reconsideration वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The Governor-General could remit a Bill to the Houses for reconsideration .
गवर्नर-जनरल कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेज सकता था . - He may return a Bill , if it is not a Money Bill , to the Houses for reconsideration .
वह विधेयक को , यदि वह धन-विधेयक नहीं है , दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है . - The earlier Supreme Court opinion regarding the Preamble not being a part of the Constitution , perhaps needed reconsideration .
उद्देशिका के संविधान का अंग न होने के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय पर संभवतया पुनः विचार किए जाने की जरूरत है . - Bills returned by the President for reconsideration do not lapse and can be reconsidered by the successive House .
राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजे गए विधेयक व्ययगत नहीं होते और नये सदन द्वारा उन पर पुनर्विचार किया जा सकता हे . - Instead of refusing or giving his assent he may return the Bill with a message for reconsideration by the two Houses .
अपनी अनुमति देने से इंकार करने या अनुमति प्रदान कर देने के बजाय राष्ट्रपति विधेयक को इस संदेश के साथ वापिस कर सकता है कि दोनों सदन उस पर पुनः विचार करें . - That of returning the Bill to the Government seeking certain clarifications or information in regard to the Bill and in effect suggesting reconsideration of the advice earlier given by the Council of Ministers for assenting to the Bill -LRB- article 167 -RRB- .
वह यह है कि विधेयक के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण या सूचना मांगी जाए और विधेयक सरकार के पास लौटा दिया जाए और वस्तुतया सुझाव दिया जाए कि विधेयक पर अनुमति के लिए मंत्रिपरिषद ने पहले जो सलाह दी है , उस पर पुनर्विचार किया जाए ( अनुच्छेद 167 ) . - The Governor may -LRB- i -RRB- give his assent to the Bill ; -LRB- ii -RRB- withhold his assent ; -LRB- iii -RRB- reserve the Bill for the consideration of the President or ; -LRB- iv -RRB- except in case of a Money Bill , return the Bill for reconsideration with his message as soon as possible -LRB- article 200 -RRB- .
राज्यपाल ( इ ) विधेयक को अनुमति दे सकता है , ( इइ ) अनुमति रोक सकता है , ( इइइ ) विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है , या ( इव् ) धन विधेयक के सिवाय , अन्य विधेयक को यथाशीघ्र अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ( अनुच्छेद 200 ) . - 6 . The constitutions of the Union and of the groups should contain a provision whereby any Province could by a majority vote of its Legislative Assembly call for a reconsideration of the terms of the Constitution after an initial period of ten years and at ten-yearly intervals thereafter .
संघ तथा समूहों के संविधानों में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधान सभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और 1 त्रितलीय ढांचा ( ठ्ह्रेए ठिएर् श्ट्रुच्टुरे ) उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके . - Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike as in case of ordinary legislative Bills , he has no option to withhold his assent or return the Bill to the House for reconsideration .
तीसरे , संविधान संशोधन विधेयक को विधिवत रूप से पास/अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उसे उस पर अपनी अनुमति प्रदान करनी पड़ती है और राष्ट्रपति के पास अनुमति रोकने या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे सदन को लौटाने का कोई विकल्प नहीं है , जैसाकि साधारण विधेयकों के मामलें में होता है - Third , on a Constitution Amendment Bill , as duly passed/ratified , being presented to the President , the President 's assent is mandatory and , unlike in the case of ordinary legislative Bills , he has no option to with hold his assent or return the Bill to the House for reconsideration .
तीसरा यह कि जब विधिवत पारित/अनुसमर्थित रूप में संविधान-संशोधन विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी और विधान संबंधी साधारण विधेयकों के विपरीत उसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वह अपनी अनुमति रोक ले या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोक सभा को लौटा दे . - But since the President is a constitutional head who must act on the advice of the Council of Ministers , he would normally not withhold assent against the advice of his ministers but he may seek information , clarification or even reconsideration of the advice and for this purpose send the Bill back to the government -LSB- Arts 74 -LRB- 2 -RRB- and 78 -LRB- b -RRB- -RSB- .
किंतु चूंकि , राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान होता है , जिसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करना होता है , इसलिए सामान्यतया वह अपने मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध जाकर अनुमति को नहीं रोकेगा किंतु वह सूचना , स्पष्टीकरण या परामर्श पर पुनः विचार करने की मांग कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए विधेयक को सरकार के पास वापिस भेज सकता है [अनुच्छेद 74 ( 2 ) तथा 78 ( ख ) ] . - The pattern since 1993 has been consistent: Each disillusionment inspires an orgy of Israeli remorse and reconsideration, followed by a quiet return to appeasement and retreat. I fear that the Gaza and Lebanon operations are focused not on defeating the enemy but on winning the release of one or two soldiers - a strange war goal, one perhaps unprecedented in the history of warfare - suggesting that matters will soon enough revert to form.
1993 से यह पद्धति लगातार चल रही है. प्रत्येक भ्रम के बाद इजरायल अपराध भाव से ग्रस्त होकर तुष्टीकरण और वापस लौटने की नीति अपना लेता है. मुझे भय है कि गाजा और लेबनान की कार्रवाई शत्रु को पराजित करने के बजाय एक या दो सैनिकों को छुड़ाने पर केन्द्रित है. युद्ध का ऐसा उद्देश्य जो युद्ध के इतिहास में अनूठा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मामला शीघ्र ही पुराने स्वरूप में लौट जायेगा. - And here's another reconsideration: While I maintain that the future of Europe - whether continuing in its historic Christian identity or becoming an adjunct of Muslim North Africa - is still an open question, the behavior of the British public, that weakest link in the Western chain, suggests that it, at least, may be too confused to resist its Londonistan destiny. Related Topics: Muslims in the United Kingdom , Radical Islam , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है- मेरा मानना है कि ऐतिहासिक ईसाई पहचान की निरन्तरता या मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका के अधीन रहने के यूरोप के भविष्य का प्रश्न अब भी जीवन्त है. पश्चिम की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में ब्रिटिश जनता के व्यवहार से लगता है कि अपनी लन्दिस्तान की नियति का प्रतिरोध करने को लेकर वे दिग्भ्रमित हैं. - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
reconsideration sentences in Hindi. What are the example sentences for reconsideration? reconsideration English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.