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council of ministers वाक्य

"council of ministers" हिंदी मेंcouncil of ministers in a sentence
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  • The Council of Ministers may in a sense be described as the grand executive committee of Parliament charged with the responsibility of governance on behalf of the parent body .
    मंत्रिपरिषद को एक प्रकार से संसद की ऐसी विराट कार्यपालिका समिति कहा जा सकता है जिसे मूल निकाय की ओर से प्रशासन का प्रभार सौंपा गया हो .
  • Parliament's special session - The President organize this with the consultation of its council of ministers. This is organized either in the middle or apart of a regular session.
    संसद के विशेष सत्र - मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किये जाते है
  • 1.When PM comes to post council is formed. It is not necessary that other ministers have to take pledge along with him. Prime minister alone can be Council of Ministers.
    1. प्रधानमंत्री के पद पे आते ही यह परिषद गठित हो जाती है यह आवश्यक नही है कि उसके साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ ले केवल प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद होगा
  • 1. Whenever the Prime Minister joins the post this Council is created, it is not essential that some other ministers should take oath with him, only the Prime Minister will constitute the Council of Ministers.
    1. प्रधानमंत्री के पद पे आते ही यह परिषद गठित हो जाती है यह आवश्यक नही है कि उसके साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ ले केवल प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद होगा
  • The Council of Ministers may in a sense be described as the grand executive committee of the Parliament , charged with the responsibility of governance on behalf of the parent body .
    मंत्रिपरिषद् के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह संसद की महान कार्यपालिका समिति होती है जिसे मूल निकाय की ओर से शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है .
  • When after loosing the confidence of the majority, the Council of Ministers resign, then an Adhoc Government comes into existence or in the event of the death/resignation of the Prime Minister, such a situation arises.
    बहुमत समाप्त हो जाने के बाद जब मंत्रि परिषद त्यागपत्र दे देती है तब कामचलाऊ सरकार अस्तित्व मे आती है अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु/ त्यागपत्र की दशा मे यह स्थिति आती है।
  • Responsibilities include ST 75 [3] According to the Council of Ministers is responsible before Parliament collectively. The goal is to bring consistency to Cabinet so that the internal conflict in that is not created.
    सम्मिलित उत्तरदायित्व अनु 75[3] के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद के सामने सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है इसका लक्ष्य मंत्रिपरिषद मे संगति लाना है ताकि उसमे आंतरिक रूप से विवाद पैदा ना हो।
  • Therefore , only a motion expressing want of confidence in the Council of Ministers as a whole is admitted and the one expressing lack of confidence in an individual minister is out of order .
    इसलिए , केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव गृहीत किया जाता है और किसी मंत्री में व्यक्तिगत रूप में विश्वास का अभाव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है .
  • Governor 's Powers and Functions ; Under the Constitution , in the discharge of all his functions , with a few exceptions in certain cases , the Governor is to be guided by the aid and advice of the Council of Ministers -LRB- article 163 -RRB- .
    राज्यपाल की शक्तियां एवं कृत्य : संविधान के अनुसार राज्यपाल कतिपय मामलों में कुछ अपवादों को छोड़कर , अपने सभी कृत्यों का निर्वाह मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से करेगा ( अनुच्छेद 163 ) .
  • After a Bill is passed by the Legislative Assembly and the Legislative Council , if any , it is presented to the Governor , presumably with the advice of the Council of Ministers , for his assent to the Bill as passed .
    जब किसी विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद ( यदि कोई हो ) पारित कर देती है तो उसे , मंत्रिपरिषद की सलाह से , राज्यपाल के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वह यथापारित विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान कर दे .
  • In as much as the Council of Ministers is drawn from and remains part of Parliament and responsible to Lok Sabha , the relationship may be said to be that of a part to the whole and one of interdependence .
    चूंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद से लिए जाते हैं और वह संसद का अंग होती है और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है , अत : उनके रिश्ते के बारे में कहा जा सकता है कि वह तो वैसा ही रिश्ता है जैसा अंश का पूर्ण से होता है .
  • Since the Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha -LRB- article 75 -RRB- , Ministers are under a constitutional obligation to resign collectively as soon as they lose the confidence of Lok Sabha .
    चूंकि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ( अनुच्छेद 75 ) , अत : मंत्रियों का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि जैसे ही वे लोक सभा का विश्वास गंवा दें , वैसे ही सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें .
  • Some state governors have specific responsibilities to fulfill the Governor's special responsibility means the Council of Ministers take advice but do not force it to believe it, nor is it involves the need to consult
    कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले किंतु इसे मानने हेतु वह बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पडती हो
  • Though it does not amount to voting the government out of office , it goes to show that a government which has failed to prevent an adverse vote on an adjournment motion , will not be able to survive a direct ' Motion of No-confidence ' in the Council of Ministers .
    यद्यपि उससे सरकार अपदस्थ नहीं होती तथापि उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है वह मंत्रिपरिषद में ? अविश्वास के प्रस्ताव ? के परिणाम से बच नहीं सकेगी .
  • Article 74(1) of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his functions in accordance to the advice
    संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।
  • This in practice means that only the person likely to be most acceptable to the House is to be appointed as the Chief Minister and that the Council of Ministers holds office so long as it does not lose the confidence of the House -LRB- article 164 -RRB- .
    व्यवहार में , इसका अर्थ है कि केवल विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और मंत्रिपरिषद तभी तक पद धारण करती है जब तक उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त होता है ( अनुच्छेद 164 ) .
  • In some states, the Governor has to carry out special responsibilities. The meaning of special responsibilities is that he may take the advice of the council of ministers, but he is not bound by it, nor is it necessary for him to take such advice.
    कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले किंतु इसे मानने हेतु वह बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पडती हो
  • Relative Role of the two Houses The two Houses of Parliament enjoy co-equal power and status in all spheres except in financial matters and in regard to the responsibility of the Council of Ministers , which are exclusively in the domain of Lok Sabha .
    दोनों सदनों की तुलनात्मक भूमिका संसद के दोनों सदनों को सभी क्षेत्रों के समान शक्ति तथा दर्जा प्राप्त है सिवाय वित्तीय मामलों तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के बारे में , जो केवल लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं .
  • As laid down under Arcticle 74(1) of the constitution, to aid and advice the President there is the Union council of ministers headed by the Prime Minister. The President runs the government as per the advice of the council of ministers.
    संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।
  • That of returning the Bill to the Government seeking certain clarifications or information in regard to the Bill and in effect suggesting reconsideration of the advice earlier given by the Council of Ministers for assenting to the Bill -LRB- article 167 -RRB- .
    वह यह है कि विधेयक के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण या सूचना मांगी जाए और विधेयक सरकार के पास लौटा दिया जाए और वस्तुतया सुझाव दिया जाए कि विधेयक पर अनुमति के लिए मंत्रिपरिषद ने पहले जो सलाह दी है , उस पर पुनर्विचार किया जाए ( अनुच्छेद 167 ) .
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