Despite Defence and External Affairs Minister Jaswant Singh 's assertion that Kashmir was an integral part of India , the view in the Valley is that the Pakistani leader has been invited because India has failed to bring any semblance of peace either through its security apparatus or through the cease-fire move . विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के इस बात पर जोर देने के बावजूद , कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है , घाटी में यह नजरिया है कि पाकिस्तानी नेता को इसी वजह से आमंत्रित किया जा रहा है कि भारत न तो अपने सुरक्षा तंत्र की मदद से शांति स्थापित कर सका और न संघर्ष विराम के जरिए .
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By prefacing the third extension of the cease-fire in Jammu and Kashmir with the warning that “ our patience is not infinite ” and that “ we will not let this process be derailed , diluted or misused ” , Prime Minister Atal Bihari Vajpayee attempted to balance the conflicting signals that have shaken his peace initiative . जमू-कश्मीर में संघर्ष विराम के तृतीय विस्तार की भूमिका बांधने के साथ यह चेतावनी देकर कि ' ' हमारा धैर्य असीम नहीं है ' ' और ' ' हम इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने , फीका करने या इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे ' ' , प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन परस्पर विरोधी संकेतों के बीच संतुलन साधने का प्रयत्न किया , जिनसे उनकी शांति पहल ड़गमगाती आई है .
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The agreement they drew up had many provisions - specifying the cease-fire line, prohibiting certain activities by Iraqi troops, ending support for terrorism. Foremost among them was the demand that Baghdad dismantle all its WMD. To give this teeth, Baghdad had to accept outside inspectors who would locate and destroy the offending weapons. उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में अनेक प्रावधान थे, युद्ध विराम रेखा को सुनिश्चित करना इराकी सेनाओं द्वारा कुछ गतिविधियों को निषेध करना और आतंकवाद के लिए सहयोग प्राप्त करना। इनमें से सबसे बड़ी मांग बगदाद द्वारा अपने जनसंहारक हथियारों को नष्ट करना था। इस मांग की पूर्ति के लिए बगदाद को बाहरी निरीक्षकों को स्वीकार करना था जो आक्रामक हथियारों को खोजकर उन्हें नष्ट कर सकें।
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One of the stranger news items coming out of Iraq these days concerns an Iranian opposition group called the Mujahedeen-e Khalq (MeK). It's a U.S. government-designated terrorist organization that coalition forces first bombed from the air, then signed a cease-fire agreement with - and finally disarmed and protected. Say that again? इन दिनों इराक से एक ईरानी विरोधी गुट मजाहिदीने - खल्क के सम्बन्ध में अजीब समाचार आ रहे हैं। यह अमेरिकी सरकार द्वारा चिन्हित आतंकवादी संगठन है जिस पर गठबन्धन सेनाओं ने सर्वप्रथम हवा से बमबारी की और युद्ध विराम का समझौता किया और अन्त में इसे नि:शस्त्र कर इसकी रक्षा की। मुजाहिदीने - खल्क परम्परागत पश्चिम विरोधी गुट नहीं है। परन्तु एक ऐसा संगठन है जिसका पश्चिमी राजधानियों में गहरा राजनीतिक असर है, इराक में इसके 3,000 सैनिक तैनात हैं और यह एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पित है कि इस्लामी गणतन्त्र ईरान नामक अपने कट्टर शत्रु को अपदस्य करना।
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Today, Israel suffered another heinous Palestinian terrorist attack, which took a heavy toll - three dead and seven wounded. All efforts to reach a cease-fire have been torpedoed by the Palestinians. The fire did not cease, not even for one day. The Cabinet has therefore instructed our security forces to take all necessary measures to bring full security to the citizens of Israel. We can rely only on ourselves. We are currently in the midst of a complex and difficult diplomatic campaign, I call on the Western democracies, and primarily the leader of the Free World - the United States: Do not repeat the dreadful mistake of 1938, when enlightened European democracies decided to sacrifice Czechoslovakia for a “convienient temporary solution.” Do not try to appease the Arabs at our expense - this is unacceptable to us. Israel will not be Czechoslovakia. Israel will fight terrorism. (2) Ruth S. King reprints my column on her website and adds a rueful commentary (elipses in the original): (5) अन्य देशों के राजनेता भी अमेरिका पर लगातार प्रहार करते हैं जैसा कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया। लेकिन उनका उद्देश्य अपने देश के लोगों को यह बताना था कि वे अमेरिका के पोषित नेता नहीं हैं और यह मामला बेगिन द्वारा इजरायल के सम्मान से मूलभूत रूप से भिन्न है।
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This stark difference of views helps explain Washington's erratic policies of late. On April 15, the U.S. Army signed a cease-fire permitting the MEK to keep its weapons and use them against Iranian regime infiltrators into Iraq. This deal infuriated the State Department, which then convinced the president to undo it, leading to the strange sight of U.S. troops surrounding MeK camps on May 9, disarming its fighters and taking up positions to protect them. दृष्टिकोण में इस जबर्दस्त भिन्नता से वाशिंगटन की बाद की नीतियों की ब्याख्या होती है। 15 अप्रैल को अमेरिका की सेना ने मुजाहिदीने खल्क के साथ एक युद्ध विराम पर समझौता किया और इराक में ईरानी शासन द्वारा घुसपैठ की स्थिति में हथियार रखने की छूट प्रदान कर दी। इस समझौते से राज्य विभाग असन्तुष्ट हुआ और उसने राष्ट्रपति को इसे बदलने के लिए मना लिया। इसके बाद 9 मई को विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई जब अमेरिकी सेनाओं ने मुजाहिदीने खल्क के शिविर को घेर लिया और इनके लड़ाकों को निशस्त्र कर उनकी रक्षा के लिए अपनी-अपनी जगह ले ली।
