspires to kill Palestinian Arabs, occupy Cairo, or destroy Syria. Arabs may have fallen behind Israel in per capita income and advanced weaponry, but they lead by far on the semantic battlefield. Who, a century back, would have imagined Jews making the better soldiers and Arabs the better publicists? Aug. 13, 2012 update : Philippe Assouline offers a delicious lexicographic study of Palestinian English titled “Palestinese Lexicon,” where Palestinese refers “a parallel language … that Palestinian activists and their allies have indeed invented,” today at the Times of Israel . Here is the first entry:
The Peace camp in Israel ( इजरायल में शांति शिविर ) इस वाक्य का उत्स लेनिन से हुआ है . यह उन वामपंथियों की देन है जो मानते हैं कि शत्रु का तुष्टीकरण करके ही फिलीस्तीनी आक्रामकता को कम किया जा सकता है . दूसरे जो प्रतिरोध में विश्वास करते हैं उनके लिए वार कैम्प का प्रयोग किया जाता है . वास्तव में सभी इजरायली पीस कैंप में हैं इसका अर्थ हुआ कि ये लोग संघर्ष से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इनमें से कोई भी फिलीस्तीनी अरब को मारना नहीं चाहता या कैरो पर कब्जा नहीं करना चाहता तथा सीरिया को भी नष्ट नहीं करना चाहता.
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