In the case of the Council of State , property qualifications for voters were pitched extremely high making the House , more or less , an exclusive preserve of wealthy landowners and merchants . राज़्य परिषद् के मामले में , संपत्ति संबंधी मतदाता अर्हताएं इतनी ऊंची रखी गई थीं कि वह सदन लगभग धनी भूस्वामियों तथा व्यापारियों का ही सदन बनकर रह गया था .
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