It is prepared by cabinet minister,thank letter is passed on.it is loss of the government. Govt has to prove their power of their vote to be in the govt. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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(2) Remarks about authors' names “that at the very least sound Jewish” and one that “sound almost Serbian/Romanian” give a sense of how CAIR staff think and write when they think they are not being watched, with biased and even racist attitudes toward Jews and Balkan peoples very much at odds with their usual public face. (That public face too sometimes lapses, as I documented at “ Look Now Who's Profiling - CAIR's Staff Is .”) (2) लेखक के नाम पर टिप्पणी ” यह बहुत कुछ यहूदी जैसा लगता है या सुनायी पड्ता है और उनमें से एक तो सर्बियन और रोमानियन जैसा सुनायी पडता है इस बात का संकेत देता है कि किस स्तर की सोच सी ए आई आर के स्टाफ की है और जब वे लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है और अपने सार्वजनिक चेहरे के एकदम विपरीत किस प्रकार यहूदी और बाल्कन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त और नस्लवादी भावना से भरे हैं। कभी कभी तो यह सार्वजनिक चेहरा भी अनावृत हो जाता है।
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This is prepared always by ministry. This is only announcement of government policies. At the end of term Thanks ordinance is being passed. If this ordinance is not getting passed in parliament then that believed to be defeat of government and then government has to get vote of confidence. President chairs joint meeting of both assemblies on every year's first term and immediately after Loksabha elections. This announcement is identification of first term and the president himself chairs it. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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This is always prepared by the Cabinet; this is only announcing the programs of the Government and nothing else happens and in the end resolution thanking the presidential address is proposed for approval and in case it is not approved it is considered a defeat for the Government and it has to prove its majority in the House. Parliament's first session and the session immediately after the Lok Sabhs election will be joint session of both the Houses this is addressed by President. This address is year's first session, and in these joint session President is the Speaker. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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This is prepared by the council of ministers contains only declaration of the policies of the Government at the end of the session of the parliament motion of thanks is moved if this is not passed in the Lok Sabha it is considered as a moral defeat for the Government soon the Government has to prove its majority In the first session of the Parliament in the year, and in the joint session of both the houses after the elections to the Lok Sabha, President addresses them and this address is the year's first introduction of the Parliament the president of these joint sessions is the President. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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Why did the war take place? The question arises because, like World War I, no one planned for or wanted this war. Oren's research offers insights into its thoroughly accidental quality. In November 1966, for example, after the killing of three Israeli policemen at the hands of Jordan-based terrorists, the usually efficient U.S. ambassador to Israel waited a few days to transmit a message of condolence from Jordan's King Hussein to the Israeli prime minister. His delay prompted the Israelis to retaliate, and that retaliation in turn became a major episode in the escalation to war. युद्ध क्यों हुआ? यह प्रश्न इसलिये उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध की भाँति इसकी भी न तो किसी ने योजना बनाई थी और न ही कोई इसे चाहता था। ओरेन के शोध से इसके दुर्घटनावश होने की विशेषता पर प्रकाश पडता है। उदाहरण के लिये नवम्बर 1966 में इजरायल के तीन सैनिकों की जार्डन स्थित आतंकवादियों के हाथों मौत के बाद जैसा कि आम तौर पर होता है इजरायल के लिये अमेरिका के योग्य राजदूत ने जार्डन के राजा हुसैन से इजरायल के प्रधानमंत्री को शोक संदेश पहुँचाने में देर कर दी । इस विलम्ब के चलते इजरायल ने बदले की कार्रवाई की और यह बदले की कार्रवाई युद्ध को आगे बढाने का प्रमुख कारण सिद्ध हो गयी।
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According to 74 as for the ministry leadership is necessity for prime minister presence in this position all minister must sacrifice their post. अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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.Articel 74 inform about minister constituting prime minister of country. On event of prime ministers death or resignation misisters also have to resign. prime minsiter finalises ministers and later appoited by president. Role of minister is also finalized by PM(Prime Minister), PM is the bridge between president and council of ministers अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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And Obama dutifully made the requisite policy changes, if in a cramped and reluctant manner (“I have to deal with him every day” he whined about Israeli prime minister Binyamin Netanyahu ). He supported Israel in its 2008-09 and 2012 wars with Hamas. His administration called the Goldstone Report “ deeply flawed ” and backed Israel at the United Nations with lobbying efforts, votes, and vetoes. Armaments flowed. The Israeli exception to the Nuclear Non-Proliferation Treaty remained in place. When Ankara canceled Israeli participation in the 2009 “ Anatolian Eagle ” air force exercise, the U.S. government pulled out in solidarity. If Obama created crises over Israeli housing starts , he eventually allowed these to simmer down. ओबामा ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किये अनमने भाव से ( इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के सम्बंध में उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ मेरा रोज का पाला पडता है ) । उन्होंने 2008 -09 और 2012 में हमास के विरुद्ध युद्ध में इजरायल का समर्थन किया। उनके प्रशासन ने गोल्डस्टोन रिपोर्ट को गलतियों से भरा कहा और संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के पक्ष में लाबिंग की और उसके पक्ष में मत दिया और दिलवाया। अस्त्र शत्र दिये गये और परमाणु अप्रसार संधि के अपवाद को इजरायल के लिये जारी रखा गया। 2009 में जब अंकारा ने अनातोलियन ईगल वायुसेना तैयारी में इजरायल को भाग लेने को मना कर दिया तो साथ देने के लिये अमेरिका भी बाहर हो गया। यदि ओबामा ने इजरायल के आवास को लेकर संकट खडा किया तो उसे शांत भी किया।
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Feb. 15, 2011 update : Omar Suleiman announced Hosni Mubarak 's resignation on Feb. 11 and then disappeared from view. It now looks like Mohamed Hussein Tantawi - field marshal, commander-in-chief of the Egyptian Armed Forces, minister of defense, and chairman of the Supreme Council of the Armed Forces - has filled the role of fifth military ruler of Egypt since 1952. Related Topics: Egypt receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item अमेरिकी नीति: अमेरिकी सरकार की इस मायने में भूमिका मह्त्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य पूर्व के देशों में तानाशाही के स्थान पर राजनीतिक सहभागिता का संक्रमणकाल इस प्रकार हो कि इस पूरी प्रक्रिया का लाभ इस्लामवादी न उठा पायें। जार्ज ड्ब्ल्यू बुश का वर्ष 2003 में विचार सटीक था जब उन्होंने लोकतंत्र की बात इस क्षेत्र के लिये उठाई थी लेकिन तत्काल परिणाम की अपेक्षा में उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। बराक ओबामा ने आरम्भ में तानाशाहों के साथ अच्छे सम्बन्ध की नीति को चलाया और अब वे पूरी तरह आंखें बंद कर मुबारक के विरुद्ध इस्लामवादियों का साथ दे रहे हैं। उन्हें बुश की तरह ही कार्य करना चाहिये लेकिन बेहतर ढंग से और यह समझना चाहिये कि लोकतन्त्रीकरण की प्रकिया दशकों की लम्बी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन के विचारों से लोगों को अवगत कराना पडता है।
