amending वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Rigid or Flexible : Constitutions may be called rigid or flexible on the ground of the amending procedure being difficult or easy .
अनम्य अथवा नम्यऑ : संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को अनम्य अथवा नम्य कहा जा सकता है . - Federal Constitutions are usually classified as rigid because of their difficult amending processes .
संघीय संविधानों की संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है , इसलिए उन्हें सामान्यतया अनम्य के रूप में वर्गीकृति किया जाता है . - There is an urgent need for member countries to ease the handing over of wanted criminals by amending laws .
अपराधियों की सुपुर्दगी की प्रक्रिया सरल करने के लिए सदस्य देशों को अपने कानूनों में संशोधन करने की फौरी जरूरत है . - There is no limitation placed upon the amending power , that is to say , there is no provision of the Constitution which cannot be amended .
संशोधन करने की शक्ति पर कोई निबंधन नहीं है यानी संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता . - The Cabinet has also approved tolling of all national highways and legal wrangles in land acquisition have been sorted by amending relevant laws .
कैबिनेट ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी लगाने की मंजूरी दे दी है और जमीन के अधिग्रहण की बाधाओं को दूर कर लिया गया है . - Up to 1967 , the Supreme Court accepted the view that an Act amending the Constitution was not ' Law ' in the definition of article 13 -LRB- 2 -RRB- .
1967 तक उच्चतम न्यायालय भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता था कि संविधान-संशोधन-अधिनियम अनुच्छेद 13 ( 2 ) की परिभाषा के अधीन ' विधि ' नहीं है . - To avoid vagueness an amending Act was passed in 1781 which clearly defined the powers and extent of jurisdiction of the Supreme Court .
अस्पष्टता को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधक अधिनियम पारित किया गया जिसने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और उसकी अधिकारिता को परिनिश्चित किया . - But this provision does not prevent the Parliament from subsequently amending , varying or even repealing the law made by the State Legislature .
परंतु इस उपबंध में संसद के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह राज़्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान में बाद में संशोधन नहीं कर सकतीं , उसे बदल नहीं सकती या निरस्त नहीं कर सकती . - From an early time , therefore , there began to grow in India a large body of Anglo-Indian case law and Regulations of the legislatures amending and supplementing Indian laws .
इसलिए प्रारंभ से ही देश में भारतीय विधि को संशोधित और अनुसूचित करने वाली प्रचुर आंग्ल- भारतीय निर्णयज विधि और विधान मंडलों के बनाए हुए विनियम विकसित होने लगे . - But , in the Golaknath case , the Supreme Court ruled by a majority judgement that an Act amending the Constitution was also ' law ' under this definition and therefore subject to judicial review .
लेकिन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय किया कि इस परिभाषा के अधीन संविधान-संशोधन-अधिनियम भी ' विधि ' है और इसलिए उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है . - However , every time the period of reservation comes to an end , the Government in its wisdom decides to extend it further by amending the relevant provision of the Constitution -LRB- article 334 -RRB- .
लेकिन हर बार जब आरक्षण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सरकार अपने विवेकानुसार उसे और बढ़ाने का निश्चय करती है और उसके लिए संविधान के संबद्ध उपबंध में संशोधन कर देती है ( अनुच्छेद 334 ) . - It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- .
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) . - The same Judge in the Minerva Mills case added the ' amending powers of Parliament ' , ' Judicial review ' and ' balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles ' to the list of elements basic to the Constitution .
इसी न्यायमूर्ति ने मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान के मूल तत्वों की सूची में ' संसद की संशोधन की शक्तियों ' ' न्यायिक पुनरीक्षा ' और ' मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच संतुलन ' को भी जोड़ दिया . - The same Judge in the Minerva Mills case added the ' amending powers of Parliament ' , ' Judicial review ' and ' balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles ' to the list of elements basic to the Constitution .
इसी न्यायमूर्ति ने मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान के मूल तत्वों की सूची में ' संसद की संशोधन की शक्तियों ' ' न्यायिक पुनरीक्षा ' और ' मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच संतुलन ' को भी जोड़ दिया . - Following this decision in the Kesavananda case , clauses -LRB- 4 -RRB- and -LRB- 5 -RRB- were inserted in article 368 by the Constitution -LRB- 42nd Amendment -RRB- Act , 1976 , to dilute the limitation of ' basic features ' to the amending powers of Parliament .
केशवानन्द के मामले में इस निर्णय के बाद संविधान ( 42वां संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और संसद की संशोधन करने की शक्तियों के ' मूल लक्षणों ' के परिसीमन को कम कर दिया गया . - -LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- .
[बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] . - The clauses provided that -LRB- a -RRB- there were no limitations , expressed or implied , upon the amending power of the Parliament under Art . 368 -LRB- 1 -RRB- , which is a ' constituent power ' and that -LRB- b -RRB- a Constitution Amendment Act would not , therefore , be subject to judicial review , on any ground .
उपरोक़्त खंडों में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 ( 1 ) के अधीन संविधान की संशोधन शक़्ति , जो एक ? संविधायी शक़्ति ? है , की स्पष्ट अथवा अंतर्निहित कोई सीमाएं नहीं हैं और कि ( ख ) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनिर्विलोकन नहीं किया जा सकता . - On the question whether the amending power under article 368 is absolute and unlimited , seven Judges , constituting a majority , held that the amending power under article 368 was subject to an implied limitation ; a limitation which arose by necessary implication from its being a power to .
इस प्रश्न के बारे में कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति निरंकुश और असीम है , सात न्यायाधीशों ने बहुमत से निर्णय दिया कि ' अनुच्छेद 368 ' के अधीन संशोधन की शक्ति निहित अर्थ वाली सीमा के अधीन है ; वह एक ऐसी सीमा है जो इस आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हुई कि वह ' संविधान-संशोधन ' की शक्ति है . - On the question whether the amending power under article 368 is absolute and unlimited , seven Judges , constituting a majority , held that the amending power under article 368 was subject to an implied limitation ; a limitation which arose by necessary implication from its being a power to .
इस प्रश्न के बारे में कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति निरंकुश और असीम है , सात न्यायाधीशों ने बहुमत से निर्णय दिया कि ' अनुच्छेद 368 ' के अधीन संशोधन की शक्ति निहित अर्थ वाली सीमा के अधीन है ; वह एक ऐसी सीमा है जो इस आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हुई कि वह ' संविधान-संशोधन ' की शक्ति है . - Anexure 3.1 at the end of this chapter shows the time spent -LRB- percentages -RRB- on different Constituent -LRB- Amending the Constitution -RRB- Role : Under Art , 368 of the Constitution , which is the specific provision dealing with the amendment of the Constitution , Parliament is the repository of the constituent power of the Union .
16 इस अध्याय के अंत में परिशिष्ट 3.1 में दिखाया गया है कि लोक सभा न विभिन्न प्रकार के कार्यों पर कितना समय ( प्रतिशत ) खर्च किया . संविधायी भूमिका ( संविधान में संशोधन करना ) : संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन , जिसमें संविधान में संशोधन संबंधी विशिष्ट उपबंध किया गया , संघ की संविधायी शक़्ति
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