governmental वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The Supreme Court may issue a mandamus to enforce the fundamental right of a person when its violation by some governmental order or act is alleged .
किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ' परमादेश ' जारी कर सकता है , यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है . - His position and role has been controversial for several years and there ha bee a lot of discussion on this. A Governmental report has the following recommendation on this matter.
उसका पद तथा भूमिका भारतीय राजनीति मे दीर्घ काल से विवाद का कारण रही है जिसके चलते काफी विवाद हुए है सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे इस तरह की सिफारिश दी थी - In the middle of 17th century, many European countries like Portugal, Dutch, France, Britain which were eager to trade with India, take benefit of the governmental anarchy.
१७वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल डच फ्रांस ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे उन्होनें देश की शासकीय अराजकता का लाभ प्राप्त किया। - Significant occasions for the review of administration are provided by the discussions on the Motion of Thanks on the President 's Address , the Budget demands , and particular aspects of governmental policy or situations .
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव , बजट की मांगों और सरकारी नीति ओर स्थितियों के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चाओं के दौरान प्रशासनिक पुनर्विलोकन के महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं - There has been no showing that the situs of the attacks were in any combat or militarized zone, or were otherwise targeted at military or governmental personnel or interests. Rather, plaintiffs allege that the attacks were intentionally targeted at the civilian population. They were purportedly carried out at locations where non-combatants citizens would be known to congregate, such as in the cafeteria on the Hebrew University campus and on a commercial passenger bus.
डैनियल्स ने ऐसे स्वर में बात की जो प्रायः जिला न्यायालयों में सुनने को नहीं मिलती है। - The Indian Legislature under the Act of 1919 was thus only a non-sovereign law-making body and was powerless before the Executive in all spheres of governmental activity ? administrative as well as legislative and financial .
इस प्रकार 1919 के अधिनियम के अधीन भारतीय विधानमंडल प्रभुसत्तारहित निकाय था और प्रशासनिक , विधायी एवं वित्तीय मामलों में सरकार के क्रियाकलापों के सब क्षेत्रों में कार्यपालिका के सामने शक्तिहीन था . - It is here that the Financial Conmmittees of Parliament endeavour to undertake the task of detailed scrutiny of governmental spending and performance , thereby securing the accountability of the administration to the Parliament in financial matters .
संसद की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चे की और कार्य निष्पादन की विस्तृत छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उतरदायित्व सुनिश्चित होता है . - The establishment of such Committees could provide the Parliament with the means of keeping governmental activities under constant and continuous scrutiny besides examining all the proposals emanating from the executive within their subject-areas .
इसी प्रकार की समितियों के माध्यम से संसद सरकारी कार्यकलापों पर तीखी नजर रख सकती है और अपने विषय क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्यपालिका के विधायी , बजट और अन्य सभी प्रस्तावों पर विचार विनिमय कर सकती है . - 3. Indicative Deduction- These deduction's goal isto deal with the members of Parliament who have special concerns about Indian Government in which 100 rupees from internal demanded money gets deducted.This Deduction is also not counted as Governmental political defeat.
3. सांकेतिक कटौती- इन कटौतीयों का ल्क्ष्य संसद सदस्यॉ की विशेष शिकायतें जो भारत सरकार से संबंधित है को निपटाने हेतु प्रयोग होती है जिसके अंतर्गत मांगे गये धन से मात्र 100 रु की कटौती की जाती है यह कटौती भी नीतिगत पराजय नही मानी जाती है - On one side we have big business , foreign investors , MNCs and a handful of hacks -LRB- your humble columnist included -RRB- who have tried to make the point that governmental interference in the economy is one of the main reasons why India remains poor .
एक तरफ बड़ै व्यापारिक घराने , विदेशी निवेशक , भराष्ट्रीय कंपनियां और मुट् ईं भर कलमघिस्सू ( जिनमें आपकी यह विनम्र स्तंभकार भी शामिल है ) हैं , जो बराबर यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि भारत के गरीब बने रहने का एक बड़ कारण अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है . - Poor construction can be remedied, but not the compound's taunting size and aggressive location, which imply permanent American rule over Iraq. The embassy sits on appropriated (i.e., not purchased) land in the “Green Zone,” a governmental area once belonging to Saddam Hussein that borders the Tigris River in the heart of Baghdad.
