rule of law वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Ali Yahya, former Israeli ambassador to Greece and Finland. I found most Arabic-speaking citizens to be intensely conflicted about living in a Jewish polity. On the one hand, they resent Judaism as the country's privileged religion, the Law of Return that permits only Jews to immigrate at will, Hebrew as the primary language of state, the Star of David in the flag, and mention of the “Jewish soul” in the anthem. On the other hand, they appreciate the country's economic success, standard of health care, rule of law, and functioning democracy.
मस्तिष्क में इसी प्रश्न के साथ हाल में मैंने इजरायल के अरब निवासियों वाले क्षेत्र( जफा, बका अल गराबिया, उम्म अल फहम , हायफा , एकर, नजारेथ, गोलन पहाडियाँ , जेरूसलम) का दौरा किया और साथ ही मुख्यधारा के अरब और यहूदी इजरायलियों के साथ वार्ता की। - Judicial activism means to be the active role played by the judiciary which other organs of state should force them to act constitutional part if they are able to edit your act, then democracy and rule of law for the judiciary, the role discharge his powers limited time will the power of democracy and public confidence restored activity does
न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमे राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाधय करे यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने मे सफल रहे तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है - Judicial activism means to be the active role played by the judiciary which other organs of state should force them to act constitutional part if they are able to edit their act, then democracy or rule of law for the judiciary, the role discharge their powers limited time. This activity will be here to restored the power of democracy and public confidence.
न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमे राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाधय करे यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने मे सफल रहे तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है - Doing so means nothing less than changing the way Muslims see themselves, something Washington can help with but cannot do on its own: “Tolerance, the rule of law, political and economic openness, the extension of greater opportunities to women - these cures must come from within Muslim societies themselves. The United States must support such developments.”
दूसरे शब्दों में अमेरिका को कुछ लोगों के गुट को पराजित करने में नहीं वरन् विचारधारा को पराजित करने में सहयोग करना चाहिए .ऐसा करने का अर्थ हुआ कि मुसलमानों का उनके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन कराना .वाशिंगटन ऐसा अपने दम पर नहीं कर सकता . सहिष्णुता , कानून का शासन , राजनीतिक और आर्थिक खुलापन , महिलाओं को अधिक संभावनाओं का विस्तार ये इलाज मुस्लिम समाज में से स्वयं आने चाहिए . अमेरिका को इन प्रयासों का समर्थन करना चाहिए. - The Coptic gambit has worked; American policy has capitulated to Mubarak, as two June speeches by American politicians at universities in Cairo demonstrate: In 2005, speaking at the American University in Cairo, then-U.S. Secretary of State Condoleezza Rice called on the people of Egypt to demand democracy of their government: “The day is coming when the promise of a fully free and democratic world, once thought impossible, will also seem inevitable.” Referring to decades of martial law in Egypt, she demanded the day “when the rule of law replaces emergency decrees.” She called on the Mubarak regime to “fulfill the promise it has made to its people-and to the entire world-by giving its citizens the freedom to choose.”
दूसरा, काप्ट को मारने के मामले में शायद ही किसी मुसलमान को कानूनी रूप से दन्डित किया जाता है। उदाहरण के लिये 1999 में दूसरे कोशेह नरसन्हार में 20 काप्ट को मारने के मामले में किसी भी मुसलमान पर आरोप नहीं लगा , जबकि एक मुस्लिम को साथी मुस्लिम को दुर्घटनावश मारने के आरोप में 13 वर्ष का कारावास हुआ। - Democracy is a learned habit, not instinct. The infrastructure of a civil society - such as freedom of speech, freedom of movement, freedom of assembly, the rule of law, minority rights and an independent judiciary - needs to be established before holding elections. Deep attitudinal changes must take place as well: a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view and a sense of civic responsibility.
लोकतन्त्र एक सीखने वाली आदत है न कि भाव। एक सभ्य समाज की आधारभूत संरचना जैसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आवागमन की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, विधि का शासन, अल्पसंख्यक का अधिकार और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए फिर चुनाव कराये जाने चाहिए। व्यवहार के धरातल पर भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए - सहिष्णुता की संस्कृति, मूल्यों की समानता, विरोधी विचारों के लिए सम्मान और नागरिक दायित्यों का बोध। - Greedy and cruel tyrants, however, present two problems to the West. By focusing on personal priorities to the detriment of national interests, they lay the groundwork for further problems, from terrorism to separatism to revolution; and by repressing their subjects, they offend the sensibilities of Westerners. How can those who promote freedom, individualism, and the rule of law condone oppression?
