comply with वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- This government is interim in nature. It is established till new ministers committee does not take the oath. It works to comply with the schedule 74 that a cabinet of ministers is always there to help President.
यह सरकार अंतरिम प्रकृति की होती है यह तब तक स्थापित रहती है जब तक नयी मंत्रिपरिषद शपथ ना ले ले यह इसलिए काम करती है ताकि अनु 74 के अनुरूप एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता हेतु रहे। - It has been said that Bachchan had banned some magazines because he disliked what has been printed about him in these magazine and to comply with this he had to use his special rights.
ऐसा कहा गया है कि बच्चन ने कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उनके बारे में इनमें जो कुछ प्रकाशित होता रहता था उसे वे पसंद नहीं करते थे और इसी के चलते एक बार उन्हें इसका अनुपालन करने के लिए अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ा। - Sharia suffered from “widespread misunderstanding” in Britain, Lord Phillips said. “Part of the misconception about sharia is the belief that sharia is only about mandating sanctions such as flogging, stoning, the cutting off of hands or death for those fail to comply with the law,” he said. “In some countries the courts interpret sharia as calling for severe physical punishment. There can be no question of such courts sitting in this country, or such sanctions being applied here.” Comment on this item
इस्मावादी हिंसा द्वारा उपस्थित सुरक्षा के खतरे से अधिक ये रूझान अत्यन्त चुनौती पूर्ण हैं और पशचिम के जीवन के स्वरूप को सम्भवत:परिवर्तित कर देंगे । - In future , if a landlord is taken to court for refusing to comply with a local authority repairs notice served on him or her by the local authority , it will no longer be necessary to name the person who complained originally .
अगर भविष्य में मकान मालिक ( आदमी या फिर और औरत ) को स्थानीय अधिकारियों ने भेजी गई सूचना का कोई असर न हो और उसे अदालत में घसीटा गया हो तो यह बिल्कुल ही जरुरी नही है कि जिस किरायेदार ने उस मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की हो उस का नाम अदालत में होने वाले मुकदमे में पेश किया जाये . - Any violation of the YouTube's terms of service, will lead to cancellation of the license and the user can view the video on the site only till they comply with the terms of service. They are not permitted to copy the video that has been downloaded.
अपलॊड करने वाला यूट्यूब कॊ अपॊड की हुइ सामग्री किसी भी उद्देश्य के लिए वितरित करने या संशॊधित करने का अधिकार देता है यह लाइसेंस उस समय रदद हॊ जाता है जब अपलॊड करने वाला सामग्री साइट से मिटा देता हैउपयॊग कर्ता साइट पर तभी तक वीडियो देख सकते हैं जब तक कि वे सेवा शर्तों पर सहमत हैं ; डाउनलोड करने के लिए अपने माध्यम या वीडियो की नकल की अनुमति नहीं है - Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed , the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356 .
अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि> का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि>यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा . - It was to be argued , “ whether , in case a criminal , who has succeeded in escaping into the territory of another State , is erroneously handed over , without the formalities of extradition having been complied with , by the police of the local State to the police of the prosecuting State , such local State can demand that the prosecuting State shall send the criminal back and ask for his formal extradition . ”
विचार का मुद्दा यह होना था कि “ यदि एक अपराधी भागकर दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में जा पहुंचता है , और प्रत्यार्पण की औपचारिकताएं पूरी किए बगैर ही स्थानीय पुलिस द्वारा , अभियोग चलाने वाली सरकार की पुलिस को सौंप दिया जाता है , तो ऐसी स्थिति में क्या उक्त स्थानीय सरकार यह मांग कर सकती है कि अभियोग चलाने वाली सरकार उस अपराधी को वापिस सौंप दे और उसके औपचारिक प्रत्यार्पण के लिए कहे . ” - Although the framework does not extend to tenants of housing associations, these landlords will be expected to comply with the Housing Corporation's performance standards on residents' rights and they will have to give tenants opportunities to have a real say in decisions about their housing services.
