attorney वाक्य
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- Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General .
अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं . - But in a five-minute hearing Tuesday, a prosecutor dropped the case against Mouad, 20, accused of threatening to blow up the University of South Florida soccer coach. Behind the dismissal was the coach, George Kiefer, who didn't want the schizophrenic man to go to prison, Mouad defense attorney Lyann Goudie said. He had been charged with threatening to discharge a destructive device and assault on a specified official or employee. “It isn't that they didn't take the threats seriously; they took the threats seriously,” Goudie said of university officials. “They just didn't believe him to be a terrorist.” U.S. Immigration and Customs Enforcement now plans to deport Mouad to Morocco, though Goudie didn't know when. His temporary visa has expired.
एरगोट और ओकाशाह के मामले इस्लामवादियों के दोहरे मापदंड पर खरे उतरते हैं . यद्यपि सीएआईआर स्वयं को नागरिक अधिकारों वाले संगठन के रुप में प्रस्तुत करता है परंतु उसका आचरण ठीक इसके विपरीत है .एक ऐसा संगठन जो मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार चाहता है और दूसरों के अधिकारों की अवमानना करता है . - May 12, 2011 update : For an exchange between Francis J. Brooke, long time Washington representative of Ahmad Chalabi's Iraqi National Congress, and myself on the Camp Ashraf situation, see “ Come on, now! ”' May 12, 2011 bis update : I lacked space above to include a quote from former U.S. attorney general Michael Mukasey : “What has enabled this [attack on Ashraf] ... is the continued listing of the MeK as a terrorist organization.”
संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिये कि वह अशरफ में इराक के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक मिशन को स्थायी स्वरूप से रखे जिसकी रक्षा एक छोटी अमेरिकी सेना करे ताकि भविष्य में इराक के किसी आक्रामण को रोका जा सके और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार उच्चायुक्त की माँग भी पूरी की जा सके , “ अशरफ आक्रमण की सम्पूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच हो ताकि किसी भी व्यक्ति को जिसे अति बलप्रयोग का दोषी पाया जाये दंडित किया जा सके” । - A number of former high-level American officials advocate delisting the MeK, including a national security adviser (James Jones), three chairmen of the Joint Chiefs of Staff (Hugh Shelton, Richard Myers, Peter Pace), a secretary of Homeland Security (Tom Ridge), an attorney general (Michael Mukasey), and even a State Department coordinator for counterterrorism (Dell Dailey). A chorus of prominent Republicans and Democrats favor delisting, including a bipartisan group of 80 members of Congress .
अमेरिका के अनेक उच्च अधिकरियों ने एमईके को आतंकवादी सूची से निकालने की बात की है इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( जेम्स जोंस), संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के तीन अध्यक्ष ( ह्यूज शेल्टन, रिचर्ड मेयर्स, पीटर पेस) , गृहभूमि सुरक्षा के सचिव ( टाम रिज) ,एक महान्यायवादी ( माइकल मुकासे) और आतंकवाद प्रतिरोध के राज्य समन्वयक ( डेल डेली) शामिल हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के प्रभावी लोग इस पक्ष में हैं कि इस संगठन को आतंकवादी की सूची से निकाल दिया जाये और इस सूची में दलीय मर्यादा से परे कुल 80 कांग्रेस सदस्य शामिल हैं। - To this, the PLO, represented in part by none other than the appalling Ramsey Clark (who in a distant age, 1967-69, was attorney general of the United States), replied that the attacks were acts of war rather than terrorism. As Daniels summarizes the PLO argument: “defendants argue that subject matter jurisdiction is lacking because this action is premised on acts of war, which is barred under the ATA [Antiterrorism Act of 1991], and further is based on conduct which does not meet the statutory definition of ‘international terrorism'.”
पीएलओ का पक्ष 1967-69 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के महाधिवक्ता रहे राम्से क्लार्क ने रखा और उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि ये आक्रमण आतंकवाद नहीं वरन युद्ध थे। जैसा कि डैनियल्स ने पीएलओ के तर्क को संक्षेप में बताया, “ प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इस विषय पर न्यायालय का अधिकारक्षेत्र नहीं आता क्योंकि यह कार्य एक युद्ध की घटना है और 1991 के आतंकवाद विरोधी अधिनियम के अनुसार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में युद्ध नहीं आता और यह उस आचरण पर आधारित है जो कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की लिखित परिभाषा में नहीं आता। - 2008 : When serving as U.S. attorney for New Jersey, Christie embraced and kissed Mohammed Qatanani, imam of the Islamic Center of Passaic County, and praised him as “a man of great goodwill.” He did this after Qatanani had publicly ranted against Jews and in support of funding Hamas, a U.S. government-designated terror organization, and on the eve of his deportation hearing for hiding an Israeli conviction for membership in Hamas. In addition, Christie designated a top aide, Assistant U.S. Attorney Charles McKenna, to testify as a character witness for Qatanani.
2008:न्यू जर्सी के अमेरिकी महाधिवक्ता रहते हुए क्रिस्टी ने इस्लामिक सेंटर आफ पासेक काउंटी के इमाम मोहम्मद कतानानी को गले लगाया और चूमा और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें “ सदाशयता वाला महान व्यक्ति कहा” । ऐसा उन्होंने कतानानी द्वारा यहूदियों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने और अमेरिकी सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हमास के लिये आर्थिक सहायता का समर्थन करने के बाद किया और वह भी उस पूर्व संध्या पर जबकि हमास की सदस्यता के लिये इजरायल के दंड को छुपाने के मामले में देश से बाहर भेजने के मामले में सुनवाई होने जा रही थी। इसके अतिरिक्त क्रिस्टी ने अपने उच्च श्रेणी के सहायक उप अमेरिकी महाधिवक्ता को कतानानी के लिये आचरण गवाह बनने के कार्य में लगाया। - 2008 : When serving as U.S. attorney for New Jersey, Christie embraced and kissed Mohammed Qatanani, imam of the Islamic Center of Passaic County, and praised him as “a man of great goodwill.” He did this after Qatanani had publicly ranted against Jews and in support of funding Hamas, a U.S. government-designated terror organization, and on the eve of his deportation hearing for hiding an Israeli conviction for membership in Hamas. In addition, Christie designated a top aide, Assistant U.S. Attorney Charles McKenna, to testify as a character witness for Qatanani.