वैसे तो लोभी और क्रूर उत्पीडक शासक पश्चिम के लिये दो समस्यायें प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देकर वे अन्य समस्याओं के लिये आधार तैयार करते हैं जिनमें आतंकवाद से लेकर अलगाववाद और विद्रोह तक शामिल हैं, साथ ही अपनी प्रजा का उत्पीडन कर वे पश्चिमवासियों की संवेदना पर भी प्रहार करते हैं। आखिर जो स्वतन्त्रता , व्यक्तिवाद और विधि के शासन को आगे बढाता है वह उत्पीडन का समर्थन कैसे कर सकता है? - This is indeed achievable. As I wrote a decade ago in response to the Algerian crisis, instead of focusing on quick elections, which almost always benefit the Islamists, the American government should shift its efforts to slower and deeper goals: “political participation, the rule of law (including an independent judiciary), freedom of speech and religion, property rights, minority rights, and the right to form voluntary organizations (especially political parties).” Elections should only follow on the achievement of these steps. Realistically, they could well take decades to achieve.
इस संबंध में श्री गेरेच से मेरी असहमति है .मेरा नारा है “ कट्टरपंथी इस्लाम समस्या है और उदारवादी इस्लाम इसका समाधान .”जबकि गेरेच मानते हैं कि उदारवादी मुसलमान इस समस्या का समाधान नहीं है . संक्षेप में उनका विचार है कि कट्टरपंथी इस्लाम समस्या भी है और समाधान भी है . उनकी इस होमियोपैथिक पद्दति के पीछे कुछ तर्क हैं जैसे सामाजिक रुप से इरान अल्जीरिया से कहीं अधिक व्यवस्थित स्वरुप में है. - “Economic convalescence, an effective rule of law, and democratization are essential conditions,” he writes, “for the rehabilitation of Palestinian society.” He concludes that a reorganization of Palestinian society in accordance with his ideas “could feasibly serve as the foundation for a future settlement that would realize some of the hopes that were pinned on the Oslo process.” I conclude, therefore, that Ya'alon's goal is not victory but another attempt at Oslo-style compromise and resolution.
वे लिखते हैं “फिलीस्तीनी समाज के पुनर्वास के लिये आर्थिक सुधार , एक प्रभावी कानून का शासन तथा लोकतंत्रीकरण अनिवार्य शर्तें हैं” । उनका निष्कर्ष है उनके विचार के आधार पर फिलीस्तीनी समाज का पुनर्गठन “ भविष्य के समाधान के एक ऐसा आधार बन सकता है जो कि उन आशाओं पर खरा उतर सकता है जिन्हें कि ओस्लो समझौते में लिखा गया था” मेरा निष्कर्ष है कि यालोन का उद्देश्य विजय नहीं है वरन ओस्लो की भाँति एक और समझौता और संकल्प प्रस्ताव। - These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है . - The great irony is that Arabs are paying the higher price for their destructive urge. The Arab focus on harming the Jewish state prevents a talented and dignified people from achieving its potential. It means they neglect improving their own standard of living, opening up their own political process, or attaining the rule of law. The result is plain to see: Arabs are among the world leaders in percentages of dictatorships, rogue states, violent conflicts, and military spending.
यह बडी विडम्बना है कि अरबवासियों को अपने विध्वंसक आग्रह के लिये बडी कीमत चुकानी पड रही है। यहूदी राज्य को रोकने पर अरबवासियों के ध्यान देने से उनके प्रतिभाशाली और शालीन लोग अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन स्तर में सुधार करने करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं , अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को खोल नहीं रहे हैं या फिर कानून के शासन को प्राप्त नहीं करना चाहते। इसका परिणाम स्पष्ट है कि विश्व के तानाशाहों के प्रतिशत में अरब के लोग हैं , दुष्ट राज्य हैं, हिंसक संघर्ष हैं और सेना पर खर्च है। - Rule of law . A Gazan leader, Haydar Abd ash-Shafi, once observed, “Can anyone imagine that a family would be happy to hear a knock at the door in the middle of the night from the Israeli Army?” He went on: “When the infighting began in Gaza, the people were happy because the Israeli Army imposed a curfew.” Likewise, Musa Abu Marzouk of Hamas compared Arafat unfavorably with Jewish leaders: “We saw representatives of the Israeli opposition criticize [Prime Minister] Barak and they were not arrested ... but in our case the PA arrests people as the first order of business.”
