There is little distinction between Public Interest Litigation -LRB- PIL -RRB- and Social Action Litigation -LRB- SAL -RRB- . लोकहित वाद और सामाजिक कार्रवाई वाद में कोई विशेष अंतर नहीं है .
2.
-The idea of such petitions ME U.S. born there it's called Social Action Litigation EH judiciary and judge-made law is invented - इस प्रकार की याचिकाओँ का विचार अमेरिका ए जन्मा वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कह्ते है यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायधीश निर्मित विधि है
3.
In Social Action Litigation , petitions are made for the enforcement of the specific rights of a determinate class or group of people who are primarily injured by the impugned action . सामाजिक कार्रवाई वाद में , आक्षेपाधीन कार्रवाई से मूलतया आहत होने वाले जनता के किसी दृढ़निश्चयी वर्ग या समूह के विशिष्ट अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिकाएं दी जाती हैं .
4.
In a case filed by journalists and a social action group in Bombay seeking judicial redress on behalf of pavement dwellers and hawkers who faced the threat of forcible eviction and demolition of their dwellings by the Bombay Municipal Corporation , the court held for the first time that the Right to Life enshrined in Article 21 includes the right to livelihood : “ Deprive a person of his right to livelihood and you shall have deprived him of his life . ” पत्रकारों और मुंबई के एक सामाजिक कार्रवाई समूह द्वारा दायर किए गए एक वाद में पटरी पर रहने वालों और खोमचे वालों की ओर से न्यायिक राहत पाने के लिए आवेदन किया गया था जिन्हें मुंबई नगर निगम द्वारा बलपूर्वक अपनी जगह से हटाए जाने और अपनी खोलियों के गिराए जाने का खतरा था.इस मामले में न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद में प्रतिष्ठापित जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार समाविष्ट है : ? व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना , उसे उसके जीवन से वंचित करना है . ?
5.
Prime Minister Brown immediately slammed Williams' suggestion: Shari'a law, his office declared, “cannot be used as a justification for committing breaches of English law, nor can the principle of Shari'a law be used in a civilian court. … the Prime Minister believes British law should apply in this country, based on British values.” Criticism of Williams came additionally from all sides of the political spectrum - from Sayeeda Warsi, the Tory (Muslim) shadow minister for community cohesion and social action; Nick Clegg, leader of the Liberal Democrats; and Gerald Batten of the United Kingdom Independence Party. Secular and Christian groups opposed Williams. So did Trevor Phillips, head of the equality commission. The Anglican church in Australia denounced his proposal, along with leading members of his own church , including his predecessor , Lord Carey. Melanie Phillips called his argument “quite extraordinarily muddled, absurd and wrong.” The Sun newspaper editorialized that “It's easy to dismiss Archbishop of Canterbury Rowan Williams as a silly old goat. In fact he's a dangerous threat to our nation.” It concluded acerbically that “The Archbishop of Canterbury is in the wrong church.” प्रधानमंत्री ब्राउन ने विलियम्स के सुझावों को तत्काल खारिज किया और उनके कार्यालय ने घोषणा की “ अंग्रेजी कानून का अतिक्रमण करने के लिए शरियत कानून को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता और न ही नागरिक न्यायालय में शरियत कानून के सिद्धान्तों को लागू किया जा सकता है - प्रधानमंत्री का विश्वास है कि ब्रिटिश मूल्यों पर आधारित ब्रिटिश कानून ही इस देश में लागू होगा। विलियम्स की आलोचना चतुर्दिक हुई और इसमें टोरी मुस्लिम सईदा वारसी जो कि समुदाय संश्लेषण और सामजिक कारवाई के प्रच्छन्न मंत्री हैं, लिबरल डेमोक्रेट निक क्लेग , संयुक्त राज्य ब्रिटेन इन्डेपेन्डेन्स पार्टी के गेराल्ड बैटेन शामिल हैं। सेकुलर ईसाई गुटों ने विलियम्स का विरोध किया । समानता आयोग के प्रमुख ट्रेवर फिलिप्स ने भी यही किया ।
परिभाषा
a social policy of reform (especially socioeconomic reform)
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