conferred वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The only condition for the exercise of the powers conferred by article 16 -LRB- 4 -RRB- is that the State must be satisfied that any backward class of citizens is not adequately represented in the services .
अनुच्छेद 16 में दूसरे अपवाद के रूप में खंड ( 4 ) राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में , जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है , नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है . - The first Charter of 1601 , granted by Queen Elizabeth , conferred upon the Com-pany not only the power to make reasonable laws but also the authority to execute and administer them and impose pains and penalties for disobedience .
महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1601 में स्वीकृत प्रथम चार्टर द्वारा कंपनी को न केवल उपर्युक्त विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी बल्कि उसे उन विधियों को निष्पादित और प्रशासित करने तथा उनकी अवज्ञा करने वालों को दंडित करने का प्राधिकार भी दिया गया था . - The first Charter of 1601 , granted by Queen Elizabeth , conferred upon the Com-pany not only the power to make reasonable laws but also the authority to execute and administer them and impose pains and penalties for disobedience .
महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1601 में स्वीकृत प्रथम चार्टर द्वारा कंपनी को न केवल उपर्युक्त विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी बल्कि उसे उन विधियों को निष्पादित और प्रशासित करने तथा उनकी अवज्ञा करने वालों को दंडित करने का प्राधिकार भी दिया गया था . - The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred .
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके . - Till 1984 , a suit for divorce and a petition for mainte-nance under Hindu , Christian , Muslim and Parsi laws was decided by ordinary courts , particularly district courts , which had the jurisdiction conferred upon them under the particular Act .
कुटुंब न्यायालय 1984 तक हिंदू , ईसाई , मुस्लिम और पारसी विधियों के अधीन विवाह-विच्छेद के वादों तथा भरण-पोषण की याचिकाओं पर निर्णय साधारण न्यायालय विशेषकर जिला न्यायालय द्वारा किए जाते थे जिन्हें संबंधित अधिनियमों द्वारा इस विषय पर अधिकारिता मिली हुई - The Indian Police Service -LRB- Cadre -RRB- Rules , 1954-in exercise of the powers conferred by the All India Services Act , 1951-lay down in Rule 6 that a cadre officer may be deputed for service under the Central government but that will be “ with the concurrence of the state government concerned ” .
1951 के अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधिकारों के तहत बनी 1954 की भारतीय पुलिस सेवा ( काड़र ) नियमावली के नियम 6 के अनुसार कोई काड़र अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन सेवा में तैनात किया जा सकता है , लेकिन यह काम ' ' संबंधित राज्य सरकार की सहमति ' ' से होगा . - Similar to that possessed by the Privy Council un-der Section 4 of the Judicial Committee Act 1833 , this court was also conferred the jurisdiction of giving advi-sory opinion on such questions of law of public impor-tance as may be referred to the court by the Governor General at his discretion .
न्यायिक समिति अधिनियम 1833 की धारा 4 के अधीन प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता के समान इस न्यायालय को भी सार्वजनिक महत्व के उन प्रश्नों पर अपनी परामर्शी राय देने की अधिकारिता प्रदान की गई जिन्हें गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार इस न्यायालय को परामर्श के लिए भेजे . - It is his duty to give advice to the Government of India upon legal matters and to perform such other duties of a legal character , as may from time to time be referred or assigned to him by the President and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force .
उसका कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर भेजे गए अथवा सौंपे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को परामर्श दे तथा विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करे और संविधान अथवा तस्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करे . - Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- .
संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) . - As the authority to conduct the proceedings of the House is conferred on the Chair by the House itself , the Chair 's interpretation of the rules and practices of the House has to be obeyed , howsoever dissatisfied a member may be or howsoever contrary to the individual inclinations of a member the interpretation may be .
सदन की कार्यवाही का संचालन करने का प्राधिकार अध्यक्ष-पीठ को चूंकि सदन द्वारा स्वयं प्रदान किया गया है , अतः सदन के नियमों एवं प्रथाओं की अध्यक्ष-पीठ द्वारा की जाने वाली व्याख्या को मानना होता है , चाहे कोई सदस्य उससे कितना ही असंतुष्ट क्यों न हो वह व्याख्या किसी सदस्य की व्यक्तिगत अभिरुचि के कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हों . - Also the High Court would not have the authority to revise any such order of sentence or to transfer any case from the Tribunal , or to make any order under Section 491 of the Code or have any jurisdiction of any kind in respect The appointment of the Tribunal , the jurisdiction conferred upon it and powers granted were contrary to all established principles of criminal justice .
इतना ही नहीं , उच्च न्यायालय को ऐसे किसी आदेश या दंड पर पुनर्विचार करने या उस मुकदमे को ट्रिब्यूनल से कहीं और स्थानांतरित करने , या न्यायसंहिता की धारा 491 के अंतर्गत कोई आदेश देने या इस अध्यादेश से संबंधित कोई कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था.ऐसे ट्रिब्यूनल की नियुक़्ति , उसका अधिकार क्षेत्र और उसे दिये गये विशेषाधिकार , आपराधिक न्याय के सभी प्रतिष्ठित नियमों के विपरीत थे . - It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen .
' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं . - It can enquire and examine ex post facto whether the administration has acted in conformity with its obligations under the approved policies and utilised the powers conferred on it for purposes for which they were intended , and whether the moneys spent were in accordance with parliamentary sanction . This ensures that the officers function in the healthy awareness that they would be ultimately subject to parliamentary scrutiny and be answerable for what they do or fail to do .
वह विगत मामलों के बारे में पूछ सकती है और जांच कर सकती है कि प्रशासन ने स्वीकृत नीतियों अधीन अपने दायित्वों के अनुकूल कार्य किया है और जिस प्रयोजन से उसे शक़्तियां प्रदान की गई थी उसी प्रयोजनार्थ उनका प्रयोग किया गया है और क़्या धन संसदीय मंजूरी ध्यान रखकर ही काम करेंगे कि बाद में उनके काम की संसद द्वारा छानबीन होगी और जो कुछ वह करते हैं या नहीं करते हैं उसक लिए वे उत्तरदायी होंगे . - In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” .
सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है . - Articles 5-8 conferred citizenship on ' every person ' who was covered under one of the following categories at the time of the commencement of the Constitution : 1 . domiciled in India and born in India - these formed the bulk of the population of the Union of India ; 2 . domiciled , not born in India but either of whose parents was born in India ; 3 . domiciled , not born in India but ordinarily resident for more than five years ; 4 . resident in India but migrated to Pakistan after 1March 1947 and later returned to India on resettlement permit ; 5 . resident in Pakistan but who migrated to India before 19 July 1948 or who came after that date but had resided in India for more than six months and got registered in the prescribed manner ; 6 . resident outside India but who or either of whose parents or grand parents were born in India .
अनुच्छेद 5-8 के अंतर्गत ' प्रत्येक उस व्यक्ति ' को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था : भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी ; अधिवासी , जो भारत में नहीं जन्मा , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्म था ; अधिवासी , जो भारत मे नहीं जन्मा , किंतु जो पांच वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतया निवासी रहा था ; भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा1 लेकर भारत लौट आया था ; पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई , 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था ; भारत के बाहर रहने वाला , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई या पितामह-पितामही अथवा मातामह-मातामही में से कोई भारत में जन्मा था .
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