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- First, these rebellions fit into the context of a regional chessboard, what I call the Middle East cold war . On one side stands the “resistance” bloc led by Iran and including Turkey, Syria, Lebanon, Gaza, and Qatar; it seeks to shake up the existing order with a new one, more piously Islamic and hostile to the West. On the other side stands the status quo bloc led by Saudi Arabia and including most of the rest of the region (implicitly including Israel); it prefers things to stay more or less as they are.
समस्त मध्य पूर्व में मोरक्को से ईरान तक चल रही अव्यस्वथा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं: - 3) “The renewed emphasis on economic morality has had no appreciable effect on economic behavior.” That's because, in common with socialism, “certain elements of the Islamic economic agenda conflict with human nature.” An artist's rendering of the Qatar International Islamic Bank building.
3 आर्थिक नैतिकता की नई बात का आर्थिक व्यवहार पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए है कि समाजवाद के साथ समान होने पर भी इस्लामी अर्थशास्त्र के ऐजेण्डे के कुछ तत्व मानवीय प्रकृति से मेल नहीं खाते। - The revolutionary bloc and its allies : Iran leads Syria, Qatar, Oman , and two organizations, Hezbollah and Hamas. Turkey serves as a very important auxiliary. Iraq sits in the wings. Paradoxically, several of these countries are themselves distinctly non-revolutionary.
क्रांतिकारी खेमा और इसके सहयोगी: ईरान सीरिया, कतर , ओमान तथा दो संगठनों हिजबुल्लाह और हमास का नेतृत्व कर रहा है। तुर्की एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण घटक है। इराक इनके मध्य कहीं है। विडम्बना यह है कि इनमें से अधिकतर देश गैर क्रांतिकारी माने जाते हैं। - Those calls to action fall into three main categories: a Sunni Muslim concern for co-religionists, a universal humanitarian concern to stop torture and murder, and a geopolitical worry about the impact of the ongoing conflict. The first two motives can be fairly easily dispatched. If Sunni governments - notably those of Turkey, Saudi Arabia, and Qatar - choose to intervene on behalf of fellow Sunnis against Alawis, that is their prerogative but Western states have no dog in this fight.
जैसे जैसे सीरिया की सरकार सत्ता में बने रहने के लिये तरह तरह के हथकण्डे अपना रही है उसी मात्रा में लीबिया की तर्ज पर सैन्य हस्तक्षेप की माँग भी बढती जा रही है। निश्चित रूप से नैतिक रूप से यह अत्यंत आकर्षक दिखता है । लेकिन क्या पश्चिमी देशों को इस सलाह का पालन करना चाहिये? मेरी दृष्टि में नहीं। - Given the above history, it is reasonable to conclude that an incremental approach, or one built on temporary confidence-building measures or gestures, will not work. It is our firm view that resolution of this conflict does require outlining the final settlement at the outset, followed by prompt resumption of negotiations on all final-status issues - borders, Jerusalem, water, security and refugees - with a deadline set for their early conclusion. Clinton made the case with senior officials from Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates on the sidelines of the UN General Assembly. ... She declined comment on the substance of her discussions, but told reporters afterward that the talks were “extremely productive.”
एक उदाहरण के लिए मैंने प्रस्ताव किया जब सउदी लोग इजरायल का आर्थिक बहिष्कार समाप्त कर दें तो बदले में इजरायल फिलीस्तीन के लोगों को पश्चिमी तट के भूगर्भित जल पर पहुंच की छूट दे दें“ | ” इस संतुलित प्रकार से पहल करने का दायित्व पूरी तरह अरब के देशों पर चला जाता है” | - The Rushdie Rules have gone viral : Ayatollah Khomeini's 1989 masterstroke of imposing a death edict on Salman Rushdie has now spread and become the hum-drum response of Islamists to perceived insults. By telling the West what can and cannot be said about Islam, Khomeini sought to impose Islamic law (the Shari'a) on it. The recent round of violence has mostly taken the form of demonstrations and violence against Western buildings (diplomatic, commercial, educational) in Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Egypt, India, Indonesia, Iraq, Israel & the Palestinian Authority, Kuwait, Lebanon , Libya , Malaysia, Morocco , Nigeria, Pakistan , Qatar, Sudan, Syria (including the American-backed rebels ), Tunisia , Turkey , and Yemen as well as in Australia , Belgium , France , Germany, and the United Kingdom. So far, about 30 people have lost their lives . The Iranian and Egyptian governments both want to get their hands on the filmmakers of Innocence of Muslims , an anti-Muhammad film on YouTube they blame for the violence.
