union of india वाक्य
उदाहरण वाक्य
मोबाइल
- It recommended a three-tier structure consisting of the Union of India at the top , groups of Provinces in the middle and provinces and princely states at the bottom .
उसने त्रितलीय ढांचे1 की सिफारिश की जिसमें बारत संघ को सबसे ऊपर , प्रांतों के समूहों को बीच में और प्रांतों तथा देसी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था . - It was held in S.P . Gupta v . Union of India -LRB- AIR 1982 SC 149 -RRB- that all the three functionaries were to be given equal importance in the process of consultation .
एस.सी . गुप्ता बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1982 एस सी आर 149 ) में यह निर्णय दिया गया था कि इस परामर्श की प्रक्रिया में तीनों कृत्यकारियों को समान महत्व देना होगा . - It was held in S.P . Gupta v . Union of India -LRB- AIR 1982 SC 149 -RRB- that all the three functionaries were to be given equal importance in the process of consultation .
एस.सी . गुप्ता बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1982 एस सी आर 149 ) में यह निर्णय दिया गया था कि इस परामर्श की प्रक्रिया में तीनों कृत्यकारियों को समान महत्व देना होगा . - Article 2 provides that Parliament may by law admit new States into the Union of India or establish new States on such terms and conditions as it deems fit .
अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद , विधि द्वारा , ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे , भारत संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी . - It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- .
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) . - It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- .
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) . - In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention .
लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए . - In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention .
लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए . - The National Cooperative Union of India is an apex institution for cooperative Movement covering all types of cooperatives
सहकारी आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एक शी संस्था है जो सभी प्रकार की सहकारी समितियों को शामिल करती है (जिसमें सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ शामिल हैं). यह लोगों के समूह को सहकारी समितियाँ बनाने में सहायता दे कर प्रोत्साहन देती है और विकास करती है. - In Union of India v . Bhanudas -LRB- AIR 1977 SC 1027 -RRB- again , the Court held that all rights of personal liberty under articles 19 , 21 and 22 could be suspended during national emergency due to Presidential Orders under article 359 .
भारत संघ बनाम भानुदास ( ए आई आर 1977 एस सी 1027 ) में पुन : न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों के कारण राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 , 21 और 22 के अधीन व्यक्तिगत आजादी के सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है . - On the issue of the sovereignty of Parliament , different views have been expressed even by the Supreme Court -LRB- See A.K . Gopalan v . State of Madras , -LRB- 1950 -RRB- SCR 88 ; In re Delhi Laivs case -LRB- 1951 -RRB- SCR 747 ; Shankari Pmsad v . Union of India , AIR 1951 SC 458 -RRB- .
संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के . गोपालन बनाम मद्रास राज्य , 1950 , एस सी आर 88 ; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला ( 1951 ) एस सी आर 747 ; शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1951 एस सी 458] . - On the issue of the sovereignty of Parliament , different views have been expressed even by the Supreme Court -LRB- See A.K . Gopalan v . State of Madras , -LRB- 1950 -RRB- SCR 88 ; In re Delhi Laivs case -LRB- 1951 -RRB- SCR 747 ; Shankari Pmsad v . Union of India , AIR 1951 SC 458 -RRB- .
संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के . गोपालन बनाम मद्रास राज्य , 1950 , एस सी आर 88 ; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला ( 1951 ) एस सी आर 747 ; शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1951 एस सी 458] . - The National Cooperative Union of India is an apex institution for cooperative Movement covering all types of cooperatives It promotes and develops cooperatives by assisting groups of people in forming cooperatives
सहकारी आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एक शी संस्था है जो सभी प्रकार की सहकारी समितियों को शामिल करती है (जिसमें सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ शामिल हैं). यह लोगों के समूह को सहकारी समितियाँ बनाने में सहायता दे कर प्रोत्साहन देती है और विकास करती है. - V N Rao vs Union of India to suit Ssupreme Court had considered Council should remain there forever if it were absent, the President will take his work to himself as the change of government will be president who will be against the basic structure of the Constitution
वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा। - -LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- .
[बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] . - -LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- .
[बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] . - Kaehr Singh vs. Union of India said the suit was not representative of the Constituent Assembly to direct the Indian people so special Anukrip constitutional law can not achieve, but the Court dismissed the Constitution, it is considered paramount to any questions which u
केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है। - But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution .
परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है . - But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution .
परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है . - The Cabinet Mission recommended that the constitution should take the following basic form : 1 . There should be a Union of India , embracing both British India and the States which should deal withthe following subjects : Foreign Affairs , Defence andCommunications ; and should have the powers neces sary to raise the finances required for the above subjects .
कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए : एक भारत संघ का गठन हो जिसमें ब्रिटिश भारत देशी रियासतें दोनों शामिल हों तथा जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करे : विदेश-कार्य , रक्षा और संचार , और उसके पास उपर्युक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यक शक्तियां होनी चाहिए .
union of india sentences in Hindi. What are the example sentences for union of india? union of india English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.