judicial review वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid .
बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है . - The clauses provided that -LRB- a -RRB- there were no limitations , expressed or implied , upon the amending power of the Parliament under Art . 368 -LRB- 1 -RRB- , which is a ' constituent power ' and that -LRB- b -RRB- a Constitution Amendment Act would not , therefore , be subject to judicial review , on any ground .
उपरोक़्त खंडों में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 ( 1 ) के अधीन संविधान की संशोधन शक़्ति , जो एक ? संविधायी शक़्ति ? है , की स्पष्ट अथवा अंतर्निहित कोई सीमाएं नहीं हैं और कि ( ख ) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनिर्विलोकन नहीं किया जा सकता . - But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution .
परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away .
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता . - As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- .
मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ . - Ultimate guardian of the Constitution defines one side, defenders of fundamental rights, the Central State disputes is a mere intermediary role in the development of what the Constitution is to be constantly in mind that it continuous Constitutional development, promote the interest of the society are Constitutional development of judicial review helps power caused the most significant development is the highest in India's Constitution, it's amazing the basic structure of it, which is theorized to be protected by the Constitution enough it can not be arbitrarily changed by stunned
एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है - Judicial Review and Appeal Revision Under the above mentioned Acts , any person subject to the said Act and who is governed by any order passed by any Court Martial , can present a petition to the officer or authority empowered to confirm any finding or sentence of such Court Martial and the confirming authority can take such steps as may be considered necessary to satisfy itself about the correctness , legality or propriety of the order passed or the regularity of any proceeding to which the order relates and the punishment is awarded .
न्यायिक समीक्षा और अपील पुनरीक्षण उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन , किसी अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा शासित है , उस सेना न्यायालय के निष्कर्ष या उसके द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि करने की शक्ति से संपन्न अधिकारी या प्राधिकारी को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश की यथार्थता , वैधता अथवा उपयुक़्तता या उस आदेश से संबंधित किसी कार्रवाई और दिए गए दंड की नियमितता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक समझे , उठा सकता - On one side it is the protect0r, final interpreter of constitution, protector of fundamental rights, mediator of disputes between the Centre and the States. It has been playing its role in the evolution of the constitution. It has recognised that continuous evolution of the constitution is essential for the development of the societal well being, because of its power of judicial review, it can help in the development of the constitution. The most powerful evolution is that the constitution is the ultimate. It has framed the principles of the main body of the constitution, by which the constitution is well protected and it cannot be altered at will.
एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है - Law is a process ? a long and complicated process ? beginning in the pre-natal social urges , the first felt need and demand for action , conception of the policy-makers and the play of political forces and various interest groups , involving role of the concerned and the law departments in drafting the Bill , the ruling party , the concerned minister and the Cabinet , the Houses of Parliament and their Committees and the President ; and proceedings to making rules and regulations and then actual implementation by the administration and , in case of dispute , interpretation and judicial review by Courts .
विधि एक Zप्रक्रिया है , एक लंबी और जटिल प्रक्रिया , जो प्रारंभिक सामाजिक प्रवृत्तियों से आपरंभ होती है , पिर महसूस की जाने वाली पहली आवश्यकता और कार्यवाही ही मांग , पिर नीति निर्माताओं की धारणाआ ओर राजनीतिक शक़्तियों और विभिन्न हितों वाले ग्रुपों की भूमिका , पिर विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले विधि एवं अन्य विभागों की भूमिका , पिर स्तारधारी दल , संबद्ध मंत्रिमंडल , संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और पिर राष्ट्रपति की भूमिका , और पिर नियम तथा विनियम बनाया जाना ; पिर प्रशासन द्वारा वास्तविक क्रियान्वयन और विवाद की स्थिति में/न्यायालयों द्वारा व्याख़्या पुनर्विलोकन .
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judicial review sentences in Hindi. What are the example sentences for judicial review? judicial review English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.