जब लगभग 30 देशों में मुसलमान विभिन्न प्रकार की पश्चिम विरोधी हिंसा में लिप्त होकर सडकों पर उतरते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बात अवश्य होती है। इसका क्या अर्थ है इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है: - The Rushdie Rules have gone viral : Ayatollah Khomeini's 1989 masterstroke of imposing a death edict on Salman Rushdie has now spread and become the hum-drum response of Islamists to perceived insults. By telling the West what can and cannot be said about Islam, Khomeini sought to impose Islamic law (the Shari'a) on it. The recent round of violence has mostly taken the form of demonstrations and violence against Western buildings (diplomatic, commercial, educational) in Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Egypt, India, Indonesia, Iraq, Israel & the Palestinian Authority, Kuwait, Lebanon , Libya , Malaysia, Morocco , Nigeria, Pakistan , Qatar, Sudan, Syria (including the American-backed rebels ), Tunisia , Turkey , and Yemen as well as in Australia , Belgium , France , Germany, and the United Kingdom. So far, about 30 people have lost their lives . The Iranian and Egyptian governments both want to get their hands on the filmmakers of Innocence of Muslims , an anti-Muhammad film on YouTube they blame for the violence.
जब लगभग 30 देशों में मुसलमान विभिन्न प्रकार की पश्चिम विरोधी हिंसा में लिप्त होकर सडकों पर उतरते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बात अवश्य होती है। इसका क्या अर्थ है इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है: - Mar. 18, 2008 update : My blog,“ Churches in Saudi Arabia? ” notes that the papal nuncio to Kuwait, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, and Yemen, says that “Discussions are under way to allow the construction of churches” in Saudi Arabia. Mar. 20, 2008 update : The German Church is demanding a Christian center in Tarsus, Turkey , home of St. Paul, in return for a benevolent stance toward the construction of mosques in Germany.
निचली श्रेणी के धर्मगुरू स्वाभाविक रूप से अधिक खुलकर बोल रहे हैं. मध्य पूर्व के ईसाइयों पर विशेष ध्यान देने वाले फ्रांसीसी संगठन ओयेवर डि ओरिएन्ट के महानिदेशक मोंसिगनोर फिलिप ब्रिजार्ड ने जोर देकर कहा “ इस्लाम का कट्टरपंथी होना ईसाइयों के पलायन का प्रमुख कारण है”. रोम के लैटर्न विश्वविद्यालय के रेक्टर विशप रिनो फिसिलेचा ने चर्च को मशविरा दिया है कि वह कूटनीतिक चुप्पी के बजाय अन्तरराष्ट्रीय संगठनों पर दबाव डाले कि मुस्लिम बहुल देशों के राज्य और समाज अपनी जिम्मेदारी समझें. - Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places.
मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है। - Among Muslims, however, these debates have only begun. Even if formally banned in Qatar in 1952, Saudi Arabia in 1962, and Mauritania in 1980, slavery still exists in these and other majority-Muslim countries (especially Sudan and Pakistan). Some Islamic authorities even claim that a pious Muslim must endorse slavery. Vast financial institutions worth possibly as much as $1 trillion have developed over the past 40 years to enable observant Muslims to pretend to avoid either paying or receiving interest on money, (“pretend” because the Islamic banks merely disguise interest with subterfuges such as service fees.)