कानून का शासन - गाजा के नेता हैदर अब्द अश शफी ने एक बार कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य रात्रि में इजरायली सेना द्वारा दरवाजा खटखटाने पर लोग खुश होंगे . लेकिन ऐसा ही हुआ जब गाजा में लड़ाई शुरु हुई तो लोग खुश थे क्योंकि इजरायली सेना ने कर्फ्यू लगा दिया था . हमास के अबू मर्जोक ने अराफात को यहूदी नेताओं से भिन्न बताया. “हम देखते हैं कि इजरायल का विपक्ष प्रधानमंत्री बराक की आलोचना करता है और गिरफ्तार नहीं किया जाता लेकिन फिलीस्तीनी अथॉरिटी तो पहले ही मामले में लोगों को गिरफ्तार कर लेती है .” - Two obstacles stand in the way of these changes, however. In the Middle East especially, tribal affiliations remain of paramount importance. As explained by Philip Carl Salzman in his recent book, Culture and Conflict in the Middle East , these ties create a complex pattern of tribal autonomy and tyrannical centralism that obstructs the development of constitutionalism, the rule of law, citizenship, gender equality, and the other prerequisites of a democratic state. Not until this archaic social system based on the family is dispatched can democracy make real headway in the Middle East.
यद्यपि इन परिवर्तनों के समक्ष दो बाधायें खडी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में जनजातीय जुडाव एक प्रमुख मह्त्व बना हुआ है। जैसा कि फिलिप कार्ल साल्जमन ने अपनी हाल की पुस्तक Culture and conflict in the Middle East में व्याख्यायित किया है कि यह सम्बन्ध जनजातीय स्वायत्तता और उत्पीडक केन्द्रीयता की जटिल पद्धति को उत्पन्न करता है जो संविधानवाद के विकास, विधि के शासन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक राज्य के लिये आवश्यक शर्तों में बाधा उत्पन्न करता है। जब तक परिवार पर आधारित यह अराजक व्यवस्था मध्य पूर्व से चली नहीं जाती तब तक यहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। - According to Supreme court's decission, in Article 324 [1] the execution powers of the election commission cannot be controlled by work council. Its powers can only be controlled by Electoral and constitutional measures and by Parliament Election Law. The power of Election's supervision, direction, control also lies the duty to conduct free and fair elections in the country. Wherever Parliament methods are silent regarding the election, there election commission holds unlimited power to conduct fair election. Although natural justice, the rule of law and power utilization should happen by it.
2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए - Although widely denounced (and in danger of losing his job) , Williams may be right about the Shari'a being unavoidable, for it is already getting entrenched in the West . A Dutch justice minister announced that “if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Shari'a tomorrow, then the possibility should exist.” A German judge referred to the Koran in a routine divorce case. A parallel Somali gar courts system already exists in Britain. These developments suggest that British appeasement concerning the war on terror, the nature of the family, and the rule of law are part of a larger pattern. Even more than the security threat posed by Islamist violence, these trends are challenging and perhaps will change the very nature of Western life. July 4, 2008 update : Rowan now has good company - the country's top judge, Lord Phillips of Worth Matravers , the lord chief justice. Christopher Hope and James Kirkup report in the Daily Telegraph that he
आस्ट्रेलिया ऐग्लिकन चर्च ने अपने चर्च के अग्रणी सदस्यों और अपने पूर्ववर्ती लार्ड फेरी सहित इसका विरोध किया। मेलानी फिलिप्स ने इस तर्क को असाधारण,बेतुका और गलत कहा । सन समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा कैन्टरवरी के आर्कविशप रोवन विलियम्स को एक मूर्ख बूढ़ी बकरी कहकर तिरस्कृत करना आसान है। वास्तव में वह हमारे देश के लिए खतरा है। उन्होंने तीखा निष्कर्ष निकालते हुए कहा , कैन्टरबरी का आर्कविशप एक गलत चर्च में है। - The Second Hamas-Israel War of Nov. 10-21 inspired a mighty debate over rights and wrongs, with each side appealing to the large undecided bloc (19 percent of Americans according to CNN/ORC , 38 percent according to Rasmussen ). Is Israel a criminal state that has no right to exist, much less to deploy force? Or is it a modern liberal democracy with the rule of law that justifiably protects innocent civilians? Morality drives this debate.
