औद्योगिक विवाद अधिनियम वाक्य
उच्चारण: [ audeyogaik vivaad adhiniyem ]
उदाहरण वाक्य
मोबाइल
- परमाणु ईंधन और उपकरण, भारी जल और सहयोगी रसायन तथा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले औद्योगिक संस्थाओं की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 26 अगसत, 2007 से अगले छह महीनों के लिए जनोपयोगी सेवाएं बनी रहेंगी ।
- चिकित्सक केवल ' कर्मचारी ' नहीं चिकित्सक की नौकरी एक उत्तम कार्य है जो कि समाज की सेवा से संबंधित है और इस आधार पर चिकित्सकों को महज कर्मचारी की तरह नहीं देखा जा सकता जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आता हो।
- यदि किसी संस्था में 10 व्यक्तियों से कम काम कर रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों के मामले में या मालिकों के साथ विवादों को निपटाने के मामले में, उस संस्था को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत “ उद्योग ” नहीं माना जाता है।
- औद्योगिक उत्पादन प्रभावित न हो और कारखानों को हडताल और तालाबन्दी से मुक्त रखने हेतु औद्योगिक विवादों तथा उनसे सम्बन्धित विषयों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (अधिनियम सं 0 14 सन् 1947) (केन्द्रीय अधि 0) को विधि का रूप दिया गया।
- परन्तु सौभाग्य से तात्कालीन बिहार के श्रम मंत्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के कड़े रूख और ठोस इरादों के कारण मुंगेर के श्रमायुक्त अंजनी कुमार ने मेरे श्रमिक विवाद के मामले में न्याय किया और पूरे मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश बिहार सरकार से कर दी।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन् द्रीय सरकार ही केन् द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम् पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
- इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा, उ 0 प्र 0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (उ 0 प्र 0 अधिनियम सं 0 28 सन् 1947) (प्रदेश अधि 0) विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और उ 0 प्र 0 में उक्त दोनों अधिनियम औद्योगिक विवादों के निराकरण के लिए प्रदेश में लागू हैं।
- हरियाणा सरकार ने मारूति सुजुकी उद्योग लिमिटेड मानेसर में श्रमिकों द्वारा की जा रही हड़ताल के मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1945 के प्रावधानों के तहत सक्षम श्रम न्यायालय को भेज दिया है और औद्योगिक इकाई में हड़ताल जारी रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी पारित किये हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री शिव चरण लाल शर्मा ने आज चंडीगढ़ में जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी है।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन्द्रीय सरकार ही केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., इंडियन एयरलांइस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है।
- यह परिभाषा समावेशी लगती है परन्तु वास्तव में, औद्योगिक विवाद अधिनियम में नाना प्रकार के मजदूर शामिल नहीं हैं, जैसे कि कृषि मजदूर, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के मजदूर, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शोध क्रिया या प्रशिक्षक संस्थानों के मजदूर, आंशिक या पूर्ण रूप से खैराती, सामाजिक या परोपकारी सेवा करने वाले संस्थानों के मजदूर, खादी या ग्रामीण उद्योगों के मजदूर, सरकार के संप्रभु कार्यों-रक्षा शोध, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आदि के मजदूर, घरेलू मजदूर, इत्यादि।
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