2008:न्यू जर्सी के अमेरिकी महाधिवक्ता रहते हुए क्रिस्टी ने इस्लामिक सेंटर आफ पासेक काउंटी के इमाम मोहम्मद कतानानी को गले लगाया और चूमा और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें “ सदाशयता वाला महान व्यक्ति कहा” । ऐसा उन्होंने कतानानी द्वारा यहूदियों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने और अमेरिकी सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हमास के लिये आर्थिक सहायता का समर्थन करने के बाद किया और वह भी उस पूर्व संध्या पर जबकि हमास की सदस्यता के लिये इजरायल के दंड को छुपाने के मामले में देश से बाहर भेजने के मामले में सुनवाई होने जा रही थी। इसके अतिरिक्त क्रिस्टी ने अपने उच्च श्रेणी के सहायक उप अमेरिकी महाधिवक्ता को कतानानी के लिये आचरण गवाह बनने के कार्य में लगाया। - Although Attorney General Alberto R. Gonzales lavished praise on “the work of able investigators at all levels of government” in solving this case, law enforcement was as clueless about the JIS gang as was its British counterpart about the July 7 bombers. If not for the lucky break of a dropped phone, the jihadists probably would have struck. It is extremely disturbing to see law enforcement pat itself on the back for ineptitude. American prisons are comparable to the banlieues in France, the principal recruiting grounds for a criminal form of Islam. As Frank Gaffney observes, “The alleged New Folsom State plot had better rouse us out of our stupor.” Will it? Senate hearings in 2003 on prison jihadism yielded distressingly few results.
जमायत इस्लाम की इस कहानी के कुछ चिंता जनक निष्कर्ष हैं यद्यपि एटॉर्नी जनरल अलबर्टो आर गोंजालेस ने सरकार के सभी स्तर पर जांच कर्ताओं के योग्य कृत्य की भरपूर सराहना की है लेकिन कानून प्रवर्तक संस्थाओं को जमायत इस्लाम संगठन के संबंध में कोई भनक नहीं थी जैसे ब्रिटेन को 7 जुलाई के बम विस्फोट की .यदि सौभाग्यवश सेल फोन नहीं गिर जाता तो शायद जिहादियों को सफलता मिल गई होती . यह अत्यंत दुखद है कि किस प्रकार कानून प्रवर्तक संस्थायें अपनी अयोग्यता के बाद भी अपनी पीठ ठोंक रहीं हैं. अमेरिका की जेलें फ्रांस के बेनलियू की भांति ही इस्लाम की आपराधिक शाखा की भर्ती का केन्द्र ब गई हैं.फ्रेंक गेफनी का निष्कर्ष है कि न्यू फोलमस षड्यंत्र ने हमें हमारी बेबस स्थिति से हमें जगा दिया है .वास्तव में ऐसा होगा क्या.2003 में जेल के अंदर जिहाद पर सीनेट में हुई बहस से जरुर कुछ परिणाम सामने आए थे . - Individuals hold government hostage : When Jones spoke of burning copies of the Koran in 2010, he received calls from no less than the U.S. commander in Afghanistan, the secretaries of defense and state, the attorney general, and the president of the United States, all pleading with him to desist. Last week, the chairman of the joint chiefs of staff picked up the phone to chat with him. Never before could random individuals drive policy like this. French humorist Jean-Jacques Sempé drew a cartoon in 1989 capturing this reversal: as Rushdie is working furiously on his typewriter under the gaze of the fifteen policemen guarding him from Islamists, one Bobby yells into his walkie-talkie, “Close the airports!! He wants to write Volume Two!!!” If Rushdie never wrote a volume two, Jones returns repeatedly into the limelight. Governments want to clamp down on free speech : More ominous yet than the calls to Jones was the suggestion from the White House to Google , owner of YouTube, that it “review whether [ Innocence of Muslims ] violates their terms of use.” (Google kept it available except in four countries .) While arguments about the need to censor oneself so as not to stir the Islamist beast and jeopardize American lives may sound reasonable, such appeasement only invites more rage, intimidation, and violence.
हाल की हिंसा के चक्र में जो प्रदर्शन और हिंसा हुए वे सभी पश्चिमी भवनों के विरुद्ध ( कूटनीतिक, व्यावसायिक , शैक्षिक) अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत,इजरायल, फिलीस्तीन अथारिटी, कुवैत,लेबनान, लीबिया,मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, सूडान, सीरिया ( अमेरिका समर्थक विद्रोहियों सहित),ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यमन सहित आस्ट्रेलिया, बेल्जियम , फ्रांस , जर्मनी और ब्रिटेन में हुए। अभी तक कुल 30 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पडा है। ईरान और मिस्र की सरकारें उस फिल्म Innocence of Muslims निर्माता तक पहुँचना चाहती हैं , जिसने कि मुहम्मद विरोधी फिल्म यू ट्यूब पर प्रदर्शित की और उनके अनुसार जो कि हिंसा का कारण है।
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