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राष्ट्रीय ई-शासन योजना वाक्य

उच्चारण: [ raasetriy ee-shaasen yojenaa ]
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • बिजनेस और निवेशकों का समय और लागत बचाने के लिए और देश में व्यवसाय का माहौल सुधारने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत ई-बिजनेस मिशन मोड परियोजना के रूप में एक फोन लाइन एकल खिड़की बनाई गई है।
  • 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई-शासन योजना का प्रयास देशभर में स्थापित किये जा रहे साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से आम आदमी को उनके घर के नजदीकी केन्द्रों पर सभी सरकारी सेवाएँ सुलभ कराना है।
  • इस तरह, राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के लिए अपने उद्देश्य को हासिल करने के ले जिन क्षमता की कमियों को दूर किया जाना है, उनमें शामिल हैं-विशेषज्ञों की नियुक्ति, कौशल का विकास तथा प्रशिक्षण देना।
  • सामूहिक ढाँचा: राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के क्रियान्वयन में सामूहिक तथा सहायक सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा तैयार करना शामिल है, जैसे कि-राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क, राज्य आँकडा केन्द्र, सामूहिक सेवा केन्द्र तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण गेटवे।
  • इसके अनुसार एक राष्ट्रीय ई-शासन योजना तैयार की गयी है जिसमें यह विचार मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इसका उद्देश्य साधारण जनता को सभी सरकारी सेवाएं उसी के इलाके में आजीवन, एकल बिन्दु केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
  • इसके अनुसार एक राष्ट्रीय ई-शासन योजना तैयार की गयी है जिसमें यह विचार मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इसका उद्देश्य साधारण जनता को सभी सरकारी सेवाएं उसी के इलाके में आजीवन, एकल बिन्दु केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
  • उसके बाद, केन्द्र सरकार ने भारत में ई-शासन पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) को मई 18, 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएँ (MMPs) और 8 भाग हैं।
  • इसके अनुसार एक राष्ट्रीय ई-शासन योजना तैयार की गयी है जिसमें यह विचार मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इसका उद्देश्य साधारण जनता को सभी सरकारी सेवाएं उसी के इलाके में आजीवन, एकल बिन्दु केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
  • नगरपालिकाओं में ई-शासन भारत सरकार द्वारा समग्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत संकल्पित एक अनोखा प्रयास है और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अंदर प्रचालन दक्षताओं में सुधार लाना है।
  • परियोजना “सीआईसी ऑनलाइन” केन्द्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा प्रेरित एक प्रमुख पहल है जो भारत सरकार का प्रमुख आईसीटी संगठन है, जिसमें राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तत्वावधान में आईसीटी के प्रमुख लाभों को अर्जित किया जाता है और नागरिकों को डिजिटल नेटवर्क के जरिए आरटीआई प्रणाली प्रदान की जाती है।
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