It is clear that an arbitrary or unreasonable action - any act which is so arbitrary or unreasonable that no fair-minded authority could ever have made it - would be per se discriminatory and violative of article 14 . इस प्रकार , उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नये दृष्टिकोण ने अनुच्छेद 14 के प्रवर्तन क्षेत्र का विस्तार कर दिया है और अब दूसरों की तुलना में किसी भेदभाव का आरोप लगाने की जरूरत नहीं रही .
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