मुसलमानों में यह बहस अभी आरम्भ ही हुई है। यदि कतर में 1952 में, सउदी अरब में 1962 में और मौरीटानिया में 1980 में गुलामी पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लग चुका है परंतु यह अब भी इन मुस्लिम बहुल देशों में अस्तित्व में है ( विशेष रूप से सूडान और पाकिस्तान में) ।कुछ इस्लामी अधिकारी Some Islamic authorities तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पवित्र मुस्लिम को गुलामी का समर्थन करना चाहिये। 1 खरब अमेरिकी डालर के विशाल वित्तीय संस्थान पिछले 40 वर्षों में केवल इसलिये विकसित हुए हैं कि उपासक मुस्लिम यह दिखावा कर सकें कि वे ब्याज न तो लेते हैं और न देते हैं ( दिखावा इसलिये कि इस्लामी बैंक ब्याज के स्थान पर सेवा शुल्क लेते हैं) - “The symbolism of a major American presidential candidate with the middle name of Hussein, who went to elementary school in Indonesia,” reports Tamara Cofman Wittes of the Brookings Institution from a U.S.-Muslim conference in Qatar , “that certainly speaks to Muslims abroad.” Thomas L. Friedman of the New York Times found that Egyptians “don't really understand Obama's family tree, but what they do know is that if America - despite being attacked by Muslim militants on 9/11 - were to elect as its president some guy with the middle name 'Hussein,' it would mark a sea change in America-Muslim world relations.”
कतर से अमेरिकी मुस्लिम सम्मेलन से ब्रूकिंग्स संस्थान के तमारा कोफमैन विट्स ने बताया कि, “ अमेरिका के प्रमुख राष्ट्रपतीय प्रत्याशी का हुसैन मध्य नाम और जो कि आरम्भिक अवस्था में इंडोनेशिया में विद्यालय गया वह निश्चित रूप से बाहर के मुसलमानों के लिये कुछ कहता है” न्यूयार्क टाइम्स में थामस एल फ्रीडमैन ने लिखा है कि मिस्र के लोग, “ ओबामा के वंशवृक्ष को नहीं समझते परंतु वह यह जानते हैं कि यदि 11 सितम्बर को उग्रवादी मुसलमानों द्वारा आक्रमण का शिकार होने के बाद भी अमेरिका के लोग किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकते हैं जिसका मध्य का नाम हुसैन है तो यह निश्चय ही अमेरिका और मुस्लिम विश्व के सम्बन्धों में भारी परिवर्तन है” - June 21, 2013 update : Finally, someone has come out and, with aching caution, publicly seconded my call to help the Islamists in Syria batter each other to the death. Harold Rhode , formerly of the Department of Defense, writes in inFocus about the Sunni Islamists fighting in Syria that all of them, whether supported by Qatar, Saudi Arabia, or Turkey, are passionately and aggressively anti-Western, anti-Russian, anti-Chinese, and anti-Israel. All of the non-Sunni world has a huge stake in their defeat and might even consider ways to help them fight each other. August 24, 2013 update : And now Edward N. Luttwak , a senior associate at the Center for Strategic and International Studies, echoes precisely my argument in New York Times op-ed, “In Syria, America Loses if Either Side Wins”: A victory by either side would be equally undesirable for the United States. At this point, a prolonged stalemate is the only outcome that would not be damaging to American interests.
हाँ , असद के बचने से तेहरान को लाभ होगा जो कि इस क्षेत्र का सबसे खतरनाक शासन है। परंतु हमें याद रखना चाहिये कि विद्रोहियों की विजय से दुष्ट तुर्की सरकार को बल मिलेगा तथा जिहादी शक्तियाँ शक्तिशाली होंगी और असद सरकार का स्थान उत्साहित और ज्वलनशील इस्लामवादी ग्रहण कर लेंगे। संघर्ष के जारी रहने से पश्चिमी हितों को उतनी क्षति नहीं होगी जितना कि उनके सत्ता प्राप्त कर लेने से। शिया और सुन्नी इस्लामवादी एक साथ मिल जायें इससे बेहतर यही होगा कि हमास जिहादी हिज्बुल्लाह जिहादियों को मारें या फिर इसका उलट हो ।बेहतर यही हो कि दोनों ही पक्षों में से कोई विजयी न हो। - Qatar (with a national population of 225,000) has an arguably greater impact on current events than the 1,400-times-larger United States (population: 314 million). Note how Obama these days takes a back seat to the emirs of Doha: They take the lead supplying arms to the Libyan rebels, he follows. They actively help the rebels in Syria, he dithers. They provide billions to the new leadership in Egypt, he stumbles over himself. They unreservedly back Hamas in Gaza, he pursues delusions of an Israeli-Palestinian “peace process.” Toward this end, the U.S. secretary of state made six trips in four months to Israel and the Palestinian territories in pursuit of a diplomatic initiative that almost no one believes will end the Arab-Israeli conflict.
