Yet , can electoral power legitimise criminalised politics , and is it the state 's moral responsibility to provide lifetime security to every politician with a criminal record ? लेकिन क्या चुनावी जीत अपराध में लिपटी राजनीति को जायज बना सकती है ? और क्या आपराधिक पृष् भूमि वाले नेताओं की आजीवन सुरक्षा सरकार की जिमेदारी है ?
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