house of parliament वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The courts of law in India have thus recognised that a House of Parliament or a State Legislature is the sole authority to judge as to whether or not there has been a breach of privilege in a particular case .
इस प्रकार , भारत के न्यायालयों ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन को यह निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकार है कि किसी प्रकरण विशेष में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं . - Rajya sabha constitutes MLAs of a provinces so its called as upper house of parliament.
किसी भी संघीय शासन मे संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितॉ की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है इसी कारण राज्य सभा को सदनॉ की समानता के रूप मे देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप मे हुआ है - These comments, the Middle East Media and Research Institute (MEMRI) reports, “caused a storm in Bahrain,” with protesters outside the Iranian Embassy, severe statements by the government, alarmed resolutions by both houses of parliament, and even a fatwa prescribing death for Bahrainis who should endorse this Iranian irredentism. Other Persian Gulf states joined in with equally scathing statements.
बहरीन की बहुसंख्यक शिया जनता हवाला देते हुए शरियतमदारी ने अपना दावा आगे बढ़ाते हुए बिना किसी प्रमाण के कहा “ बहरीन की सबसे बड़ी माँग इस प्रान्त को अपनी मातृ भूमि इस्लामी ईरान को लौटा देने की है ''। - While some of these reports/papers stand referred to different parliamentary committees , including the Committee on Subordinate Legislation , a bulk of them remain to be examined in detail by the Committee on Papers Laid on the Table which is constituted by either House of Parliament .
इनमें से कुछ प्रतिवेदन/पत्र तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिऋ संसदीय समितियों को निर्दिष्ट हो जाते हैं परंतु ज्यादातर सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए रह जाते हैं यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है . - Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- .
संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) . - Committee of Privileges : Each House of Parliament and its committees collectively and its members individually enjoy certain privileges which entitle them to some rights and immunities without which the House , its committees and its members cannot discharge their functions effectively and smoothly .
विशेषाधिकार समिति : संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और सदन को सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनसे वे कुछ ऐसे अधिकारों और उन्मुक्तियों के पात्र हैं जिन के बिना सदन और उसके सदस्य अपने कृत्यों का निर्वहन प्रभावी और सुचारु रूप से नहीं कर सकते . - Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- .
संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) . - In federal rule due to constitutional obligation the upper part of federal legislature has been made to safe guard the states welfare at federal level, based on this principle Rajyashabha was constituted. Due to this reason the Rajyashabha is seen on equal level of houses, Constitution of which is done as the second house of Parliament.
किसी भी संघीय शासन मे संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितॉ की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है इसी कारण राज्य सभा को सदनॉ की समानता के रूप मे देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप मे हुआ है - The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- .
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] . - It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States .
केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है . - Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General .
अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं . - Most of the uproar against the honor is taking place in Pakistan, as it did in 1988, when Sir Salman's novel, The Satanic Verses , was initially published. “We deplore the decision of the British government to knight him,” a Foreign Ministry spokeswoman said The lower house of parliament unanimously passed a government-backed resolution calling Rushdie a “blasphemer.” Most extraordinarily, Pakistan's minister of religious affairs, Mohammed Ijaz ul-Haq, endorsed suicide bombing against the United Kingdom. “If someone exploded a bomb on his body, he would be right to do so unless the British government apologizes and withdraws the ‘sir' title.” Ijaz ul-Haq later added that “If someone commits suicide bombing to protect the honor of the Prophet Muhammad, his act is justified.”
जैसा कि आब्जर्बर के स्तम्भकार निक कोहेन ने लिखा है कि 60 वर्षीय सलमान रशदी को ब्रिटेन की महारानी द्वारा 16 जून को नाइटहुड की उपाधि दिया जाना ब्रिटेन के मुसलमानों के प्रति बदलते व्यवहार का प्रतीक है ? या फिर इस्लामवाद के विशेषज्ञ सदानन्द ड्यूम ने जैसा वाल स्ट्रीट जर्नल में कहा है कि “यह ब्रिटिश आधार स्वागतयोग्य उदाहरण है ''। - Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे - According to article 368, a bill of amendment is such a bill which wants to make one or more amendments to the constitutional propositions and which can be presented in the parliament without the approval of the President. This bill can only pass with the majority votes of 2/3 members of the house of parliament. The other house will also pass the bill similarly though in a separate convention. In case of a dead block, no joint meetings of the houses will be called for as normally is in the case of general bills. The 24th constitutional amendment of 1971, has made it mandatory for the President to approve this bill.
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे - According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill.
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे - According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill.
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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