महत्वपूर्ण गाजा नहीं , फिलाडेल्फी है 10 नवम्बर से 21 नवम्बर तक हुये इजरायल और हमास के दूसरे युद्ध ने सही और गलत को लेकर नई बहस आरम्भ कर दी है और इस बहस में दोनों ही पक्ष बडी संख्या में अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाने वालों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं (सीएनएन और ओआरसी के अनुसार 19 प्रतिशत अमेरिकी अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, रासमुसेन के अनुसार यह स्थिति 38 प्रतिशत है) । इस बहस के केंद्र में नैतिकता का प्रश्न है कि क्या इजरायल एक अपराधी देश है जिसे कि अस्तित्व का अधिकार नहीं है जो कि सेना तैनात कर सके? या फिर यह कानून के शासन का एक आधुनिक उदारवादी देश है जो कि न्यायसंगत ढंग से अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर सकता है? - The British shadow education secretary and one of the Conservative Party's bright prospects, David Cameron , defined Britishness as “freedom under the rule of law,” adding that this expression “explains almost everything you need to know about our country, our institutions, our history, our culture - even our economy.” The treasurer of Australia, Peter Costello , who is regarded as heir apparent to Prime Minister Howard, said, “Australia expects its citizens to abide by core beliefs - democracy, the rule of law, the independent judiciary, independent liberty.”
कनजर्वेटिव पार्टी के उदीयमान सदस्य और प्रच्छन्न शिक्षा सचिव डेविड केमरान ने “ ब्रिटेनियत ” की परिभाषा करते हुए कहा कि “ कानून के राज के अंतर्गत स्वतंत्रता ” से वह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जो आप हमारे देश के विषय में जानना चाहते हैं , हमारी संस्थायें , हमारा इतिहास , हमारी संस्कृति और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी . इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष और प्रधानमंत्री हावर्ड के उत्तराधिकारी माने जाने वाले पीटर कोस्टेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे इसके मूल सिद्दांतों लोकतंत्र,कानून का राज , स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मुक्ति से आबद्ध रहे . - (7) Nonetheless, some voices gamely argue for the accuracy of “Islamic fascists.” After himself using the term on television, Homeland Security Secretary Michael Chertoff justified it by noting that bin Laden has talked about restoring the Caliphate, the empire that existed in the southern Mediterranean centuries ago. That is nothing-it‘s deranged, but essentially it is a vision of a totalitarian empire with him leading under some kind of perverted conception of religion. That comes very close to satisfying my definition of fascism. It might not be classic fascism that you had with Mussolini or Hitler, but it is a totalitarian intolerance-imperialism that has a vision that is totally at odds with Western society and our freedoms and rule of law.
7 - इसके बाद भी कुछ आवाजें कलाबाजी करती हुई इस्लामी फासीवाद के वाक्यांश के उचित होने के पक्ष में उठ रही हैं . टेलीविजन पर इस शब्द का प्रयोग करने के बाद गृहभूमि सुरक्षा विभाग के सचिव माईकल चोर्टाफ ने इसे न्यायसंगत ठहराते हुए कहा कि बिन लादेन शताब्दियों पहले स्थित दक्षिणी भूमध्यसागरीय साम्राज्य खिलाफत की स्थापना की बात करता है .यह और कुछ नहीं सनक है , परंतु मूल रुप में यह एक अधिनायकवादी साम्राज्य की परिकल्पना है जिसका नेतृत्व वह धर्म की विकृत धारणा के अनुरुप करना चाहता है .यह फासीवाद की मेरी परिभाषा के निकट है .यह शास्त्रीय फासीवाद नहीं है . जिसे हम मुसोलिनी और हिटलर के समय देख चुके हैं .लेकिन यह एक अधिनायकवादी साम्राज्यवादी विचार है जो पश्चिमी समाज तथा हमारी स्वतंत्रता और विधि के शासन के विपरीत है . - Jasser and I replied to this catalogue of inaccuracies (military juntas led to 9/11?) and wishful thinking (true believers will compromise on their goals? a tidal wave of Iraqi Islamists became liberals?) by stating first that ideologues are “dictators on steroids” who don't moderate upon reaching power but dig themselves in, building foundations to remain indefinitely in office. Second, ideologues neglect the very issues that our opponents stressed - security and jobs - in favor of implementing Islamic laws. Greedy dictators, in contrast, short on ideology and vision, do not have a vision of society and so can be convinced to move toward economic development, personal freedoms, an open political process, and rule of law (for example, South Korea).