यद्यपि यह ढँाचा हाऊज़िंग ऐसोसियेशन के किरायेदारों पर लागू नहीं होता, फिर भी इन मालिक मकानों से यह उम्मीद की जायेगी कि निवासियों के अधिकारों के सम्बंध में वे हाऊज़िंग कार्पोरेशन के मानदंडों का पालन करेंगे और वे अपने किरायेदारों को रिहाइशी सुविधाओं के बारे में अपने विचार प्रकट करने के मालिक मकान और घरों वाले हों , वहँा भी ऐसा होना चाहिये कि रिहाइश के सम्बंधित मामलों में आम लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिये प्रोत्साहन मिले | - Likewise, Barack Obama praised the comic books for having “captured the imagination of so many young people with superheroes who embody the teachings and tolerance of Islam.” An Islamic investment bank whose products “fully comply with Shari'ah principles ” invested US$15.9 million in Teshkeel and complimented it for “highlighting Islam's rich culture and heritage.” The cover of the comic.
इसी प्रकार बराक ओबामा ने कामिक पुस्तक की प्रशंसा की कि इसने ' “ अनेक युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और उन महानायकों के साथ जो कि इस्लाम की शिक्षा और सहिष्णुता को धारण किये हुए हैं” एक इस्लामी निवेशक बैंक ने जिसके उत्पाद पूरी तरह शरियत के सिद्धांतों के अनुकूल होते हैं उसने15.9 मिलियन अमेरिकी डालर तेशकील में निवेश किया है और इसकी इस बात के लिये प्रशंसा की है कि इसने “ इस्लाम की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रकाशित किया है” - Gary Sick , acting director of the Middle East Institute, alleges that Ronald Reagan beat Jimmy Carter in 1980 by conspiring with the Ayatollah Khomeini to keep the U.S. hostages in Iran. He apologizes for the Iranian government (it “has been meticulous in complying with the Nuclear Non-Proliferation Treaty”) and blames Washington for having “encouraged Iran to proceed” with building nuclear weapons. Sick opposes letting U.S. victims of Iranian-sponsored terrorism collect large damages against Tehran. More generally, he sees the Bush administration as “belligerent” and his fellow Americans as “insufferable.”
गैरी सिक - मध्य पूर्व संस्थान के कार्यकारी निदेशक सिक ने रोनाल्ड रीगन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अयातोल्ला खोमैनी के साथ षड़यन्त्र कर ईरान में अमेरिकी बन्धकों को रख कर जिमीकार्टर को हराया “ उन्होंने ईरानी सरकार से क्षमा याचना की और वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि उसने परमाणु हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए ईरान को प्रेरित किया। अमेरिकी ईरान प्रेरित आतंकवाद से पीड़ित लोगों द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी सिक ने विरोध किया। वे बुश प्रशासन को शत्रुवत मानते हैं और सभी अमेरिकनों को पीड़ित । - When assessing concerns we apply the principles of fairness, consistency and proportionality. We will seek to act with impartiality, fairness, independence and honesty; we will make sure that the decisions or actions we take in any particular case are accurate and consistent with the law, with our published policies, and with other decisions; and we will aim to ensure that the actions we take are proportionate to the risk of harm involved in a particular case. Our assessment of harm will be based on an objective and thorough analysis of the evidence we gather. The Commission places considerable emphasis on our enforcement role, ensuring that charities comply with their legal requirements and that if there is evidence of deliberate wrong-doing we are hard and sharp in our response. If any action is considered necessary in this case, it will be appropriate to the risks revealed by our assessment.
