pursuance वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- It was appropriate that the first case for protection brought up before the Tariff Board set up in pursuance of the fiscal commission 's recommendations should have been that of the steel industry .
यह उचित ही Zथा कि Zइफस्कल कमीशन के सुझावों के आधार पर गठित टैरिफ बोर्ड के सामने संरक्षण प्रदान के लिए लाया जाने वाला प्रथम उद्योग इस्पात ही था . - In pursuance of the other recommendations of the Committee , the government accepted the principle of direct state management of railways , yielding to yet another popular demand .
कमेटी की अन्य सिफारिशों के पालन में सरकार ने , एक अन्य सार्वजनिक मांग के सामने झुकते हुए , रेलवे में सीधे राजकीय व्यवस्था प्रणाली को सिद्धांत रूप में मान लिया . - In our opinion , the provisions of article 22 -LRB- 2 -RRB- of the Constitution cannot apply to a detention in pursuance of a conviction and imposition of a sentence of imprisonment by competent authority .
हमार मत है कि संविधान के अनुच्छेद 22 ( 2 ) के उपबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष तथा कारावास के दंडारोपण के अनुसरण में किए गए निरोध पर लागू नहीं हो सकते . - After the uprising of 1857 , a vigorous programme of construction was undertaken in pursuance of Dalhousie 's scheme with eight companies taking up the laying of 5,000 miles of railways .
सन् 1857 के विद्रोह के बाद , डलहौजी की योजना के अनुसार निर्माण का विशाल कार्य चलाया गया जिसमें आठ कंपनियों ने 5000 मील की रेलवे लाइनों का बिछाने का काम अपने हाथ में ले लिया . - In pursuance of the scheme proposed by the Railway Board in 1950 , six zonal systems , viz the northern , north-eastern , eastern , southern , central and western , were created during the next two years
सन् 1950 में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार , आगामी दो वर्षों में , छह क्षेत्रीय पद्धतियों-उत्तर , उत्तर पूर्वी , पूर्वी , दक्षिणी , मध्य और पश्चिमी रेलवे की स्थापना हुई . - But on 1 October 1955 , in pursuance of clause 3 of Art . 98 , Lok Sabha Secretariat -LRB- Recruitment and Conditions of Service -RRB- Rules , 1955 , were framed and promulgated by the President in consultation with the Speaker .
परंतु पहली अक्तूबर , 1955 को अनुच्छेद 98 के खंड 3 के अनुसरण में , राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से लोक सभा सचिवालय ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1955 बनाये गये थे और प्रख्यापित किये गये थे . - They are so called because they are always tabled in pursuance of a provision in the Constitution or an Act of Parliament^33 Certain enactments , however , expressly require the government to bring forward a resolution within a specified period of time .
उन्हें इस नाम से इस कारण जाना जाता है कि ये सदा संविधान के किसी उपबंध के या संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में लाए जाते हैं.कुछ अधिनियमों में स्पष्ट रूप से अपेक्षित होता है कि सरकार निर्धारित समयावधि में संकल्प पेश करे . - They normally do not go into questions of policy in pursuance of the fact that policy formulation is the exclusive privilege of the Parliament and a Committee is not supposed to sit in judgement on a policy already approved by the Parliament .
ये समितियां साधारणतया नीति के प्रश्नों में नहीं जातीं क्योंकि नीतियों का निर्माण करना पूर्णतया संसद के अधिकार क्षेत्र की बात है और किसी समिति से यह आशा नहीं की जाती कि वह संसद द्वारा पहले से अनुमोदित किसी नीति के बारे में फैसला दे . - Committee on Paperp Laid on the Table : At every session , the government lays before the Parliament a number of statements , reports and papers either in pursuance of constitutional/statutory provision or in reply to questions or suo moto to inform the members of Parliament on various matters .
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : प्रत्येक अधिवेशन में सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण या प्रश्नों के उत्तर में या विभिन्न मामलों पर संसद सदस्यों को जानकारी देने के लिए स्वतः ही उनके वक्तव्य/विवरण , प्रतिवेदन और पत्र संसद के समक्ष रखती है . - In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away .
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता . - The Governor-in-Council on 4th March , 1922 had passed the following order sanctioning prosecution against Gandhiji and his publisher , Shankerlal Ghelabhai Banker . ” In pursuance of the provisions of Section 196 of the Criminal Procedure Code , 1898 , the Governor-in-Council hereby authorises Daniel Healy , District Superintendent of Police , Ahmedabad , to lodge a complaint under Section 124-A of the Indian Penal Code , 1860 , against Mohandas Karamchand Gandhi and Shankerlal Ghelabhai Banker , editor and printer respectively , of the Young India newspaper , printed and published at Ahmedabad in respect of the following articles which appeared in the issues of the said newspaper specified below : S.No .
गवर्नर-इन-काउंसिल ( परिषद्-राज़्यपाल ) ने 4 मार्च 1922 को गांधीजी और उनके प्रकाशक शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित आदेश दिया थाः ” अपराध प्रक्रिया संहिता , 1898 की धारा 196 के अनुपालन में गवर्नर-इन-काउंसिल एतदद्वारा , अहमदाबाद पुलिस के जिला सुपरिंटेंडेंट , डैनियल हेली को यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 124-ए के अंतर्गत , अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले अख़बार ' यंग इंडिया ' के संपादक और प्रकाशक के रूप में , क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी और शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ , निम्नलिखित लेखों के संदर्भ में शिकायत दर्ज करे , जो उक़्त अखबार के निम्न अंकों में छपे - In pursuance of the objective of economic justice , article 39 directs the State to try to secure that the citizens have an adequate means of livelihood , that ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good , that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment , that there is equal pay for equal work for both men and women , that women and children are not abused and citizens are not forced by economic necessity into vocations unsuited to their age or strength , and that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in freedom and dignity and childhood and youth are protected against exploitation etc .
आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में , अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों , समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो ; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो ; पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए .
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