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fundamental right वाक्य

"fundamental right" हिंदी मेंfundamental right in a sentence
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • The Constitution , which provides for certain basic safeguards -LRB- which have been called fundamental rights -RRB- , also provides for a quick and inexpensive remedy for the enforcement of such rights .
    हमारे संविधान में , जिसमें कुछ आधारभूत रक्षोपाय दिए गए हैं ( जिन्हें मूल अधिकार कहा गया है ) , इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए त्वरित एवं कमखर्च उपाय की व्यवस्था भी की गई है .
  • This part of the Indian Constitution deals with the value based rights, and deals with how these are different than the fundamental rights and their importance.
    भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व मे भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है।
  • Under article 34 , Parliament may by law indemnify any person for anything done in contravention of fundamental rights for maintenance of order during the operation of martial law .
    अनुच्छेद 34 के अधीन , संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए , मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी .
  • However , right to property ceased to be a fundamental right when the Constitution -LRB- Forty-fourth Amendment -RRB- Act , 1978 omitted sub-clause -LRB- f -RRB- of clause -LRB- 1 -RRB- of article 19 and the whole of article 31 from the Constitution .
    किंतु जब संविधान ( 44वां संशोधन ) अधिनियम , 1978 ने अनुच्छेद 19 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( च ) और सारे-के-सारे अनुच्छेद 31 का लोप कर दिया , तब से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा .
  • Part 3 and 4 is jointly known as the soul of the constitution and also as the warning because for any independent country fundamental rights and policy coordination plays an important role in the construction of a nation
    भाग 3 तथा 4 मिल कर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते है क्यों कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • 1. Because of this petition / writ, awareness of the public about their own rights and about the role of judiciary increases, this makes the area of fundamental rights very strong, the individual gets many new rights
    1. इस याचिका से जनता मे स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढती है यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहद बनाती है इसमे व्यक्ति को कई नये अधिकार मिल जाते है
  • It needs to be remembered that the remedy through a writ in cases other than those of violation of fundamental rights is not a normal one and is not expected to be granted as a matter of routine .
    लेकिन यह याद रखना चाहिए कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के अलावा अन्य मामलों में रिट के द्वारा उपचार सामान्य उपचार नहीं है और उसे नित्यचर्या के रूप में प्रदान करने की आशा नहीं की जाती .
  • It laid down a set of fundamental rights and provided for a federal system with maximum autonomy granted to the units but residuary powers vested in the Central Government .
    इसमें कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था रखी गई थी तथा एक ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई थी किंतु अयशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई थीं .
  • Also , incorporation of a charter of fundamental rights in our Constitution became necessary in view of the special problem of minorities and the need to assure them of the fullest protection of their rights .
    इसके अलावा , अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं तथा उन्हें उनके अधिकारों के पूरे पूरे संरक्षण का आश्वासन देने की जरूरत को देखते हुए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का समावेश आवश्यक हो गया था .
  • The original jurisdiction of the Supreme Court also extends to cases of violation of the fundamental rights of individuals and the Court can issue several writs for the enforcement of these rights -LRB- article 32 -RRB- .
    उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता व्यक्तियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर भी लागू होती है और न्यायालय इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनेक आदेश ( रिट ) जारी कर सकता है .
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