कतर ( जिसकी जनसंख्या 225,000 है ) जैसे देश का अपने से 14,00 गुना बडे ( 30 करोड 14 लाख जनसंख्या के देश) अमेरिका से कहीं अधिक वर्तमान घटनाओं पर प्रभाव है। यह बात ध्यान देने वाली है कि किस प्रकार ओबामा ने दोहा के अमीर के मुकाबले पिछली सीट ले रखी है। लीबिया के विद्रोहियों को शस्त्र देने में वे नेतृत्व कर रहे हैं और ये ( ओबामा) उनका अनुकरण कर रहे हैं। वे सीरिया में विद्रोहियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं और ये ( ओबामा) काँप रहे हैं। वे मिस्र में नये नेतृत्व को अरबों की सहायता दे रहे हैं और ये अपने कदम खींच रहे हैं। वे बिना किसी शर्त के गाजा में हमास का समर्थन कर रहे हैं और ये इजरायल फिलीस्तीन के मामले में “ शांति प्रक्रिया” के छलावे में जी रहे हैं। इसे सिरे तक ले जाने के लिये विदेश मंत्री ने पिछ्ले चार माह में इजरायल और फिलीस्तीन की छह यात्रायें की हैं ताकि कूटनीतिक पहल कर सकें जिसे लेकर किसी को विश्वास नहीं है कि इससे अरब इजरायल संघर्ष का अंत होगा। - First, it raises delicate issues of reciprocity in Muslim-Christian relations. A few examples: When Our Lady of the Rosary, Qatar 's first-ever church opened in 2008, it did so minus cross, bell, dome, steeple, or signboard. Rosary's priest, Father Tom Veneracion, explained their absence: “The idea is to be discreet because we don't want to inflame any sensitivities.” And when the Christians of a town in Upper Egypt , Nazlet al-Badraman, finally after four years of “laborious negotiation, pleading, and grappling with the authorities,” won permission in October to restore a tottering tower at the Mar-Girgis Church, a mob of about 200 Muslims attacked them, throwing stones and shouting Islamic and sectarian slogans. The situation for Copts is so bad, they have reverted to building secret churches .
पहला, यह ईसाइयों द्वारा मुस्लिमों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बदले की जाने वाली अपेक्षा के नाजुक विषय से जुडा है। जब कतर में लेडी आफ रोजरी का पहला चर्च 2008 में खुला तो इसमें क्रास, घण्टी, गुम्बद, छत के ऊपर की मीनार या चिन्ह बोर्ड जैसी चीजें नहीं थीं। रोजरी चर्च के पादरी टाम वेनेरेसियन ने इन चीजों के अनुपस्थित रहने की व्याख्या करते हुए कहा, “ यह निर्णय दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि किसी की भावनायें आहत न हों”। जब ऊपरी मिस्र के एक शहर नजलत अल बद्रमान के ईसाइयों ने चार वर्षों के परिश्रमपूर्ण बातचीत, वकालत और अधिकारियों ने मनुहार करके अक्टूबर में इस बात की अनुमति प्राप्त कर ली कि मर गिरगिस चर्च पर एक टावर खडा कर लिया जाये तो 200 मुस्लिमों की एक भीड ने इस पर आक्रमण कर दिया और पत्थर फेंके और इस्लामी और साम्प्रदायिक नारे लगाये। काप्ट ईसाइयों के लिये स्थिति इतनी खराब है कि वे अब गुप्त तरीके से चर्च निर्माण पर उतर आये हैं।
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