इस विद्यालय को आर्थिक सहायता देने वाला इरशाद ट्रस्ट चैरिटी आयोग द्वारा पंजीकृत धर्मादा संगठन है. इस संगठन को कर की छूट के अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं. दूसरे शब्दों में ब्रिटेन के करदाता प्रभावी रूप से इस विद्यालय को सब्सिडी दे रहे हैं. विशेष रूप से इस विद्यालय को Gift Aid नामक कार्यक्रम का लाभ मिलता है जिसके अन्तर्गत दानदाताओं को सरकार कर में कुछ छूट देती है. पंजीकृत धर्मादाओं को अनुग्रह देने वाला सरकार से कर में 28 प्रतिशत की धन वापसी का दावा कर सकता है. उदाहरण के लिये इरशाद ट्रस्ट को 100 पाउण्ड पर 120 पाउण्ड मिलेगा. - Has said that Muslims in Britain should be able to use sharia to decide financial and marital disputes. The judge did add that only the criminal courts should have the power to decide when a crime has been committed and when to impose punishment. ... In a speech at the East London Muslim Centre, Lord Phillips said it was “not very radical” for Dr Williams to argue that sharia can be used to help govern issues like family disputes and the sale of financial products. Lord Phillips said: “It is possible in this country for those who are entering into a contractual agreement to agree that the agreement shall be governed by law other than English law.” Therefore, he said, he could see no reason why sharia should not be used to settle disputes in this country. He said: “There is no reason why principles of sharia, or any other religious code, should not be the basis for mediation or other forms of alternative dispute resolution.” He added: “It must be recognised however that any sanctions for a failure to comply with the agreed terms of the mediation would be drawn from the laws of England and Wales.”
यद्यापि विलियम्स की व्यापक तौर पर निन्दा हुई (उनकी नौकरी छूटने का भय है) परन्तु शरियत की उपेक्षा न हो पाने सम्बन्धी विलियम्स की बात सही है क्योंकि यह पश्चिम में पहले ही प्रवेश कर चुका है. एक डच न्याय मंत्री ने घोषणा की , यदि दो तिहाई डच जनसंख्या कल ही शरियत को लागू करना चाहती है तो इस सम्भावना का अस्तित्व है। जर्मन के एक जज ने रोजमर्रा के एक तलाक मामले में कुरान को उद्धत किया ब्रिटेन में समानान्तर सोमाली गार अदालत व्यवस्था मौजूद है इससे ज्ञात होता है कि आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में ब्रिटिश तुष्टीकरण , परिवार का स्वरूप और विधि का शासन एक व्यापक परिपाटी के अंग हैं। - An article by Jackson Diehl of the Washington Post captures this shift most vividly. Diehl notes, based on an interview with Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority, that by publicly and repeatedly stressing the need for a without-exception freeze of Israeli building on the West Bank, Obama has revived a long-dormant Palestinian fantasy: that the United States will simply force Israel to make critical concessions, whether or not its democratic government agrees, while Arabs passively watch and applaud. “The Americans are the leaders of the world. … They can use their weight with anyone around the world. Two years ago they used their weight on us. Now they should tell the Israelis, 'You have to comply with the conditions'.”
वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख में जैक्सन डेयल ने इस परिवर्तन को चित्रित किया है। डेयल ने फिलीस्तीनी अथारिटी के महमूद अब्बास के साथ साक्षात्कार के आधार पर लिखा, सार्वजनिक रूप से बार बार बिना किसी अपवाद के पश्चिमी तट में इजरायल भवनों को पूरी तरह रोकने की आवश्यकता जता कर ओबामा ने लम्बे समय की फिलीस्तीनी फन्तासी को पुनर्जीवित कर दिया है: कि अमेरिका सामान्य रूप से इजरायल को नाजुक रियायतों के लिये जोर देगा चाहे इसकी लोकतांत्रिक सरकार इसके लिये सहमत हो या नहीं जबकि अरब के लोग निष्क्रिय होकर दर्शक बनेंगे और करतल ध्वनि करेंगे। “ अमेरिका विश्व का नेता है वे विश्व में किसी के साथ भी अपने वजन का प्रयोग कर सकते हैं . दो वर्ष पूर्व उन्होंने इसका प्रयोग हमारे साथ किया था अब उन्हें इजरायल को बताना चाहिये कि आपको शर्तों को मानना है” - This lucid moment, ironically, fell victim to his long history of deceiving the United Nations; Iraqi steps to comply with the inspections regime had the paradoxical effect of confirming Western doubts that the cooperation was a ruse. For example, intercepted orders “to remove all traces of previous WMD programs” were misinterpreted as yet another ploy, and not the genuine effort they really were. Saddam's belated attempts at transparency backfired, leading to what the report authors call “a diplomatic and propaganda Catch-22.” Monumental confusion followed. Captured senior Iraqi officials continued for many months after the 2003 war “to believe it possible … that Iraq still possessed a WMD capability hidden away somewhere.” Coalition intelligence agencies, not surprisingly, missed the final and unexpected twist in a long-running drama. Neither those agencies nor Western politicians lied; Saddam was the evil impostor whose deceptions in the end confused and endangered everyone, including himself.