दयनीय निर्माण को तो ठीक किया जा सकता है लेकिन परिसर की विशालता और आक्रामक स्थल को तो नहीं जिसमें कि इराक पर अमेरिका का सतत शासन अंतर्निहित है। दूतावास “ हरे क्षेत्र” में स्थित है जो कि कभी सद्दाम हुसैन का था और तिग्रिस नदी के तट पर बगदाद के हृदस्थल में है। - Amnesty International has laid down the gauntlet, placing a higher priority on civil liberties than on protection from Islamist terrorism. In contrast, I worry more about mega-terrorism - say, a dirty bomb in midtown Manhattan - than an innocent person spending time in jail. Profiling is emerging as the single-most contentious issue in the current war. Western governmental authorities need to stop hiding behind pious denials and candidly address this issue.
अबदुल्ला हिगेजी - गिरे हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से होटल से बाहर आसमान से जमीन तक के ट्रांस सीवर लेने के कारण एक महीने तक हिरासत में रखा गया . जब एक पायलट ने आकर ट्रांस सीवर पर अपना दावा किया तो उसे छोड़ दिया गया. - With the latest technological advances and the widening scope and complexities of governmental business , some attention has been paid in recent years to the need for better equipped and suitably trained professional staff to man the Secretariats of the Houses of our Parliament .
संसदीय अधिकारियों की भूमिका नवीनतम प्रौद्योगिकीय आविष्कारों और सरकारी कार्य के बढ़ते हुए क्षेत्र एवं जटिलताओं के साथ साथ हमारी संसद के सदनों के सचिवालयों में कार्य करने के लिए अधिक योग्य एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यावसायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता की ओर हाल के वर्षों में कुछ ध्यान दिया गया - Turning to Israeli relations with the Palestinians, Sharon made monumental mistakes in recent months. In particular, the withdrawal of all Israelis from Gaza confirmed for Palestinians that violence works, prompting a barrage of rockets on Israeli territory and an inflammation of the political temperature. As Israel settles back to a more normal state, with no politician enjoying Sharon's outsized popularity, governmental actions will again come under closer scrutiny. The result is likely to be a less escapist and more realist set of policies toward the Palestinians and perhaps even some forward movement toward a resolution of the Israeli-Palestinian war.
अधिक विस्तार में जायें तो शेरोन द्वारा व्यक्तिगत् रुप से वामपंथ के प्रति झुकने से इजरायल की राजनीति का वामपंथ की ओर घूमना अब न केवल रुक जायेगा वरन् यह प्रक्रिया उलट भी जाएगी . - The French response could not have been more different. Threats to murder the two reporters met with a massive governmental effort to save their lives, not by targeting French Muslims but by cultivating them. Paris strenuously pushed local Islamists to condemn the kidnappings, hoping that their voice would convince the terrorists to release the two men.
