राष्ट्रीय किसान आयोग वाक्य
उच्चारण: [ raasetriy kisaan aayoga ]
उदाहरण वाक्य
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- रबी और खरीफ की फसलों के कृषि उत्पावदन का अनुवीक्षण मानसून के प्रगमन एवं जलाशयों में जल-संचयन की मानीटरी करना कृषि में पूंजी निर्माण राष्ट्रीय बागबानी वस्तुम बजट-चावल, गेहूं, दालें, तिलहन तथा चीनी राष्ट्रीय किसान आयोग
- पिछले साल अक्तूबर में कृषि क्षेत्र की बदती मुश्किलों के मद्देनज़र देश में हरित क्रांति के जनक मानें जाने वाले कृषि वैज्ञानिक एम् एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने कई अहम सिफारिशें की थी.
- हकीकत यह है कि सरकार किसी की भी रही हो, नेशनल सैंपल सवेü, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय किसान आयोग और दूसरे सरकारी तथ्यों की रोशनी में भी किसानों की समस्या को देखने की जरूरत नहीं समझी जाती।
- राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने के पक्ष में है ताकि केन्द्र की कृषि से जुड़ी व्यापार, वित्त और निवेश की वृहद नीतियों और राज्यों की कृषि विकास नीतियों के बीच अधिक तालमेल हो सके।
- इस स्थिति से उबरने के लिए साठ के दशक में कृषि क्रांति के जनक माने गए एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने वर्तमान राष्ट्रीय कृषि नीति में संशोधन कर उसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है।
- अपने 2004 के घोषणा-पत्र में किए गए वादों के अनुसार कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने कई महत्वपूर्ण कमीशनों का गठन किया जिनमें प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी उत्पादन परिषद शामिल हैं।
- डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट में स्पष्टï लिखा है कि भारत के चालीस फीसदी किसान अब खेती छोडने को तत्पर हैं क्योंकि किसान को मिलने वाली खाद्यान्न की कीमत में 80 फीसदी लागत और मात्र 20 फीसदी उसका श्रम मूल्य होता है।
- 8. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना तथा कश्मीर के मूल निवासियों का जम्मू-कश्मीर में सुरक्षित पुर्नवास कराना ।9. स्वदेशी उत्पादनों को प्रोत्साहित करना, आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करना ।10. मांस निर्यात बन्द करना, जैविक कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्रीय किसान आयोग का पुनर्गठन करना ।
- लेकिन यदि ये सब भूमि वितरण के लिये हासिल की जाये, तो राष्ट्रीय किसान आयोग की इस सिफारिश को आसानी से लागू किया जा सकता है कि प्रदेश के 24.63 लाख गरीब किसानों को 1-1 एकड़ तथा लगभग 9 लाख भूमिहीनों को 2-2 एकड़ जमीन दी जाये।
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