Then, in October 2003, an organization called the Islamic Institute of Civil Justice proposed the creation of Muslim Arbitration Boards (internally, it used Islamic terminology for these, Darul-Qada ). As explained by the institute's founder, Syed Mumtaz Ali , the boards, arbitrating on the basis of Islamic law, the Sharia, would permit a Muslim to live according to Islam's “complete code of life.” सालों तक यहूदियों , कैथोलिक ईसाइयों सहित अनेक आदिवासी अपने पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए ओंटारियो की अदालत प्रणाली का उपयोग किए बिना पंचाट का सहारा लेते रहे . यह प्रणाली सुचारु रुप से संपादित होती रही . कनाडियन यहूदी कांग्रेस के ओंटारियो प्रांत के अध्यक्ष जोयेल रिचलर ने बताया कि उन्हें नहीं याद है कि रब्बी (यहूदी धर्म गुरु ) अदालत के फैसलों से कोई समस्या आई हो .
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