फ्रांस में भी प्रतिक्रिया कोई बहुत अलग नहीं थी. दो रिपोर्टरों की मौत के खतरे के बाद सरकार की ओर से अपने लोगों की जान बचाने के विशाल प्रयास किये गये और इस क्रम में फ्रांस के मुसलमानों को निशाना बनाने के स्थान पर उनका प्रयोग किया गया. पेरिस ने स्थानीय इस्लामवादियों से अपहरण की निन्दा कराई ताकि उनकी अपील पर आतंकवादी अपहृत व्यक्तियों को छोड़ दें. - In all these cases, no one was minding the store. The lesson is simple but burdensome: each governmental institution must do its own research. In the war on terror, it is not enough to deploy the police and the military; it is just as necessary to recognize and reject those who develop the ideas that eventually lead to violence. The American government needs to wake up to those elements in its midst whose allegiance in the war on terror is on the other side. Response from the USIP
आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में पुलिस और सेना को तैनात करना ही पर्याप्त नहीं है, यह मानना भी आवश्यक है कि उन्हें भी अस्वीकार किया जाये जिनके विचार बीच-बीच में हिंसा का मार्ग प्रशस्त करते हैं. अमेरिका की सरकार को बीच में ही उन तत्वों के प्रति सावधान होना होगा जिनका आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में लगाव दूसरी ओर है. - Mr. Obama should have followed Mr. Rasmussen's lead and asserted the principle of free speech. His failure to do so means Americans must recognize and resist further U.S. governmental application of the Rushdie Rules or other aspects of Shariah. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. His article, “Two Decades of the Rushdie Rules” will appear in the October issue of Commentary magazine. Comment on this item
श्रीमान ओबामा को श्रीमान रासमोसेन के पथ का अनुसरण करना चाहिये था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर जोर देना चाहिये था। उनकी इस असफलता का अर्थ है कि अमेरिका के लोगों को यह स्वीकार करना होगा और अमेरिका सरकार द्वारा रश्दी नियम तथा शरियत के अन्य आयामों को लागू करने के प्रयासों का विरोध करना होगा। - Visits to constituencies and other places , correspondence with constituents and others , membership of governmental consultative or other official Committees , Boards , etc . official and unofficial publications , periodical literature and mass media ? the Radio , T.V . , the newspapers ? also help members keep themselves abreast of developments and well-informed about matters of administration and public policy .
निर्वाचन क्षेत्रों में तथा अन्य स्थानों पर जाने , निर्वाचकों और अन्य लोगों से पत्र व्यवहार करने , सरकारी मंत्रणा या अन्य समितियों , बोर्डों आदि का सदस्य बनने , सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रकाशनों , सामायिक साहित्य तथा रेडियो , टेलीजिन , समाचापत्रों जैसे जन-संचार माध्यमों से भी सदस्यों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी रहती है और वे प्रशासन तथा सार्वजनिक नीतियों संबंधी मामलों से सुपरिचित रहते हैं . - He begins at the start, with the Moorish Science Temple, then the Nation of Islam, goes on to the 1977 Hanafi massacre and the 1980 Tabataba'i murder, Al-Fuqra, the 1993 World Trade Center bombing and Landmarks Plot, he looks at the foreign travels of American jihadis, the post-9/11 blossoming, and concludes with a review of “lone wolves.” He then takes up the problematic U.S. governmental response. He then draws a conclusion at odds with mine in this article: Four concurring reasons are often identified to explain the divergence between the levels of radicalization in Europe and the United States.
अमेरिकी गिरफ्तारियाँ- अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार सेजमैन की अमेरिका के सम्बन्ध में संख्या काफी कम है और लगभग दस गुना कम है। विभाग मे प्रवक्ता सीन बोयद के अनुसार फाक्स के समाचार रिपोर्ट के अनुसार “ 11 सितम्बर के पश्चात आरम्भिक तौर पर किये गये अंवेषण के अनुसार 527 लोगों पर आतंकवाद या आतंकवाद सम्बन्धी आरोप लगाया गया है। - Yet I worry. Won't human nature and governmental inertia combine to induce the Bush administration to push the road map through to completion, riding roughshod over the pesky details to keep things moving forward? Suppose Palestinian violence continues; won't there be a temptation to overlook it in favor of keeping to the diplomatic timetable?
फिर भी मुझे चिन्ता है। क्या मानवीय स्वभाव और सरकारी अधिकारियों की अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति मिलकर चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये ऊबड़-खाबड़ रास्ते चलने के लिए बुश प्रशासन को प्रलोभन देंगें। कल्पना करिये कि फिलीस्तीनी हिंसा जारी रहती है तो क्या कूटनीति समयसारिणी के पक्ष में नजर अंदाज करने का लोभ नहीं होगा। ऐसी ऐतिहासिक परिपाटी है जब लोकतान्त्रिक शक्तियो ने अधिनायकवादी शक्तियों से संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते किये हैं।
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