the state department वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Mr. Ramadan's address appears in a register of Al Taqwa Bank, an organization the State Department accuses of supporting Islamist terrorism.
· रमादान का पता अल-तकवा बैंक के रजिस्टर में पाया गया है जो राज्य विभाग के अनुसार इस्लामी आतंकवाद का समर्थन करता है. - This duality leads to heartburn on all sides of the Arab-Israeli conflict, as no one can quite figure out U.S. policy. One thesis is that the White House and the State Department have separate plans. That appears to be what Israeli Prime Minister Ariel Sharon thinks and explains why he has ignored the road map and focused on the president's June speech.
इससे यही लगता है जो कि प्रधानमन्त्री एरियल शेरोन सोचते हैं और व्याख्या करते हैं कि उन्होंने क्यों रोडमैप की अवहेलना की और राष्ट्रपति के जून के भाषण पर ध्यान केन्द्रित किया। - It opposed the attachment of a mere $10,000 of Iranian funds to one 1997 victim family; and, when the family won in district court, it appealed the verdict. In Ungar v. PLO and PA , the State Department rescued the Palestine Liberation Organization when the Ungars tried to enforce their $116 million judgment against a PLO-owned office building in Manhattan.
2 उन्होंने एक अन्य मामले में मात्र दस हजार अमेरिकी डालर के एक ईरानी फंड को एक पीड़ित परिवार को दिये जाने से रोका और जब एक निचली अदालत ने इस पर फैसला दिया तो इसके खिलाफ अपील की गयी । - It opposed the attachment of a mere $10,000 of Iranian funds to one 1997 victim family; and, when the family won in district court, it appealed the verdict. In Ungar v. PLO and PA , the State Department rescued the Palestine Liberation Organization when the Ungars tried to enforce their $116 million judgment against a PLO-owned office building in Manhattan.
2 उन्होंने एक अन्य मामले में मात्र दस हजार अमेरिकी डालर के एक ईरानी फंड को एक पीड़ित परिवार को दिये जाने से रोका और जब एक निचली अदालत ने इस पर फैसला दिया तो इसके खिलाफ अपील की गयी । - Steven J. Rosen (left) and Keith Weissman. On the one hand, this 23-year-veteran of the American Israel Public Affairs Committee, where he served as director of foreign policy issues, offered an unparalleled opportunity to give the Forum a presence in Washington policy-making circles where we hitherto had been absent. At AIPAC, he was responsible for relations with the State Department, the National Security Council, and other Executive Branch agencies. His accomplishments are legion.
बिना किसी संशय के 1994 में मिडिल ईस्ट फोरम की स्थापना के बाद से अभी तक का सबसे कठिन निर्णय स्टीवेन जे रोसेन की सेवायें लेकर उन्हें अपना भाग बनाने का था। - Also, by predicting a “very strong negative reaction [to the amendment] from the Palestinians and our allies in the region, particularly Jordan,” Nides invited Arabs to pressure the U.S. Senate, a shoddy maneuver unworthy of the State Department.
इसके अतिरिक्त “ संशोधन के चलते फिलीस्तीनियों तथा अपने सहयोगियों विशेष रूप से जार्डन की ओर से प्रतिक्रिया की बात करके” नाइड्स ने अरब को इस बात के लिये आमंत्रित किया है कि वे अमेरिकी सीनेट पर दबाव डालें एक ऐसा संकेत जो कि राज्य विभाग के लिये ठीक नहीं है। - Three months later, the State Department furtively unveiled a contrary initiative, something it called the “concrete, three-phase implementation road map.” This road map can plan on a Palestinian state by 2005 by dispensing with Bush's requirements of the PA and instead requesting only token assurances from it.
तीन महीने के उपरान्त राज्य विभाग ने एक विरोधाभासी पहल की और उसे तीन चरणों में लागू होने वाला रोडमैप बताया ”। इस रोडमैप के द्वारा 2005 तक फिलीस्तीनी राज्य की योजना है और बुश की योजना के अनुसार फिलीस्तीनी अथारिटी से नाम मात्र का आश्वासन लिया जायेगा । - Such puzzlement about the U.S. role is inevitable when top American leaders so tightly hug their Iraqi protégé, a hug that has taken multiple forms over the past three years. One small but achingly illustrative example dates from December 2003, when the State Department brought to Washington the Iraqi National Symphony - as dilapidated an institution as the name suggests - where it received the all-star treatment: Bush attended its performance, the National Symphony Orchestra and cello virtuoso Yo-Yo Ma joined the Iraqis on stage. For Iraqis, this fawning patronage tainted the orchestra as a kept institution.
