fundamental right वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- For many years, right to education was not a fundamental right but was a directive principle and this led to a rise in corruption which prompted the rise of poverty.
कई साल तक शिक्षा का मूल अधिकार न होकर नीति के निदेशक के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि होती रही ओर गरीब गरीब होते रहें । - There is another important jurisdiction of the Supreme Court , namely entertainment of writs under Article 32 for the protection of fundamental rights .
उच्चतम न्यायालय की एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारिता है-मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकाएं ग्रहण करना . - The framers of the Constitution have made such a provision in Article 32 and the Supreme Court of India has been made the custodian of fundamental rights .
अत : संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 में इसका उपबंध किया है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का अभिरक्षक बनाया गया है . - These fundamental rights substantially cover all the traditional civil and political rights enumerated in articles 2 to 21 of the Universal Declaration .
इन मूल अधिकारों में काफी हद तक वे सभी पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक1 अधिकार आ गए हैं जो सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 में निर्दिष्ट हैं . - By and large , the fundamental rights incorporated in Part III of the Constitution are the inviolable rights of the individual against the State .
मोटे तौर पर , संविधान के भाग-ईईई में जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं , वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता . - Enforcement of Fundamental Rights The Constitution of India , Part III , has guaranteed fundamental rights to all citizens and persons within this country .
मूल अधिकारों का प्रवर्तन भारत के संविधान के भाग 111 में इस देश के अंदर सभी नागरिकों तथा व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है . - It is a unique feature of our Constitution that in principle , any individual can straightaway approach the highest court in case of violation of his fundamental rights .
हमारे संविधान का यह विशेष लक्षण है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है . - To enforce any of his fundamental rights and his individual dignity a person could approach even the Supreme Court directly .
अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय क पास भी जा सकता है . - Finally , the Constitution -LRB- 44th Amendment -RRB- Act , 1978 repealed articles 19 -LRB- f -RRB- and 31 from the category of fundamental rights completely with effect from 20 June , 1979 .
अंततः , संविधान ( 44वां संशोधन ) अधिनियम , 1978 के द्वारा 20 जून , 1979 से अनुच्छेद 19 ( छ ) और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतया निरसित कर दिया गया . - The right to vote and certain fundamental rights are available only to citizens and citizens have obligations like paying taxes , defending the nation etc .
मतदान करने का अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार केवल नागरिकों को सुलभ होते हैं और कर अदा करने , राष्ट्र की रक्षा करने आदि जैसे दायित्व नागरिकों के होते हैं . - Where the suspension of fundamental right is protected by the Constitution , article 32 will not apply -LRB- Sommavanti v . State of Punjab , AIR 1964 SC 131 -RRB- .
जहां मूल अधिकारों के निलंबन के लिए संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है , वहां अनुच्छेद 32 लागू नहीं होगा ( सोमावन्ती बनाम पंजाब राज्य , ए आई आर 1964 एस सी 131 ) . - It attempts a balance between the fundamental rights of the individual on the one hand and the socio-economic interests of the people and security of the State on the other .
इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे . - The courts under Article 32 , 226 are free to devise any procedure appropriate for the particular purpose of the proceedings , namely the enforcement of fundamental rights .
अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायालय कार्रवाइयों के विशिष्ट प्रयोजन अर्थात मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक़्त प्रक्रिया के सृजन के लिए स्वतंत्र हैं . - The Supreme Court may issue a mandamus to enforce the fundamental right of a person when its violation by some governmental order or act is alleged .
किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ' परमादेश ' जारी कर सकता है , यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है . - Since right to constitutional remedy under article 32 is itself a fundamental right , the Supreme Court may not refuse relief for violation of a substantive fundamental right .
चूंकि अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है , इसलिए उच्चतम न्यायालय स्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुतोष से इंकार नहीं कर सकता . - Since right to constitutional remedy under article 32 is itself a fundamental right , the Supreme Court may not refuse relief for violation of a substantive fundamental right .
चूंकि अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है , इसलिए उच्चतम न्यायालय स्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुतोष से इंकार नहीं कर सकता . - The problems of minorities accentuated the need of having a formal declaration of certain justiciable fundamental rights in the text of the Constitution itself .
अल्पसंख्यकों की समस्याओं ने संविधान के मूलपाठ में ही कतिपय वाद-योग्य अथवा न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों की औपचारिक घोषणा किए जाने की जरूरत पर बल दिया . - In PIL the power of the court is not only conferred to prevent the infringement of a fundamental right , but also to remedy and provide relief against a breach of the fundamental right already committed .
लोकहित वाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकार के अतिलंघन को रोकने की ही नहीं है Zबल्कि मूल अधिकार का जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है . - In PIL the power of the court is not only conferred to prevent the infringement of a fundamental right , but also to remedy and provide relief against a breach of the fundamental right already committed .
लोकहित वाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकार के अतिलंघन को रोकने की ही नहीं है Zबल्कि मूल अधिकार का जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है . - Article 13 -LRB- 2 -RRB- declares all laws and executive orders in force immediately before the commencement of the Constitution , inconsistent with the fundamental rights to be ultra vires and void to the extent of such inconsistency .
अनुच्छेद 13ह्य2हृ इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृ-बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है .
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