Not only should the laws be non-discriminatory for persons in the same condition but the processes of implementation by the administrative agencies should also not discriminate between them . उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विभिन्न वर्गों के लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों के संबंध में प्रायः पृथक पृथक व्यवहार की आवश्यकता होती है .
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