repeal वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The Act was a temporary measure and was repealed in 1872 .
यह अधिनियम एक अस्थायी अध्युपाय था और इसे 1872 में निरस्त कर दिया - In 1997, the union government repealed the Cold Storage Order, 1980.
१९९७ में केंद्र सरकार ने १९८० के शीतागार आदेश को निरस्त कर दिया. - So far , only two bills , the Dowry Prohibition Bill , 1961 and the Banking Service Commission -LRB- Repeal -RRB- Bill , 1978 , have been passed at joint-sittings .
अब तक केवल दो विधेयक , अर्थात् दहेज निषेध विधेयक , 1961 और बैंककारी सेवा आयोग ( निरसन ) विधेयक , 1978 संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं . - Finally , the Constitution -LRB- 44th Amendment -RRB- Act , 1978 repealed articles 19 -LRB- f -RRB- and 31 from the category of fundamental rights completely with effect from 20 June , 1979 .
अंततः , संविधान ( 44वां संशोधन ) अधिनियम , 1978 के द्वारा 20 जून , 1979 से अनुच्छेद 19 ( छ ) और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतया निरसित कर दिया गया . - I trust that it will soon be possible to complete this task and to redeem our pledge in full by the repeal of all repressive and abnormal provincial legislation .
मुझे विश्वास है कि यह काम हम प्रांतों में लागू सभी दमनकारी और असाधारण कानूनों को रद्द कर जल्दी ही पूरा कर लेंगे और अपने वायदे को मुकम्मिल तौर से पूरा कर देंगे . - But this provision does not prevent the Parliament from subsequently amending , varying or even repealing the law made by the State Legislature .
परंतु इस उपबंध में संसद के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह राज़्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान में बाद में संशोधन नहीं कर सकतीं , उसे बदल नहीं सकती या निरस्त नहीं कर सकती . - Accordingly , the government of India repealed them in 1882 and , the next twelve years , indeed the next forty years , were a period of ' free trade ' with only nominal duties in operation .
तदनुसार , भारत सरकार ने सन् 1882 में इनको समाप्त कर दिया और अगले 12 वर्ष , वास्तव में आगामी 40 वर्ष का समय , नाम मात्र के शुल्क के कारण , मुक़्त व्यापार का समय था . - In the political campaign which the National Congress led by Mahatma Gandhi opened against British rule the first action was the agitation for the repeal of the Rowlatt Acts of 1919 .
राजनैतिक अभियान में , जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध प्रारंभ किया , 1919 क रौलट एक़्ट को निरस्त करने के विरूद्ध विद्रोह था . - Reconstitution of Criminal Courts under the Code of Criminal Procedure 1872 A fresh Code of Criminal Procedure repealing the earlier Acts on the subject was enacted in 1872 .
दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के अंतर्गत दांडिक न्यायालयों का पुनर्गठन इस विषय से संबंधित सभी अधिनियमों को निरस्त करते हुए 1872 में एक नई दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई . - Broadly speaking , the Indian Legislature had no power to amend or repeal any parliamentary statute relating to British India or to do anything affecting the authority of the British Parliament .
मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधानमंडल को ब्रिटिश इंडिया से संबंधित किसी भी संसदीय विधि में संशोधन करने या उसका निरसन करने या ब्रिटिश संसद के प्राधिकार को छूने वाला कोई कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी . - Not with standing the repeal of article 31 , articles 31A -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 and amended by the 4th , 17th and 44th Amendment -RRB- , 31B -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 -RRB- and 31C -LRB- added by the 25th Amendment in 1971 and amended by 42nd 44th Amendments -RRB- remain part of the Fundamental Rights .
अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी , अनुच्छेद 31 क ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और चौथे , 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) , 31 ख ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ) और 31 ग ( जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) अभी भी मूल अधिकारों के अंग हैं . - And , lastly , it is significant that none of the provisions of the Constitution is unamendable in as much as Parliament can in any way amend , alter or repeal any provision of the Constitution and such amendments cannot be questioned in any court of law on any ground what so ever unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of the Constitution .
और अंतिम यह है , और यह महत्वपूर्ण है , कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद हर प्रकार से संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन , परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती , जब तक कि उनका उद्देश्य ऐसा परिवर्तन अथवा उल्लंघन न हो जिसे संविधान के मूलाधारों का उल्लंघन समझा जाए . - McGuinty's decision has a catch, however. Acting on the correct premise that Islam must be treated the same as other religions , he determined that if Muslims cannot enjoy state enforcement of faith-based arbitration, neither can anyone else. Therefore, McGuinty said, his government would “as soon as possible” introduce legislation to repeal the Arbitration Act of 1991.
जो भी हो मैग्विनीटी के निर्णय में एक और बात देखने वाली है .उन्होंने इस विचार पर कार्य करते हुए कि इस्लाम के साथ अन्य धर्मों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए ..निश्चय किया कि यदि मुसलमान राज्य की ओर से आस्था आधारित पंचाट के निर्णय को लागू नहीं करा सकते तो अन्य किसी को भी इसकी इज़ाजत नहीं मिलनी चाहिए अत: मैग्वीनिटी ने कहा कि जितना शीघ्र संभव होगा उनकी सरकार 1991 के अधिनियम को समाप्त करने के लिए कानून लायेगी.
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