संविधान संशोधन अधिनियम वाक्य
उच्चारण: [ senvidhaan senshodhen adhiniyem ]
उदाहरण वाक्य
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- आज ही के दिन ७ ३ वें संविधान संशोधन अधिनियम १ ९९ २ को पारित किया गया था जिससे गांवों, कस्बों और जिला स्तर पर पंचायतों के जरिये संस्थागत पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई।
- इस सन्दर्भ में 11 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मण्डल में कोई स्थान रिक्त था।
- अभिशासन के विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन एवं स्थानीय स्वशासन और पंचायत के फैसलों में आम आदमी की भागीदारी के लिए ग्रामसभा की संवैधानिक भूमिका का प्रावधान 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की खूबसूरती है।
- 1993 में लागू हुए 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों को अधिक अधिकार देने का प्रयास तो था, लेकिन सर्वशक्तिमान नौकरशाही तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की अनिच्छा के कारण यह व्यावहारिक रूप से कभी लागू नहीं हो पाया।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जहाँ एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक बनाया गया वहीं दूसरी ओर ऐसे समुचित उपबंध किए गए जिससे कि पंचायतें स्वशासन की स्वतंत्र इकाईयाँ बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सकें।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जहाँ एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक बनाया गया वहीं दूसरी ओर ऐसे समुचित उपबंध किए गए जिससे कि पंचायतें स्वशासन की स्वतंत्र इकाईयाँ बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सकें।
- 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम से जहाँ एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक बनाया गया वहीं दूसरी ओर ऐसे समुचित उपबंध किए गए जिससे कि पंचायतें स्वशासन की स्वतंत्र इकाईयाँ बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सकें।
- घर और परिवार की सामाजिक भूमिकाओं में अपने जीवन का अधिकांश समय गुजार चुकी परमेश्वरी को जब तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिले आरक्षण के कारण पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो सफल नेतृत्व करते हुए उसने सभी को चकित कर दिया।
- घर और परिवार की सामाजिक भूमिकाओं में अपने जीवन का अधिकांश समय गुजार चुकी परमेश्वरी को जब तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिले आरक्षण के कारण पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो सफल नेतृत्व करते हुए उसने सभी को चकित कर दिया।
- * 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 की समीक्षा करे ताकि 18 साल की उम्र तक समतामूलक गुणवत्ता की मुफ़्त शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल सके जिसमें हर हाल में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को संतुलित पोषण, स्वास्थ्य सेवा एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भी शामिल हो।
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