ईराकी सरकार को सार्वजनिक रुप से गले लगाने को अमेरिका प्रशासन अति के रुप में नहीं देखता लेकिन मैं देखता हूं. चार कारणों से यह सहायता के बजाए बाधा पहुंचाने वाला है . - That the State Department both administers the Fulbright program and has listed Hamas as one of 36 Foreign Terrorist Organizations adds a surreal quality to this problem: State sponsors and pays someone accused of belonging to a group it itself has outlawed.
राज्य विभाग एक ओर फुलब्राइट कार्यक्रम का प्रशासक है और दूसरी ओर हमास को 36 विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में स्थान दिया है इससे एक कार्यक्रम के स्थान देने की वास्तविकता से परे होने की पुष्टि होती है । राज्य एक अवैधानिक संगठन के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति तो प्रायोजित भी कर रहा है और अर्थ भी दे रहा है। - Challenging this policy, the American parents of Jerusalem-born Menachem Zivotofsky, demanded on his behalf that his birth certificate and his passport list him as having been born in Israel. When the State Department refused, the parents filed a lawsuit; their case has now reached the U.S. Supreme Court.
इस नीति को चुनौती देते हुए जेरूसलम में जन्मे मेनाकेम जियोतोफ्सकी के अमेरिकी अभिभावकों ने उसकी ओर से माँग की कि उसके जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में उसे इजरायल में जन्म लिया हुआ लिखा जाये। जब गृह विभाग ने इससे इंकार किया तो अभिभावकों ने एक मुकदमा दायर किया जो कि अब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया है। - CSID, which co-sponsored the event, is judged by senior officials at the State Department and the National Endowment for Democracy, who have spoken from CSID's platform, to be a moderate organization dedicated to promoting Islamic reform and the establishment of democracy in Muslim countries. It strongly opposes dictatorship everywhere in the Arab and Muslim worlds.
इस कार्यक्रम के सह आयोजक सेन्टर फार स्टडी को राज्य विभाग तथा नेशनल एन्डाउमेन्ट फार डेमोक्रेसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुस्लिम देशों में लोकतन्त्र की स्थापना तथा इस्लामी सुधार को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित संगठन की संज्ञा दी है. इस संगठन ने अरब तथा मुस्लिम विश्व में सर्वत्र तानाशाही का विरोध किया है. - Policy toward the MeK has long been quietly but intensely and bitterly debated in Washington. To curry favor with Iranian “moderates,” the State Department in 1997 designated the group as a Foreign Terrorist Organization. Although 150 members of Congress publicly opposed this designation, a U.S. court of appeals recently upheld it.
मुजाहिदीने खल्क के सम्बन्ध में वाशिंगटन में चुपचाप काफी गहरी बहस हो चुकी है। ईरानी नरमपंथियों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए 1997 में राज्य विभाग ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया। यद्यपि कांग्रेस के 150 सदस्यों ने सार्वजनिक रुप से इसका विरोध किया परन्तु अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील ने हाल में इसे बहाल कर दिया। - The story does not end there. On October 25, the State Department announced that Bank Melli would henceforth be cut off from the U.S. financial system because it “provides banking services to entities involved in Iran's nuclear and ballistic missile programs” by facilitating “numerous purchases of sensitive materials.” Further, it found that Bank Melli “was used to send at least $100 million” to Iran's terrorist fronts, including those which had trained the Hamas members who perpetrated the 1997 Jerusalem bombing.
ये सारी कहानी उस एक बड़े प्रयास का हिस्सा मात्र है जिसमें अमेरिकी संघीय एजेंसियां आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में खड़ी पायी जाती है, जबकि बाहर वे उन्हीं से लड़ रही होती है। आखिर बैंक मेल्ली को कानूनी समर्थन और बाद में उस पर प्रतिबंध, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है ? - Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division.
इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया. - Like the menacing crows in Alfred Hitchcock's classic “The Birds,” participants are gathering at Annapolis for the first Middle East megaconference in 16 years. After much coyness, it seems that everyone is coming: the princes of corruption, assorted jihadists and nincompoops, Syrian murderers, hapless Israelis, superfluous Egyptians, and a coterie of Europeans and hangers-on - all gathered by Secretary of State Rice, whose record of nonexistent accomplishments in almost eight years as national security advisor and head of the State Department shines brightly. ... Ms. Rice picked a sure loser - ending the 50-year conflict of Arabs and Jews in one afternoon photo opportunity. ...
