Proceedings in insolvency including the question whether or not a certain person should be declared insolvent , or matters regarding tenancy , the Rent Act , etc . cannot be referred to arbitration . दिवाले की कार्रवाई जिसमें इस बात का निर्णय करना सम्मिलित है कि किसी व्यक्ति विशेष को दिवालिया घोषित किया जाए या नहीं , या अभिघृति , किराया अधिनियम आदि से संबंधित मामले भी माध्यस्थम् के लिए नहीं सौंपे जा सकते .
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