जासेर और मैंने इस सर्वथा त्रुटिपूर्ण सूची का उत्तर दिया ( कि सैन्य शासकों के चलते 11 सितम्बर की घटना घटी) और इस आशावादी सोच का उत्तर भी दिया ( वास्तविक आस्थावान अपने उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे? इराकी इस्लामवादियों की बडी संख्या उदारवादी हो गयी है?) और इस क्रम में अपना पहला तर्क रखा कि इस्लामवादी विचारक “ नशीली दवा के रूप में तानाशाह है” जो कि सत्ता प्राप्त करने के उपरांत नरम नहीं होते वरन उसे खोद डालते हैं और ऐसा आधार निर्मित करते हैं कि सत्ता में शास्वत रूप से रह सकें। दूसरा,विचारक उन मुद्दों की उपेक्षा करते हैं जो कि हमारे विरोधी उठा रहे हैं , विचारक इस्लामी कानून लागू करने के पक्ष में सुरक्षा और रोजगार की उपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत लोभी तानाशाह विचारधारा के स्तर पर अल्पकालिक होते हैं और समाज को लेकर उनकी कोई सोच नहीं होती और इस कारण उन्हें आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने और कानून का शासन स्थापित करने के लिये समझाया जा सकता है ।( उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया) । - Western Islamist organizations until now have relentlessly attacked, successfully extracting apologies from media figures like Paul Harvey and Mortimer Zuckerman, from businesses like Amazon and Nike, from pastors, columnists, and even from state politicians, a top U.S. general, and the president of the United States. Never before have they apologized for having libeled someone. The CIC retraction breaks the Islamists' spell of privilege and their miasma of immunity. It establishes, at least in Canada and at present, that Islamist groups do not have impunity to fabricate lies about their opponents. The rule of law does prevail and it applies even to them. For those who fear the growth of radical Islam, this episode offers encouragement that its forces can be contained and defeated. I hope others will join me in standing up to the new totalitarianism. Comment on this item
कनाडियन इस्लामिक कांग्रेस का यह कदम मेरे स्मरण में अभूतपूर्व है .पश्चिम के इस्लामवादी संगठन अबतक लगातार आक्रमण ही करते रहे हैं तथा मीडिया से जुड़े विभिन्न लोगों जैसे पाल हार्वे , मारटीमर जकरमैन , अमेजन और नाईक जैसे व्यवसायी संगठनों ,पादरियों , स्तंभकारों , राजनेताओं , उच्च श्रेणी के अमेरिका के जेनरल और अमेरिका के राष्ट्रपति तक को माफी मांगने के लिए विवश कर चुके हैं. इससे पहले कभी उन्होंने ( इस्लामवादी ) मान हानि के लिए माफी नहीं मांगी थी. कनाडियन इस्लामिक कांग्रेस द्वारा बयान वापस लेने की घटना इस्लामवादियों के विशेषाधिकार के दंभ और छूट प्राप्त करने की मानसिकता को तोड़ती है. कम से कम कनाडा में यह स्थापित हुआ है कि इस्लामवादियों को अपने विरोधियों के विरुद्ध झूठ बोलने की छूट प्राप्त नहीं है. कानून का राज उनपर भी लागू होता है. जो लोग कट्टरपंथी इस्लाम के विकास को लेकर चिंतित हैं उनके लिए यह उत्साहवर्धक होगा कि कट्टरपंथी इस्लाम को भी रोका जा सकता है और पराजित किया जा सकता है. मुझे आशा है कि इस अधिनायकवाद के विरुद्ध अन्य लोग भी मेरे साथ खड़े होंगे.
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