भाषाई अल्पसंख्यक वाक्य
उच्चारण: [ bhaasaaealepsenkheyk ]
उदाहरण वाक्य
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- जातिगत उत्पीड़न समूह का मतलब भारत संघ के किसी राज्य में कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक या भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 के अर्थ के भीतर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां है।
- इनके अलावा इन भू-भाग में कई भाषाई अल्पसंख्यक लोग भी रहते है जैसे पूर्वी अफ्रीका के निलोत जनजाति एवं दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका के स्थानीय खोइसान (जिन्हें सेन या बुश्मैन भी कहा जाता है) और पिग्मी जाति के लोग।
- इनके अलावा इन भू-भाग में कई भाषाई अल्पसंख्यक लोग भी रहते है जैसे पूर्वी अफ्रीका के निलोत जनजाति एवं दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका के स्थानीय खोइसान (जिन्हें सेन या बुश्मैन भी कहा जाता है) और पिग्मी जाति के लोग।
- आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक का ४१-वाँ रिपोर्ट अल्पसंख्यक भाषाओं की ओर, ख़ासकर उर्दू की ओर, अधिक सरकारी ध्यान की माँग करते हुए एक लेख पढ़ रहा था (यहाँ पर) कि अचानक (जैसा अकसर इंटरनेट में होता है) किसी और साईट पर जा पहुँचा।
- जब ब्रिटिश शासकों ने पूरे भारत को ब्रिटिश भारत, रजवाड़ों के राज्य, आदिवासी, दलित, भाषाई अल्पसंख्यक जैसी अवधारणाओं में रखना शुरू किया तो उसी दौरान मुस्लिम को भी एक अलग स्वायत्त संस्कृति के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ।
- प्राथमिक, माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा, भाषा, भाषाई अल्पसंख्यक एवं देवस्थान मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नामांकन को बढ़ाने, ड्रॉप आऊट को रोकने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी सम्बन्धत अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेयता के साथ सार्थक प्रयास करने होंगे।
- विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा को रोकने और कंट्रोल करने के लिए निष्पक्ष और भेदभावरहित ढंग से अधिकारों का इस्तेमाल करना केंद्र, राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों की ड्यूटी का अनिवार्य हिस्सा होगा.
- मजहबी और भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक हैसियत को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, यह पता करने के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 29 अक्टूबर, 2004 को ‘ राष्ट्रीय मजहबी और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ' का गठन किया था।
- समूह-अधिनियम की धारा 3 (f) के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार भारत संघ के किसी राज्य में कोई धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक या भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24-25 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जान जातियां समूह के अंतर्गत आती है और इन्ही समूह पर किये गए अपराध के लिए यह कानून प्रभावी होता है!
- सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक / भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है.
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