इसी कालखण्ड में सद्दाम ने सुखद समाचारों पर अधिक जोर देते हुये स्वयं को कठोर सच्चाइयों से दूर कर लिया. जहाँ कुछ चन्द लोग स्वामी की बातों का खण्डन करने का साहस करते थे ,उसका स्वयं को धोखे में रखने का दृढ़संकल्पित व्यवहार राष्ट्रपति के महल से लेकर समस्त ईराकी प्रशासन और फिर उससे बाहर भी फैल गया . Iraqi Perspectives Project के प्रमुख केविन एम. वूड्स ने अपने चार सहयोगी लेखकों के साथ लिखा है, 1990 के मध्य में शासन की आन्तरिक परिधि के निकट जो लोग थे उन्होंने अनुभव किया कि हर कोई एक दूसरे से झूठ बोल रहा है. झूठ को स्थापित किया जाता था फिर उसे ब्याख्यायित किया जाता था. वायु रक्षा अधिकारी के शब्दों में , प्रथम लेफ्टिनेन्ट से लेकर ऊपर तक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलता रहता था जब तक यह कड़ी सद्दाम हुसैन तक नहीं पहुँच जाती थी. - Bashar al-Assad : The framework permits him to make the key decisions that drive the process, subject to the influence of his patrons (Moscow and Tehran) and his advisers (the Assad clan). He has two options, to comply or not to comply with the US-Russian framework and the demands of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, which regulates the chemical-weapons treaty Syria has promised to join. As a tactically incompetent leader, his actions are difficult to predict but I expect him not to comply because: (1) He needs these weapons to preserve his regime. (2) The civil war underway in Syria facilitates thwarting the OPCW. (3) Obama's record suggests he won't strike in retaliation. (4) Saddam Hussein set an appealing precedent, whereby Iraqi “cat and mouse” games slowed down and obstructed a similar regimen to destroy weapons of mass destruction in the 1990s. Pope Francis called for a global day of fasting and prayer for Syria.
बशर अल असद :जो ढाँचा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिये महत्वपूर्ण निर्णय उनके प्रमुख संरक्षकों ( मोस्को और तेहरान ) और सलाहकारों ( असद परिवार) के प्रभाव से होगा। उनके समक्ष दो विकल्प हैं या तो रूस और अमेरिका के ढाँचे के तहत और रासायनिक हथियार नियंत्रण संगठन के अनुरूप इस निर्णय का पालन करें या न करें जो कि रासायनिक हथियार संधि को विनियमित करती है जिसमें शामिल होने का आश्वासन सीरिया ने दिया है। एक रणनीतिक और अक्षम नेता के रूप में उनके कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है परंतु मुझे लगता है कि वे इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि (1) अपने शासन को बचाये रखने के लिये उन्हें इन हथियारों की आवश्यकता है । (2) सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के चलते उन्हें इस संधि से बच निकलने का अवसर मिल जायेगा। (3) ओबामा के रिकार्ड को देखकर नहीं लगता कि वे बदले में हमला करेंगे । (4) सद्दाम हुसैन का उदाहरण भी है कि किस प्रकार इराक ने लुका छिपी का खेल खेलकर पूरी प्रक्रिया को धीमा कर 1990 के दशक में जनसंहारक हथियारों के विनाश को रोक दिया था ।
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