In the Shah Banu case , the law-makers yielded to the pressure of fundamentalist Muslim opinion and much against the letter and spirit of the constitutional precepts of secularism or equal justice for all , Muslim Women -LRB- Protection of Right of Divorce -RRB- Act , 1986 was brought in to nullify the Supreme Court judgement . शाह बानो के मामले में कानून-निर्माता रूढ़िवादी मुसलमानों के दबाव में आ गए और पंथनिरपेक्षता या सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक संबोध की मूल भावना के नितांत प्रतिकूल मुस्लिम महिला ( विवाह-विच्छेद के अधिकार का संरक्षण ) अधिनियम , 1986 लाया गया ताकि उच्च्तम न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जा सके .
मोबाइल