अपने आप से मुग्ध - बुश और राइस इस बात को समझते हैं कि उन दोनों के भाग्य में है कि अरब - इजरायल संघर्ष को दूर करने का प्रयास करें। राइस का यह मानना है कि यही समय है जब फिलीस्तीन और इजरायल के संघर्ष को समाप्त किया जाय। - FBI spokesman Bill Carter described one of those, the American Muslim Council, as “the most mainstream Muslim group in the United States.” The Defense Department entrusted two of them (the Islamic Society of North America and the American Muslim Armed Forces and Veterans Council) to vet Islamic chaplains for the armed forces. The State Department thought so highly of Alamoudi, it six times hired him and sent him on all-expenses-paid trips to majority-Muslim countries to carry what it called “a message of religious tolerance.” Alamoudi's admirers have publicly hailed him as a “moderate,” a “liberal Muslim,” and someone known “for his charitable support of battered women and a free health clinic.”
यह एक कठिन प्रश्न है और विशेषकर उन मुसलमानों को लेकर जो पश्चिम में रहते हैं । यह जानने के लिए कि यह कितना कठिन प्रश्न है अब्दुर्ररहमान अलमौदी का मामला देखा जा सकता है जो कि 16 मुस्लिम संगठनों से जुड़ा प्रमुख अमेरिकी है । - “Far from being the source of anti-Americanism in Turkey, the AKP represents an ideal partner for the United States in the region.” So asserts Joshua W. Walker , a former Turkey desk officer at the State Department now studying at Princ-eton University, referring to the Justice and Development Party (known as the AKP). Writing in The Washington Quarterly , Walker supports his thesis by noting the constructive Turkish role in Iraq, praising “how carefully the AKP has guarded the [U.S.] alliance and tried to work with the Bush administration, partic-ularly when compared to other European nations.”
इतना ही नहीं वे तुर्की में धर्मनिरेपक्षा ढ़ाँचों के विघटन का भी स्वागत करते हैं, जो उनके अनुसार तुर्की में धर्मनिरेपक्षता को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह तुर्की राज्य के पुरातन, संकुचित और प्रतिगामी अलोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए एक कवच भर बन कर रह गया है। - Why the rage? Because, were the State Department compelled to differentiate real Palestine refugees from fake ones, the U.S. and other Western governments (who, together, cover over 80 percent of UNRWA's budget) could eventually decide to cut out the fakes and thereby undermine their claim to a “ right of return ” to Israel.
आक्रोश क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय या राज्य विभाग को इस बात के लिये विवश किया गया कि वह वास्तविक फिलीस्तीनी शरणार्थियों और नकली के मध्य भेद करे , अमेरिका और अन्य पश्चिमी सरकारें ( जो कि कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के कुल बजट का 80 प्रतिशत है) तो यह तय कर सकती हैं कि नकली शरणार्थियों को काटा जाये और इस प्रकार इजरायल की ओर “ वापसी के अधिकार” को कमतर कर सकते हैं। - Others in Washington should probably get a raise too: Civilian casualties : An Israeli F-16 dropped a one-ton bomb in July 2002 on the residence of Salah Shehadeh, the military chief of Hamas in the Gaza Strip whom the Israelis accuse of being “directly responsible for initiating and directing dozens of attacks,” killing him and 14 others. The State Department response was severe, calling it a “heavy-handed action” that “does not contribute to peace.” But when an American B-1B bomber dropped four two-ton bombs on a Baghdad restaurant in April, hoping that Saddam Hussein might be there, the 14 innocent lives lost prompted no State Department admonishment.
जब इस विरोधाभास के सम्बन्ध में पूछा गया तो बाउचर ने जोर दिया कि इजरायल की लक्ष्यपूर्ण हत्याओं को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया और यमन में अमेरिका की कार्यवाई को न्यायसंगत ठहराते हुए कहा कि आवश्यक नहीं है कि यह अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो। - Abraham D. Sofaer, a former U.S. district judge and legal adviser to the State Department, now a senior fellow at the Hoover Institution, argues in Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat (Hoover Institution, 2013) that since the fall of the shah during the Carter administration, Washington “has responded to Iranian aggression with ineffective sanctions and empty warnings and condemnations.”
अमेरिका के पूर्व जिला जज और विदेश विभाग के कानूनी सलाहकार अब्राहम डी सोयफर जो कि अब हूवर इन्स्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो हैं उन्होंने अपने अध्ययन Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat ( हूवर इंस्टीट्यूशन 2013) में तर्क दिया है कि कार्टर प्रशासन के समय में शाह के शासन के पतन के बाद से वाशिंगटन ने , “ ईरान की आक्रामकता का उत्तर अप्रभावी प्रतिबंधों और निरर्थक चेतावनी व निंदा से दिया है”
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